नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पावर ट्रेड र प्रशारण लाइन अपरेटरको हिसावले निजी क्षेत्रलाई भित्राउनका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानको वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै शाक्यले आन्तरिक बजारमा खपत नहुने बिजुली विक्री गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर अघि बढ्नेबारे आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका हुन्।

निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने विषयमा आफू सदैव सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । शाक्यले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङ र प्रशारण लाइन सञ्चालनमा भित्र्याउन प्राधिकरणले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको बताए। कार्यकारी निर्देशक शाक्यकाअनुसार अहिले प्राधिकरणसँग भएका पीपीएहरूमा गरिएको गृहकार्य मुख्य रूपले आन्तरिक बजारमा खपत नहुने बिजुली भारतलगायत वाह्य बजारमा विक्री गर्न केन्द्रित थियो । यो प्रयास नै बिजुली विक्रेताका रूपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने पहिलो कदम भएको उनको भनाइ छ ।

प्रशारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइनमा खुला पहुँच दिने सम्बन्धमा ब्रेकथ्रु भइसकेको र नेपाल सरकारले केही मोडलहरू पास गरिसकेको उनले उल्लेख गरे । यद्यपि, प्रशारण शुल्क (ट्रान्समिसन चार्ज) निर्धारणको विषय अझै छलफल चरणमा रहेको उनले बताए । ट्रेडिङ लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था आएपनि त्यसका लागि नियमावली निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नियमावली नबन्दासम्मको वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको उनले बताए । उनकाअनुसार यो कम्पनीलाई अब सञ्चालन (अपरेशनलाइज) गरेर अघि बढाइनेछ । सरकारी कम्पनीहरूबाट पीपीए गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक बजार र भारतमा बिजुली विक्री गर्न सकिने उनले बताए । ट्रेडिङ लाइसेन्स दिएपछि पनि अनुगमन र नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय नभएमा प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । साथै, घरेलु बजार (डोमेस्टिक मार्केट) खडा गर्न र ट्रेडिङलाई व्यवस्थित बनाउन खुला पहुँच अपरिहार्य रहेको उनले जोड दिए।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने–‘पावर ट्रेड र प्रशारण लाइन अपरेटरको हिसाबले निजी क्षेत्र आउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको छ । यसमा गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणसँग भएका पीपीएमा गृहकार्य गरिएको थियो । त्यो भनेको हाम्रो अहिले आन्तरीक बजारमा खपत नहुने बिजुली बिक्री गर्नका लागि बेच्नका लागि गृहकार्य गरिएको थियो । यो भनेको बिजुली विक्रेताका रुपमा निजी क्षेत्रलाई भित्राउने प्रयास नै हो । ट्रासमिसनमा पनि त्यस्तै तयारी गरिएको छ । केही ट्रासमिसनलाइन छानेर निजी क्षेत्रलाइ आमन्त्रण गरिएको थियो । प्राइभेट सेक्टरलाई पावर ट्रेडमा ल्याउनका लागि खुल्ला पहुँच आवश्यक थियो । ट्रासमिसनलाइनमा प्राइभेट सेक्टरलाइ ल्याउनका लागि ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । नेपाल सरकारले केही मोडललाई पास गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई ट्रासमिसनमा पहुँच दिने भन्दै गर्दा त्यो भन्दा पहिला ट्रासमिसन चार्जेजहरु अहिले छलफलकै चरणमा छ । अहिले टे«डिङ लाइसेन्स दिन सकिने भनेर आयो, त्यसमा नियमावली बनाएर जानुपर्नेछ । नियमावली नबन्दै गर्दा अब के त ? भन्दा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी छ । जोसँग पावर टेडिङ गर्ने लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ । प्राधिकरणसँगै नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई विद्युत् खरिद विक्री गर्ने लाइसेन्स छ । त्यसलाई हामीले अप्रेसनलाइज गर्ने निर्णय गरेर अघि बढाएका छौँ । हामीले सरकारी कम्पनीसँग पिपिए गछौँ, आवश्यकता अनुसार आन्तरीकसँगै भारतमा बेच्न सक्छौँ । विजुली खरिद विक्रिमा रणनीतिक पार्टरका रुपमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिन्छ । यो प्राइभेट सेक्टरलाई ट्रेडिङ लाइसेन्स नदिदाँसम्मको योजना हो । ट्रेडिङ लाइसेन्स दिइसकेपछि पनि अनुगमन, नियमन गर्ने निकाय नहुँदासम्म त्यो सम्भव छैन । एउटा डोमेस्टिक मार्केट यहाँ खडा हुनुपर्छ । डोमेस्टिक मार्केटका लागि ट्रेडस गर्ने हो भने पहुँच चाहियो नै ।’

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुले समेत चासो देखाइरहको बताए । उनकाअनुसार २०० मेगावाट बढीका आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । जसमा बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ । बोर्डले विगतको ढिलासुस्ती हटाएर फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाएको बताए । बोर्डले ती आयोजनाहरूको सहजीकरण गरेर अघि बढाइरहेको छ । लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउने व्यवस्थापन र सुपरीक्षणको काम पनि मिलाइरहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजनाहरूको सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आयोजनाहरूलाई जोड्ने काम भइरहेको ज्ञवालीले बताए। लगानी बोर्डले ठूला आयोजनाहरूको सहजीकरणमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउउने प्रयासलाई तिब्रता दिएको देखिन्छ ।

सीइओ ज्ञवालीले भने–‘लगानी बोर्डमा विगतमा ढिलासुस्ती हुने गरेको थियो । अहिले फास्ट ट्याकमा काम गर्नेगरी अघि बढेका छौं । अहिले ढिलो भयो भन्ने गुनासो सुन्न परेको छैन । २०० मेगावाट भन्दा बढिका प्रोजेक्टहरु लगानी बोर्डमा आउने गर्नुभएको छ । हामीले सहजीकरण गरेर अघि बढिरहेका छौँ । लगानी बोर्डले लगानी भित्राउने व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षणको काम मिलाइरहेको छ । अहिले जलविद्युतको कुरा गरिरहँदा हामीले उर्जा मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरुसँग सम्वन्य गर्ने काम गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित निकायहरुसँग प्रोजेक्टहरुलाई जोड्दै गएका छौँ । यसले फास्ट ट्रयागमा काम हुनेछ ।’

उनले लगानी बोर्डले विगतमा हुने ढिलासुस्तीलाई हटाएको बताउँदै अन्तरनिकाय समन्वयको समेत काम गरिरहेको बताए ।