मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहे पनि आन्तरिक उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले सञ्चितिको प्रभावकारी उपयोगका लागि पहल अघि बढाएको हो। देशभित्रका सिमेन्ट तथा फलामे डन्डी उद्योगलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्र समस्यामा रहँदा रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेशिने क्रम पनि जारी छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चितिको उपयुक्त हिस्सा आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्ने विषयले महत्त्व पाएको छ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य रहेका छन्। समितिले निश्चित समयतालिकासहित विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उपयोग तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको स्रोतले जनाएको छ।
बजेटमै सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित उक्त अवधारणा अघि सारिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका थिए। सोही अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक अध्ययन र कार्ययोजना तयार पार्ने प्रक्रियाका रूपमा समिति गठनलाई हेरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गर्ने नीति घोषणा गरेका थिए।
प्रस्तावित कोषले सरकारी स्वामित्वको वित्तीय स्रोतलाई दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अवधारणा समेट्छ। तर, कोषको संरचना, लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन विधि र जोखिम वहन गर्ने प्रणालीबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।
३९ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम २५ अर्ब ८४ करोड बराबर हो।
उक्त सञ्चितिले नेपालको वस्तु तथा सेवा आयात करिब १८.८ महिनासम्म धान्न पर्याप्त हुने जनाइएको छ। सामान्यतया ६ देखि ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पर्याप्त मानिने सन्दर्भमा नेपालको सञ्चिति उक्त स्तरभन्दा निकै माथि छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिले मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न, आयात भुक्तानी गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा अन्य आवश्यक वस्तुको आयातका लागि विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ।
यद्यपि, सञ्चिति उच्च हुनु र त्यसको सबै हिस्सा लगानी गर्न उपलब्ध हुनु फरक विषय हुन्। केन्द्रीय बैंकले बाह्य भुक्तानीका लागि आवश्यक तरलता कायम राख्नुपर्ने भएकाले सञ्चितिको उपयोग गर्दा आयात धान्ने क्षमता, विनिमय दरको स्थायित्व तथा अन्य सम्भावित आर्थिक जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
के हो सोभरेन वेल्थ फन्ड ?
सोभरेन वेल्थ फन्ड भनेको सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वित्तीय स्रोतलाई दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले परिचालन गर्न स्थापना गर्ने सरकारी लगानी कोष हो। विभिन्न मुलुकले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी, बजेट बचत वा अन्य सरकारी वित्तीय स्रोतलाई यस्ता कोषमार्फत लगानी गर्दै आएका छन्।
यस्ता कोषले अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजार, ऋणपत्र, ऊर्जा, पूर्वाधार, प्रविधि तथा घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी सम्पत्तिको दीर्घकालीन मूल्य वृद्धि गर्नु, लगानीबाट आम्दानी सिर्जना गर्नु र भविष्यका पुस्ताका लागि वित्तीय स्रोत सुरक्षित राख्नु हो।
नर्वेले पेट्रोलियम क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीलाई सरकारी पेन्सन कोषमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी गर्दै आएको छ। त्यस्तै, सिंगापुरका टेमासेक र जीआईसीले विभिन्न देशका कम्पनी, वित्तीय सम्पत्ति तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि सरकारी सम्पत्तिको विविधीकरण र आर्थिक रूपान्तरणका लागि यस्ता लगानी संरचना प्रयोग गरिरहेका छन्।
तर, प्रत्येक देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्रोत, आर्थिक अवस्था र नीतिगत आवश्यकताअनुसार लगानीको ढाँचा फरक हुन्छ। त्यसैले अन्य मुलुकको अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै अपनाउनुभन्दा नेपालको आर्थिक संरचना र जोखिम वहन गर्ने क्षमताअनुसार उपयुक्त व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने अपेक्षा
नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उपयोगसम्बन्धी बहसको मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त वित्तीय स्रोतलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नु हो। सञ्चितिको उपयुक्त हिस्सा सुरक्षित ढंगले परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा औद्योगिक क्षमता विस्तार, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यस्तै, पूर्वाधारमा लगानीले उत्पादन तथा ढुवानी लागत घटाउन र निजी क्षेत्रको लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुने भएकाले कुन क्षेत्रमा कति रकम परिचालन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कमजोर परियोजना छनोट, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया वा अपर्याप्त जोखिम व्यवस्थापनले सरकारी स्रोतमा नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। त्यसैले लगानीको व्यावसायिक मूल्यांकन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सुरक्षासँगै प्रतिफलको चुनौती
विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी र दीर्घकालीन प्रतिफल खोज्ने सरकारी लगानी कोषको उद्देश्यबीच स्पष्ट सीमा कायम गर्नु आवश्यक छ। सञ्चितिको अत्यधिक हिस्सा दीर्घकालीन वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्दा आवश्यक समयमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन कठिन हुन सक्छ।
त्यसैले सञ्चितिको कति हिस्सा सुरक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ, कुन स्रोतको रकम लगानीयोग्य हुन्छ र लगानीबाट हुने सम्भावित प्रतिफल तथा जोखिम कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट अध्ययन आवश्यक छ।
सरकारले गठन गरेको समितिले तयार पार्ने कार्ययोजनाले सोभरेन वेल्थ फन्डको सम्भावित संरचना, लगानीका क्षेत्र, स्रोत परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनको ढाँचा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त अध्ययनपछि मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कति हिस्सा र कुन विधिबाट परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन सहज हुनेछ।
