नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बृद्धि गरी एकवर्षभित्र २० अर्ब पुर्याउन दिएको आदेश फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले आफूसंग सामान्य छलफल समेत नगरि बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बढाउने निर्णय गरेकोले त्यसप्रति असहमती जनाउंदै निर्णय फिर्ता लिन आदेश दिने बारेमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच छलफल भएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले बीमा प्राधिकरण स्वायत्त र नियामक निकाय भए पनि अर्थमन्त्रालयसंग छलफल समन्वय नगरि नीतिगत निर्णयहरु गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने र त्यसमाथि अहिले सरकारले अतिरिक्त दायित्व वहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रकृया मिलाएर फिर्ता लिन प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।

प्राधिकरणले गत माघको पहिलो साता पुनर्बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षभित्र अर्थात् २०८१ माघ मसान्तसम्म २० अर्ब पूँजी पुर्याउनुपर्ने निर्देशन दिने दिएको थियो । नेपालमा हाल सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नीजि क्षेत्रको लगानी रहेको हिमालयन रिईन्सोरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी दुई कम्पनीमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हिमालयन रिन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको निर्देशनपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आउंदो माघ मसान्तभित्र ५६ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ थप गर्नु पर्नेछ भने हिमालयन रिईन्सोरेन्स कम्पनीले शतप्रतिशत अर्थात १० अर्ब पूँजी थप गर्नु पर्नेछ ।

प्राधिकरणको निर्देशनले नीजि क्षेत्रको हिमालयन रिईन्सोरेन्स कम्पनीलाई मात्रै नभएर सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत चर्काे दबाब सृजना गरेको छ र त्यो दबाबको असर अर्थमन्त्रालयसम्म पुगेको छ । किनकी पूँजी वृद्धिको लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हो । हाल देशको आर्थिक अवस्था निकै तरल रहेकोले उक्त कम्पनीको लागि त्यति ठूलो मात्रामा पूँजी थप्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ ।

प्राधिकरणले पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजि बृद्धिको लागि अनुमति माग्दै अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो । त्यसमाथि अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यत्तिकै ‘पेण्डिङ’ मा राखेको छ । अर्थमन्त्रालले कुनै निर्णय नगरि महिनौंसम्म फाइल ‘पेण्डिङ’मा राख्दा कम्पनीका अधिकारीहरु नै अन्योलमा परेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले महिनौदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्त गर्न नसकेर कम्पनीलाई पेण्डुलम बनाइरहेको छ । त्यसमाथि पूँजी वृद्धि लगायतका हाम्रा धेरै प्रस्तावहरुमा मन्त्रालयले एस वा नो केही नभनी फाइल पेण्डिङमा राख्दा थप अन्योल सृजना भएको छ’ कम्पनीका एक अधिकारीले मेरो लगानीसंग भने ।

उनका अनुसार औपचारिक निर्णय नगरे पनि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा भने पूँजी वृद्धि गर्नु पर्दैन भन्ने बुझेर नियमित रुपमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यहीकारण आफूहरु पूँजी वृद्धि गर्ने प्राधिकरणको आदेशलाई विर्सिएर काम गरिररहेको उनको भनाई छ ।