अब अष्ट्रेलिया जान नेपाली विद्यार्थीका लागि थप कठिन भएकाे छ । अष्ट्रेलियाली सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ नियम लागु गरेसँगै नेपाली विद्यार्थीहरूले थप कठिनाइ भाेग्नुपरेकाे हाे । 

मङ्गलबार अष्ट्रेलियालाकाे सरकारले सन् २०२५ मा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीकाे भर्ना दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको हाे। यससँगै, विश्वविद्यालय र व्यवसायिक शिक्षा प्रदायकले अष्ट्रेलियाले आउँदाे नयाँ वर्षमा सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयमा एक लाख ४५ हजार व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण (भिईटी) क्षेत्रमा ९५ हजार तथा अन्य विश्वविद्यालय र गैर–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायकहरूमा ३० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अनुमति दिने भएकाे छ ।

अष्ट्रेलियालाकाे शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले विश्वविद्यालयलाई सन् २०१९ को तुलनामा १५ प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइने बताएका छन् । यसैगरी, भिईटी प्रदायकका लागि २० प्रतिशतले कटौती गरिने पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार निर्धारित सीमाहरू, संसदले पारित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या सन् २०१९को तुलनामा सात हजारले कम र २०२३ को तुलनामा ५३ हजारले कम गरिने भएकाे छ ।अष्ट्रेलियाकाे सरकारले अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कोटा पुरा गर्न असफल हुने संस्थाहरूले रिक्त पदहरू अन्य संस्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने बताएकाे छ ।

शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले शिक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा स्थापना गर्ने पर्यत्नशील रहेकाले केही विश्वविद्यालयलाई मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रलाई याे घाेषणाले लाभान्वित गर्ने अपेक्षा गरे।

पहिले पनि,सत्तारुढ लेबर पार्टीले सन् २०२२–२३ मा अस्ट्रेलियाको कुल आप्रवासन सङ्ख्या पाँच लाख २८ हजारबाट घटाएर सन् २०२४–२५ सम्ममा दुई लाख ६० हजार बनाउने रणनीतिसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्ख्या सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो । गत जुलाईमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क ७१० अस्ट्रेलियन डलरबाट दोब्बर बढाएर एक हजार ६०० अस्ट्रेलियन डलर पुर्यायाे । सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मूल्य ४७.८ बिलियन अस्ट्रेलियन डलर रहेकाे थियो ।