नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत महशुलदर प्रति आपत्ति जनाउदै मुलुकको अर्थतन्त्र समेत धराशायी बन्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रधिकरणले डेडिकेडेट लाईन र ट्रंक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक व्यापारीक, पर्टटकीय होटल व्यवसायहरुलाई मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी वुझाउन प्रधिकरणले पत्रचार गरेपछि व्यवसायिहरुले अपत्ति जनाएका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले विद्युत महशुलदरले व्यवसायिहरुलाई अन्याय भएको बताईन् । विविध करणले निजी व्यवसाय धराशाय बन्दै गईरहेको अवस्थामा विद्युत महशुल दरले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा थप चुनौति थपिएको उनको भनाई छ ।
२०७३ साल देखिको विद्युत महशुल एकैपटक तिर्दा व्यवसायिहरुले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ ।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिष कुमार मौरले पुरानो विललाई ताकेता नगर्न विद्युत प्रधिकरण आग्रह गरे । यस विषयमा उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्रधिकरणसंग बराम्बार छलफल गरेपनि निकर्षमा पुग्न नसके पछि पत्र्रकार सम्मेलन गर्नु परेको उनको भनाई छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलन सफलता पुर्वक सम्मन गरि सकेको अवस्थामा नेपाललाई उद्योगमत्री वातावरण वनाउन आवश्यक रहेको चेम्र्वस अफ कर्मशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाई छ । विद्युत महशुल दरले व्यवसायिहरुमा थप व्ययभार पर्ने उनले बताए ।
विद्युत महशुल विनियमावली अनुसार डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनैपनि माग सम्झौता नगरी अन्य गैर औद्योगिक ग्राहक सरह लोडसेडिङ्गको समयमा उद्योग बन्द गरी बसेका उद्योगिहरुलाई मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कमा विलिङ्ग गर्ने भन्ने त्रुटि रहेको व्यवसायिहरुको भनाई छ ।
एकातर्फि रुपमा ३/४ वर्ष अगाडीको थप अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गर्न प्रधिकरणले पत्र काट्न थालेपछि लगानीकर्ताहरु आत्तिएका हुन् । ठुलो धनराशी राष्ट्रलाई राजश्वको रुपमा योगदान गर्दै आइरहेको निजी क्षेत्रलाई थप महशुल लगाउन उपयुक्ता नभएको उनीहरुको भनाई छ । यस्तो विद्युत महशुल खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
