सरकारले सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेमा जोड दिएको छ ।

शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराएका हुन । उनले १६ औँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरण रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि, एवम् संरचनात्मक रूपान्तरण नयाँ आधारको रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने समेत जिकिर गरे। सरकारले सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र रूपमा सहज तुल्याउने रणनीति लागु गरिने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले व्यापार सम्झौता बिस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानून निर्माण गरिने बताए ।

उनले भने, ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । १६ औँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरण रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि, एवं संरचनात्मक रूपान्तरण नयाँ आधारको रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने तर्फ जोड दिइनेछ । सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र रूपमा सहज तुल्याउने रणनीति लागू गरिनेछ । व्यापार सम्झौता बिस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिने बताए । उनले धितो पत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनः संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शितामा वृद्धि गरिने जानकारी गराए ।