मस्यौदामा कुन समस्या सम्बोधनको लागि विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको हो भन्नेबारे समेत स्पष्ट पारिएको छ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३३० मा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकोले उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानून संशोधन गरिँदैछ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३५० मा कोषको साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्तो परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएको घर घडेरी सहुलियतपूर्ण व्याजदर र किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेकोले उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानून संशोधन जरुरी रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
कारणबारे खुलाउँदै भनिएको छ–‘कोषको ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्यसञ्चालनको क्रममा अनुभुत भएका समस्या समेत निराकरण गर्ने गरी अद्यावधिक गर्न आवश्यक भयो । हाल तयार गरिएको विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव पार्नेछ । विधेयकवाट संचय कोषको लगानीको दायरा विस्तार भई आयस्तर वृद्धिमार्फत योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल वृद्धि हुनुका साथै कोषले लगानी गर्ने क्षेत्रका व्यवसायको विस्तारमा समेत योगदान पुग्न गई नागरिकको मौलिक हक तथा मानवअधिकारको प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्नेछ ।’
विधेयकमा गरिएको संशोधनमार्फत कोषको कार्य क्षेत्र र लगानी विस्तार भई कोषको वित्तीय प्रभावकारीता र सो मार्फत समग्र अर्थतन्त्रमा सकरात्मक योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ भने संशोधन प्रस्तावबाट कोषमा थप आर्थिक तथा वित्तीय व्ययभार सृजना नहुने जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोष ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो । उक्त मस्यौदा उपर कुनै राय सुझाव भएमा १० दिनभित्र अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा सुझाव दिन सकिनेछ । बजेटमा आएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन संशोधन अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिएको छ । हाल नागरिक लगानी कोष विधेयकको व्यवस्थाबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिर्दै भनेको छ–‘लगानीको नवीनतम उपकरण समेतलाई कानूनमा समेटिएबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भई रोजगारीमा वृद्धि र गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्न जानेछ । कोषको लगानीको दायरा विस्तार भइ कोषको आय विस्तार भएर कोषका योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल वृद्धि भई स्वस्थ जिवन, गुणस्तरीय शिक्षा, असमानता न्युनिकरण, भोकमरी अन्त्य लगायतका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुग्नेछ ।’
कानून संशोधनबाट प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटल जस्ता नवीनतम वित्तीय उपकरणहरुमा लगानी गर्नसक्ने गरी कोषको लगानीको दायरा विस्तारमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम, उद्योग, नविन खोज र पूर्वाधार, दिगो शहर र वस्तिहरु, लैङ्गिक समानता जस्ता लक्ष्यहरुमा समेत प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान पुग्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाबाट कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभावकारीता र पारदर्शिता अभिवृद्धिमार्फत सुशासन प्रवर्द्धनमा सकरात्मक प्रभाव पर्नेछ भने विधेयकको व्यवस्थाबाट जलवायु अनुकुलनमा पुग्ने सहयोग सरकारको अपेक्षा छ ।
