र, त्यसलाई नै सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
साँच्चै त्यो त्यति ठूलो उपलब्धि हो ?
कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले त्यो कति उपलब्धिपूर्ण हो भन्ने पुष्टि गर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क समझदारी’ भनेको के हो ? भन्नेमै प्रश्न उठिरहेको छ । बीआरआई कार्यान्वयन भन्दा पनि सहकार्य कसरी गर्ने त्यसको ‘फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने समझदारी मात्रै भएको हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । अर्थात् अहिले भएको समझदारी परियोजना शुरु गर्ने होइन कि त्यसको खाका बनाउने समझदारी मात्रै हो । सोझो भाषामा भन्दा ‘प्रस्तावको लागि प्रस्ताव’ भने जस्तै हो ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन पुगेर सी जिन फिङ तथा प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग बार्ता गर्दा समेत बीआरआई कार्यान्वयनमा कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । अनुदान भए मात्र लिने भन्ने नेपाली पक्षको अडान र अनुदानमा नदिने भन्ने चिनियाँ अडानको कारण त्यसबारेमा सहमति हुन सकेको थिएन । यदि सहमति भएको भए वा हुने अवस्था भएको भए मंगलरबार जारी गरिएको नौबुँदे सहमति समझदारीपत्रसहितको संयुक्त वक्तव्यमा समेटिने थियो । तर, त्यसमा बीआरआईको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरि अन्य आयोजनाहरुको बारेमा मात्र कुरा गरिएको थियो । त्यसले गर्दा दुबै पक्ष बीआरआईको बारेमा आफ्नै आफ्नै अडानमा रहेको स्पष्ट भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको मानिएको बीआरआईमा कुनै सहमति नहुँदा भ्रमण असफल भएको सन्देश जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली स्वंय चिन्तित थिए । तर, उनी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार चीनसंग ऋण लिने पक्षमा थिएनन् । ‘बरु जे होला, सम्झौता नगरि फर्कन्छु’ भन्नेमा थिए ।
त्यस्तो अन्यौलका बीच प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडाले निरन्तर पहल गरेर चिनियाँ पक्षलाई सहमत बनाएपछि ऋण र अनुदान केही नभनी ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ मा सहमति भएको हो । स्रोतका अनुसार नेपालले विभिन्न दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायबाट लिँदैआएको सहुलियतपुर्ण ऋणकै मोडालिटीमा चीनबाट समेत ऋण लिन सक्ने, परियोजना हेरेर अनुदान वा अन्य सहयोगमा जोड गर्ने भन्ने आशयसहित उक्त शब्द प्रयोग गरिएको हो ।
जे होस् अहिलेको लागि जुन समझदारी भएको छ, त्यसले चीन र नेपालबीचको सम्वन्धलाई विग्रन दिएन, जोडिरहेको छ । मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’को रुपमा व्याख्या गर्न मिल्ने बनाइदिएको छ । तर, बीआरआई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ, ऋणका शर्तहरु के हुन्छन् भन्ने बारेमा केही नबोलिएकोले अहिलेको सम्झौता माथि भनिएकै केवल चित्त बुझाउने बाटो मात्र हो भन्ने देखिन्छ ।
