तर नर्वे विश्वको पहिलो देश बनेको छ जहाँ विद्युतीय सवारी साधनको संख्या विद्यमान पेट्रोल सवारीभन्दा बढी भएको छ । नर्वेजियन सडक महासंघले सार्वजनिक गरेको सवारीसाधन दर्ताको तथ्यांक अनुसार नर्वेमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नर्वे रोड फेडेरेसनले एक विज्ञप्तिमा नर्डिक देशमा दर्ता भएका २८ लाख निजी यात्रुवाहक कारमध्ये ७ लाख ५४ हजार ३०३ इकाइ पूर्ण विद्युतीय र ७ लाख ५३ हजार ९०५ इकाइ पेट्रोल सवारी साधन रहेको जनाएको छ। यसबाहेक, डिजेलबाट चल्ने सवारीको दर्ता सबैभन्दा कम भएको छ ।
महासंघका निर्देशक ओविन्द सोलबर्ग थोरसेनले भने,"यो ऐतिहासिक क्षण हो। १० वर्षअघि, पेट्रोल–डिजेलका सवारीभन्दा विद्युतीय कारको संख्या बढ्छ भन्ने धेरै कम मानिसले सोचेका थिए । नर्वे प्रमुख तेल र ग्यास उत्पादन गर्ने देश हो । सन् २०२५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हुने सवारी साधन बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत अगस्टमा नर्वेमा दर्ता भएका नयाँ सवारीमध्ये ९४.३ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन थिए।"
कसरी भयो यो चमत्कार ?
नर्वेले यो सफलताको जग धेरै वर्ष अघि नै बसालेको थियो । सन् १९९० को सुरुदेखि नै त्यहाँका सरकार र स्थानीय जनताले विद्युतीय सवारीसाधन नै भविष्य हुन् भन्ने बुझेका थिए । यस्तो अवस्थामा, नर्वेली संसदले २०२५ सम्म बिक्री हुने सबै नयाँ कारहरू शून्य उत्सर्जन (विद्युत वा हाइड्रोजन) हुनुपर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेकाे छ। २०२२ को अन्त्यसम्ममा, नर्वेमा दर्ता भएका २० प्रतिशतभन्दा बढी कारहरू ब्याट्री इलेक्ट्रिक (BEV) थिए। सन् २०२२ मा ब्याट्री विद्युतीय सवारीको बजार हिस्सा ७९.२ प्रतिशत थियो।
विश्वका धेरै देशमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजनाहरु चलिरहेका छन् । तर, ५५ लाख जनसङ्ख्या भएको यो मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सरकार र जनता दुवैले देखाएको सचेतना अरूभन्दा फरक छ । नर्वेकाे सरकारले इभीलाई प्रोत्साहन गर्न धेरै नयाँ योजनाहरू सुरु गरेको छ । यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको खरिदलाई किफायती र सजिलो मात्र बनाएको छैन तर यसको दैनिक चल्ने लागतमा पनि उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको छ। यसका लागि सबै किसिमको छुट दिइएको थियो ।
कर नीति
विद्युतीय सवारी साधनको प्रबर्द्धनका लागि सबैभन्दा ठूलो काम यसमा लगाइएको करको विषयमा भएको हो । नर्वेजियन सरकारले उच्च उत्सर्जन गर्ने कारहरूमा उच्च कर लगाउने र न्यून तथा शून्य उत्सर्जन गर्ने कारहरूमा कम कर लगाउने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि, एनओके (नर्वेजियन क्रोन) ५ लाखसम्मको विद्युतीय सवारी साधनलाई भ्याट छुट दिइएको छ। यसका साथै, एनओके पाँच लाखभन्दा बढी मूल्य भएका सवारी साधनहरूको लागि, एक २५ प्रतिशत नियम अतिरिक्त रकममा मात्र लागू हुन्छ।
आयात करबाट छुट
त्यति मात्र होइन, सन् १९९० देखि २०२२ सम्म नर्वेमा विद्युतीय सवारी साधनमा खरिद र आयातमा कर लगाइएको थिएन । जसका कारण विदेशबाट ल्याइएका विद्युतीय सवारी साधन पनि स्थानीयवासीका लागि सस्तो भएको छ । यहाँ टेस्लाको इलेक्ट्रिक कारको ठूलो माग रहेको छ । यसका साथै, स्थानीय विद्युतीय सवारी उत्पादकलाई पनि वर्षौंसम्म सवारी साधन निर्माणमा सुविधा दिइएको थियो ।
अन्य छुटबाट पनि राहत:
भ्याट र आयात करको अतिरिक्त, विद्युतीय सवारी साधनलाई सन् १९९७ देखि २०१७ सम्म नर्वेमा टोल रोड शुल्कबाट छुट दिइएको थियो। यसका साथै, विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ जनतालाई आकर्षित गर्न वर्षौंदेखि केही विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । विद्युतीय सवारीका लागि नगरपालिकाको नि:शुल्क पार्किङ, बस लेनमा ईभीको पहुँच आदि मार्फत मानिसहरूलाई ईभीतर्फ प्रोत्साहित गरिएको थियो।
इन्फ्रा चार्जिङमा ठूलो उपलब्धि :
रेंज र चार्जिङ पूर्वाधार कुनै पनि विद्युतीय सवारी किन्न चाहनेका लागि मूख्य चिन्ताकाे विषय हो। तर, नर्वेजियन सरकारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेकाे छ । देशभर विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने ठूलो नेटवर्क फैलाउन नर्वे सफल भएकाे हाे। २०१७ र २०२१को बीचमा अपार्टमेन्ट भवनहरूमा बस्ने मानिसहरूका लागि "चार्जिङ अधिकार" स्थापना गर्न कानून पेश गरिएकाे थियाे।
ईभी चालकहरूले गाडी घरमा चार्ज गर्दैछन् र दैनिक हिसाबले छिटो चार्ज नगरी व्यवस्थापन मात्र गरिरहेका छन् भनेता पनि उनीहरूले अझै पनि आवश्यक पर्दा छिटो चार्ज गर्ने विकल्प हुनु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने उनीहरू महसुस गर्छन्। लामो दूरीको यात्राको लागि, राम्रो चार्जिङ नेटवर्क हुनु महत्त्वपूर्ण छ। नर्वेका सबै मुख्य सडकहरूमा फास्ट चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिएका छन्।
उपभोक्ताहरू छिटो चार्जिङ सेवाहरूको लागि धेरै मूल्य तिर्न पनि तयार थिए । तर सुरुवातमा भने नर्वेकाे धेरै भागहरूमा निःशुल्क चार्जिङ प्रदान गरिएको थियो। जुन छोटो दुरीमा पनि उपलब्ध छ । ओस्लोमा मात्रै २,००० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशनहरू जडान गरिएका छन्। यसले ईभीको बारेमा मानिसहरूको विश्वास बढ्यो र मानिसहरूले यसलाई द्रुत रूपमा अपनाए।
एजेन्सी ।
