राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले हाल नेपालमा वार्षिक ३० अर्ब बराबरको विज्ञापन बजार भएको बताए । उनले विज्ञापन बोर्डको स्थापनापछि विज्ञापनको कारोबारबाट वार्षिक दुईदेखि तीन अर्ब राजश्व उठ्ने गरेको बताए । उनले राजश्व बढाउन विज्ञापन नीति तथा ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर विज्ञापन बजार व्यस्थित बनाउँदा २५ देखि ३० अर्ब राजश्व उठाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले हुलाक सेवालाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गरी सेवा दिने तयारीमा सरकार रहेको बताए। डिजिटल सेवा सबैभन्दा सजिलो छिटो र भरपर्दो भएकाले सबैले विश्वास गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘विज्ञापनको बजार अहिले ३० अर्बभन्दा बढीको छ । विज्ञापन बोर्ड बनाएपछि बल्ला दुई तीन अर्ब राजश्व उठेको छ । हामीले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने पोलिसी राम्रो बनाउनु पर्नेछ । ऐन सुधार गर्नुपर्ने छ । त्यसो गरियो भने र संघ प्रदेश र स्थानीय तहका राम्रोसँग समन्वय गरेर काम गर्यो भने केही वर्षभित्र २५ देखि ३० अर्ब विज्ञापन क्षेत्रबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । हुलाक सेवाको त्यो अविगत छ, हुलाक सेवालाई डिजिटल गर्ने र त्यसलाई इकमर्समा लैजाने हो भने सबैभन्दा धेरै विश्वासिलो संस्थाको रुपमा कुरियर सर्भिस हुलाक सेवालाई स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट कमाउने सकिने स्थिति छदैछ । यसलाई पनि हामी त्यस अनुरुप लैजाँदैछौँ । हाम्रो आम्दानीको सेक्टर यति धेरै छ कि हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’
मन्त्री गुरुङले फाइभजी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि बिस्तारको सुरुवात गर्ने बताए। उनले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सेवा शुरु गर्ने बताए । हालको नीतिले सूचना प्रविधिको क्षेत्र बिस्तारका लागि समस्या देखिएको बताए । उनले एक वर्षभित्र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक सबैप्रकारका ऐन तथा नीतिहरु परिवर्तन गरी नयाँ बनाइने बताए । अहिले फाइभ जी र एआई सबैको प्राथकिताको क्षेत्र बनेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कम्युटरको सेक्टरमा जाने हो भने अबको युग पाइभ जीको युग हो भने आइटीको क्षत्रमा एआइको युग भन्छौँ । फाइभजी र एआईको अहिले सबैको प्राथमिकताको विषय छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेकुरा छ, नेपाल सरकारको तर्फबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो वर्षभित्र हामी फाइभ जी नेटवर्कको प्रारम्भ कहाँबाट गर्छौं भने दुई वटा महानगरपालिका र नगरपालिकाबाट । काठमाडौं उपत्यकाबाट र केही महानगर सम्भावना धेरै भएको पोखरा त्यसपटि नगरपालिका हुँदै यसको कार्यान्यनको तहमा पुग्छौँ । त्यो सेक्टरलाई व्यवस्थित गर्न कामको क्वालिटी छिटोछरितोपनिसहित यो वर्ष अगाडि बढ्छ । अहिलेसम्मको पोलिसी हेर्दा यो सेक्टरका लागि पोलिसी नै ठिक छैन । पञ्चायतकालीन नीतिहरु रिप्लेस गर्ने यो वर्षभित्र सबै नीतिहरु नयाँ बनाइसक्ने ।’
मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पाँच वर्षमा पाँच खर्ब लगानी गर्ने गरी सरकारको कार्ययोजना रहेको बताए । सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति नियम बलियो बनाएर देश र जनताको हितमा संस्थागत प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
