मुलुक अहिले नयाँ राजनीतिक मोडमा छ। नयाँ सरकारको गठनसँगै आम नागरिक र व्यवसायीहरूमा नयाँ खालको आशा र अपेक्षा देखिनु स्वाभाविक हो। 

कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि आर्थिक स्थायित्व र विकासको जग बसाल्ने यो एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो। यति बेला हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा राम्रो तरलता (सर प्लस) छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नेपालप्रतिको सहानुभूति पनि सकारात्मक छ। यस्तो अनुकूल समयमा सरकारले लिने 'वित्त नीति' (फिसकल पोलिसी)ले नै आगामी पाँच-दश वर्षको विकासको खाका तय गर्नेछ।

विगतबाट सिक्ने पाठ: २०४८ को उदारता

हामीले इतिहासका सफल प्रयोगहरूबाट सिक्न जरुरी छ। वि.सं. २०४८ सालमा मुलुकमा ठुलो ऋण थियो। राजस्वले साधारण खर्च धान्न गाह्रो थियो र वैदेशिक ऋणमा निर्भरता ६० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। तर, तत्कालीन सरकारले एउटा साहसिक निर्णय लियो–जनतालाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दियो। बैंक, बिमा र वित्तीय संस्थाहरू खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरियो।

विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लिइएको उदार नीतिको नतिजा हामी आज भोग्दै छौँ। १० वर्षसम्म आयकर छुट, ट्यारिफमा सहुलियत र पीपीए  खुला गर्ने जस्ता 'फिस्कल इन्सेन्टिभ' ले गर्दा नै आज ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी सम्भव भएको हो। नेपालीहरू जो आज जुत्ता किनेर भोलि नाफा कमाउन खोज्छन्, उनीहरूले दश वर्षपछि प्रतिफल दिने जलविद्युतमा लगानी गर्नुको एउटै कारण सरकारले दिएको नीतिगत सुनिश्चितता र 'फ्रीडम' नै हो। अहिलेको सरकारले पनि यही स्तरको उदारता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको साझेदारी

सरकारसँग स्रोत सीमित छ। सबैतिर सरकार आफैँले हात हालेर विकास सम्भव छैन। अबको प्राथमिकता 'वैकल्पिक वित्त कोष' (अल्टरनेटिभ फाइनान्स फण्ड) लाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने हुनुपर्छ। काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग मात्र होइन, अब सुरुङ मार्ग (टनेल)को युगमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि, हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने सिस्नेरी वा भीम फेदी क्षेत्रमा २–३ किलोमिटरको सुरुङ मार्ग बनाउन १५–२० अर्ब भए पुग्छ। यस्ता आयोजना सरकारले पैसा छैन भनेर रोक्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई 'निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण' (BOOT) मोडलमा दिनुपर्छ। ४०–५० वर्ष निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने र आयकरमा छुट दिने हो भने यस्ता सुरुङ मार्गहरू डेढ–दुई वर्षमै तयार हुन्छन्। हेटौँडाबाट काठमाडौँ एक घण्टामा आउन सक्ने वातावरण बनेमा यसले बजारलाई एकीकृत (इन्ट्रिगेट) मात्र गर्दैन, अर्थतन्त्रमा ठुलो क्रान्ति नै ल्याउँछ।

नयाँ क्षेत्रको खोजी र प्रोत्साहन

हामीले सूचना प्रविधि (IT) र खेलकुद पूर्वाधारलाई पनि आर्थिक लाभको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ। देशभरका १०–१५ वटा क्लबलाई १०–१५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने हो भने उनीहरूले साना सहरहरूमा आफैँ रङ्गशाला बनाउँछन्। सरकारले बनाएका रङ्गशाला घाटामा गइरहेका बेला निजी क्षेत्रले त्यसलाई बिजनेस मोडलमा चलाउँछ। खेल नभएको बेला अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर भए पनि उनीहरूले त्यसको उपयोग गर्छन्।

त्यस्तै, घरेलु उपकरण (होम अप्लाइन्सेस) को उत्पादनमा हामी निकै पछाडि छौँ। वासिङ मेसिन, डिशवासर वा माइक्रोवेभ ओभनको उपलब्धता हाम्रा छिमेकी देशहरूको तुलनामा अझै कम छ। ३ करोड जनसङ्ख्या भएको बजार यी सामानका लागि सानो होइन। यस्ता फ्याक्ट्रीहरूलाई सहुलियत दिएर स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ।

प्रशासनिक सुधार र न्यूनतम अवरोधको बाटो

नयाँ सरकारले सुरुमै धेरै अवरोध हुने वा विवादित हुने विषयमा शक्ति खर्च गर्नुहुँदैन। जस्तै– कर्मचारीको उमेर हद वा भीआरएस  जस्ता विषयमा अहिले अल्झिनुभन्दा 'लिस्ट रेसिस्टेन्ट पाथ' अर्थात् कम अवरोध हुने तर परिणाम धेरै दिने क्षेत्रबाट काम सुरु गर्नुपर्छ।सरकारसँग शक्ति छ भन्दैमा त्यो शक्ति सधैँ देखाइरहनुपर्छ भन्ने छैन। सरकार त एउटा कुशल व्यवस्थापक  हुनुपर्छ। जुन संस्थाहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। राष्ट्र बैंक जस्ता स्वायत्त निकायहरूलाई आफ्नो नीतिगत काम गर्न स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने मात्रै आर्थिक स्थिरता कायम रहन्छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परिचालन र विकास खर्चमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक कूटनीति
अन्त्यमा, हाम्रो विकासका लागि वैदेशिक सम्बन्ध, विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र व्यावसायिक बनाउनु पर्छ। चीनसँगको सम्बन्धमा रहेका अस्पष्टताहरूलाई संवादमार्फत हटाउँदै आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिनु आवश्यक छ। अहिले हामीसँग पर्याप्त वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र आर्थिक स्रोत छ। यदि नयाँ सरकारले उदार नीति, निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा र पूर्वाधारमा लगानीको ठोस खाका ल्याउन सकेमा नेपालको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल छ। हामीले नीतिहरू बनाउँदा नियन्त्रणमुखी होइन, प्रवर्द्धनमुखी र भविष्यमुखी सोच राख्न जरुरी छ।