तर, दोस्रो बजारले बढ्ने कुनै सङ्केत देखाएको छैन। सरकारले बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउनेदेखि कारोबार प्रणाली सुधार गर्ने विषयसम्म सकेसम्मको लचकता अपनाएको छ। यद्यपि, सरकारका यस्ता प्रयासहरू बजारमा निष्प्रभावी देखिएका छन्। बजार घटबढ हुन कुनै न कुनै बहाना चाहिने गर्छ। अहिलेको बजारमा लगानीकर्ताहरूले गरेका प्रत्येक माग सम्बोधन भएका छन्, तथापि बजारले घट्दो गतिलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २१ बुँदे 'पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना' सार्वजनिक गरे। यो कार्ययोजनामा सुधारका विषय मात्र राखिएनन्, धेरैजसो विषयमा स्पष्ट समयसीमा पनि तोकियो। पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णयदेखि नेप्सेको पुनर्संरचनासम्मका विषय यसमा समेटिएका छन्। गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन कानुनी सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारको यस कदमलाई लगानीकर्ताहरूले खुलेर प्रशंसा पनि गरेका छन्।
धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको अधिकार बोर्डलाई दिने विषय पनि कार्ययोजनामा समावेश छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको शेयर बिक्री गर्नुअघि होल्ड गर्नुपर्ने अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिनमा झारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेपछि बजारमा थप आपूर्ति र कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, नीतिगत लचकता र सुधारका घोषणाको तुलनामा बजारको प्रतिक्रिया भने कमजोर देखिएको छ। बजारमा कारोबार बढ्ने स्थायी आधार बन्न सकेको छैन भने लगानीकर्ताको मनोबल पनि अपेक्षित रूपमा फर्किन सकेको छैन। नीतिगत सुधारले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति र माग पक्ष बलियो बनाउने अनुमान लगानीकर्ताहरूको थियो। तर, सोमबारको बजारले त्यसलाई पनि सारेको देखिन्छ। सोमबार नेप्से परिसूचक १६.४७ अंकले घटेर २६१३.३३ विन्दुमा झरेको छ।
त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि बजार सुधारका कामलाई गति दिने प्रयास गरेको छ। बोर्डले पुँजी बजार विकास मार्गचित्रमार्फत बजारलाई थप गतिशील बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजारमा सर्ट सेलिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, इन्ट्रा-डे कारोबार र अक्सन कारोबारजस्ता नयाँ व्यवस्था ल्याउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
जसमा साना तथा मझौला उद्यमका लागि छुट्टै परिकल्पनासहितको प्रस्ताव गरियो। रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट ल्याउने, स्थानीय तहका ऋणपत्र जारी गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनेजस्ता विषयलाई बोर्डले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैगरी बैंक, नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरबीच समन्वय गरी मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने विषय पनि बोर्डको प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ। आईपीओ स्वीकृतिको प्रणालीमा सुधार गर्ने, म्युचुअल फन्डको लक-इन अवधि घटाउने र लगानीकर्ताको लागत कम गर्ने विषयमा बोर्डले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन-अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
बोर्डले बजारका अल्पकालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन योजनाहरूलाई अघि सारेको छ। सन् २०३५ सम्म नेपाली पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि डिजिटल आईपीओ, ई-केवाईसी र बजारमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। बुक बिल्डिङ प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। तर, बजारको सूचकले भने सरकारले कागजमा गरेका सुधारलाई बेवास्ता गर्दै दैनिक घट्ने क्रमलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ।
अहिलेको अवस्थामा बजार घट्नै पर्ने स्पष्ट कारण भने देखिँदैन। बजार सुधारका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत पहल गरिरहेको अवस्थामा पनि शेयर बजारको प्रवृत्ति अपेक्षाविपरीत रहँदा लगानीकर्ताहरू स्वयं आश्चर्यचकित छन्। पछिल्ला दिनहरूमा आधारभूत शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नुअघि पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था र लक-इन अवधिको विषयमा चलेका हल्लाले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको लगानीकर्ताहरूको अनुमान छ। त्यसैगरी, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा थप लगानी नभित्रिएको हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।
