अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो र एचसीएलसहित आठ ठूला सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीको ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा रोक लगाएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। यसबाट अमेरिकामा कार्यरत भारतीय आईटी कर्मचारीको स्थायी बसोबाससम्बन्धी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ।

उपलब्ध समाचार विवरणअनुसार अमेरिकी श्रम विभागले भारतका चार कम्पनीसँगै माइक्रोसफ्ट, एडोबी, कोग्निजेन्ट र क्यापजेमिनीलाई पनि स्थायी श्रम प्रमाणीकरण अर्थात् पर्मानेन्ट लेबर सर्टिफिकेसन (PERM) प्रक्रियाबाट निलम्बन गरेको हो। उक्त प्रक्रियामार्फत कम्पनीहरूले विदेशी कर्मचारीलाई अमेरिकामा स्थायी रोजगारी दिलाउने र रोजगारमा आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियालाई अघि बढाउने गर्छन्।

यो प्रक्रिया रोकिएमा सम्बन्धित कम्पनीमार्फत ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिने तयारीमा रहेका वा प्रक्रिया चलिरहेका कर्मचारीको स्थायी बसोबास योजनामा ढिलाइ हुन सक्छ। यद्यपि, रोकको आधिकारिक आदेश, यसको कानुनी आधार, अवधि र प्रभावित आवेदनको अवस्थाबारे अमेरिकी सरकारी स्रोतबाट पुष्टि आवश्यक छ।

के हो PERM प्रक्रिया?

PERM अमेरिकी श्रम विभागसँग सम्बन्धित स्थायी श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया हो। रोजगारदाताले रोजगारमा आधारित ग्रीन कार्डका निश्चित श्रेणीअन्तर्गत विदेशी कर्मचारीलाई स्थायी रूपमा नियुक्त गर्नुअघि सामान्यतया यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

यस प्रक्रियामा रोजगारदाताले सम्बन्धित पदका लागि योग्य अमेरिकी कामदार उपलब्ध नभएको र विदेशी कर्मचारी नियुक्त गर्दा अमेरिकी कामदारको ज्याला तथा रोजगारीको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने विषय प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। PERM स्वीकृत भएपछि रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार रोजगारमा आधारित आप्रवासन निवेदन तथा ग्रीन कार्ड प्रक्रियाका अन्य चरण अघि बढाउन सक्छ।

त्यसैले PERM प्रक्रिया रोकिँदा सम्बन्धित कर्मचारीको स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने यात्रामा अवरोध आउन सक्छ। तर PERM नै ग्रीन कार्डको अन्तिम स्वीकृति होइन र सबै प्रकारका ग्रीन कार्ड आवेदनमा यो प्रक्रिया अनिवार्य पनि हुँदैन।

भारतीय आईटी कर्मचारीलाई कस्तो असर पर्न सक्छ?

अमेरिकामा एच-१बी भिसामार्फत कार्यरत धेरै विदेशी प्रविधि कर्मचारी रोजगारदाताको प्रायोजनमा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने प्रक्रियामा हुन्छन्। सम्बन्धित कम्पनीको PERM आवेदन स्वीकार नगरिएमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न चाहने कर्मचारी प्रभावित हुन सक्छन्। पहिले नै आवेदन दिएका कर्मचारीको हकमा भने रोकको आधिकारिक दायराअनुसार प्रभाव फरक पर्न सक्छ।

भारतबाट गएका कर्मचारीका लागि ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रतीक्षा लामो हुने गरेको छ। रोजगारमा आधारित ग्रीन कार्डका केही श्रेणीमा देशअनुसारको कोटा तथा आवेदनको चापले प्रतीक्षा अवधि निर्धारण गर्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ आवेदन प्रक्रिया थप प्रभावित भएमा स्थायी बसोबासको योजना अझ अनिश्चित बन्न सक्छ।

तर, सम्बन्धित कम्पनीमा काम गरिरहेका सबै भारतीय कर्मचारीको भिसा वा रोजगारी स्वतः रद्द हुने अर्थ यसले दिँदैन। H-१बी भिसा र ग्रीन कार्ड फरक आप्रवासन व्यवस्था हुन्। PERM प्रक्रियामा रोक लाग्दैमा वैध H-१बी भिसा स्वतः खारेज हुँदैन। कर्मचारीको भिसा, रोजगारी र अमेरिकामा बस्न पाउने अवस्थाबारे निर्णय सम्बन्धित कानुन तथा व्यक्तिगत परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ।

अमेरिकी कामदारको रोजगारी संरक्षण गर्ने तर्क

समाचार विवरणमा अमेरिकी प्रशासनले विदेशी कामदार नियुक्त गर्दा अमेरिकी नागरिकको रोजगारीमा असर पर्न नहुने तर्क अघि सारेको उल्लेख छ। अमेरिकी श्रममन्त्री किथ सोन्डरलिङले केही कम्पनीले आप्रवासनसम्बन्धी नियमको दुरुपयोग गरी विदेशी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएको बताइएको छ।

त्यस्तै, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले माइक्रोसफ्टको कर्मचारी कटौती र विदेशी कर्मचारीका लागि भिसा तथा ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा कम्पनीको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएको विवरणमा उल्लेख छ। उक्त विवरणअनुसार माइक्रोसफ्टले गत वर्ष करिब ६ हजार अमेरिकी कर्मचारीलाई हटाएको, करिब ६ हजार ३०० एच-१बी भिसा प्राप्त गरेको र करिब ३ हजार ग्रीन कार्ड पाएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, यी तथ्यांक, आरोप र आठ कम्पनीमाथि लगाइएको भनिएको रोकको आधिकारिक आधार स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि नगरी तिनलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। आरोप लगाइनु र कानुनी रूपमा दोष प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्।

कति कर्मचारी प्रभावित हुन्छन्?

आठ कम्पनीमार्फत ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा रहेका कति भारतीय कर्मचारी प्रभावित हुन्छन् भन्ने यकिन संख्या उपलब्ध विवरणमा खुलाइएको छैन। रोकको अवधि र दायरा पनि स्पष्ट नभएकाले यसको वास्तविक प्रभाव अनुमान गर्न कठिन छ।

टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो र एचसीएलजस्ता भारतीय आईटी कम्पनीहरू अमेरिकी बजारमा सक्रिय रहेकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको स्थायी बसोबास योजनामा असर पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। तर, प्रभावको वास्तविक आकार सम्बन्धित सरकारी निर्णय, कम्पनीको आवेदन अवस्था र कर्मचारीको व्यक्तिगत आप्रवासन श्रेणीमा निर्भर हुनेछ।

समग्रमा, अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा कडाइ भएमा विदेशी प्रविधि कर्मचारीको रोजगारी र स्थायी बसोबास योजनामा असर पर्न सक्छ। तर, आठ कम्पनीको PERM प्रक्रिया निलम्बन गरिएको भन्ने समाचारको आधिकारिक पुष्टि तथा आदेशको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई पुष्टि भइसकेको सरकारी निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।