पछिल्लो समय शेयर बजारप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण र सक्रियता निकै बढ्दो क्रममा छ। यद्यपि, बजारप्रतिको चासो बढे अनुसार नेप्से सूचकमा भने वृद्धि भएको छैन ।

मुलुकमा स्थिर सरकार बनेसँगै नियामक निकायहरूले बजारसँग सरोकार राख्ने नीतिगत सुधारका कार्यहरूलाई तीव्रता दिन थालेका छन्। विशेषगरी, आगामी वैशाखदेखि ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबारको सुविधाले बजारलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। यस्तै विषय वस्तुमा आधारित भएर नेपाली पूँजी बजारको दिगो विकासका लागि अबका दिनमा कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ र लगानीकर्ताले के कस्ता कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर भिजन सेक्युरिटिज अर्थात ब्रोकर नम्बर ३४ का कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार तिमल्सिनासँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

उद्योग वाणिज्य महासंघमा तपाईको उम्मेदवारीले के पूँजी बजारको प्रतिनिधित्व गर्छ ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन हो। पूँजी बजार आफै निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । हालसम्म महासंघमा बजारको प्रतिनिधित्व गर्ने सशक्त प्रतिनिधी छैन । मेरो उम्मेदवारी केवल स्टक ब्रोकरका रूपमा मात्र नभई समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि हो। मैले विगतमा वित्तीय संस्था, बीमा क्षेत्रमा समेत रहेर काम गरिसकेको छु। साथै, स्टक ब्रोकरको रुपमा १० वर्षको अनुभव र समग्र वित्तीय बजारको ज्ञानका कारण महासंघमा पूँजी बजारको एजेन्डालाई नीतिगत तहमा पुर्याउन हो।

पूँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐन भनिन्छ तर हाम्रो बजार अझै किन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिनीतित्व गर्न सकेन ?

हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पूँजी बजारलाई देशको अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि सम्बन्धित देशको शेयर बजारको अवस्था हेर्छन। राज्यले अझै पूँजी बजारको महत्व बुझ्न सकेन। बजार पूँजी निर्माणको थलो हो । सरकारले जलविद्युत वा अन्य मेगा प्रोजेक्टहरूमा जनताको पैसा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउने र सो लगानीमा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने हो भने नेपाल बाटै धेरै विकास निमार्णको माग गर्न सम्भव छ । दातृ निकायको ऋणमा भर पर्नु पर्दैन। पूँजी बजार पूँजी निर्माण गर्ने थलो हो। जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग सक्ने थियो । तर सराकारले बुझेन वा बुझाउन सकिएन।

बैशाखदेखि मार्जिन लेन्डिङ सुविधा सुरु हुने भनिएको छ। के आवश्यक प्राविधिक तयारी पुरा भएको हो ?

आगामी वैशाखदेखि ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सुविधा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि नेप्सेको प्रणालीमा परिमार्जन भइरहेको छ। लगानीकर्ताले छुट्टै केवाईसी भरेर नयाँ क्लाइन्ट आइडीमार्फत यो सुविधा लिन सक्नेछन्। तर, मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती भनेको फण्ड व्यवस्थापनको छ । ब्रोकरले आफ्नो स्वपूँजीबाट मात्र मार्जिन लेन्डिङको सुविधा दिँदा बजारमा खासै ठूलो प्रभाव पर्दैन। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थोक कर्जा लिने व्यवस्था हुनुपर्छ। जसको लागि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रिसिएबल फाइनान्सिङको मोडल प्रस्ताव गरेका छौ। यदि शेयर धितो कर्जाको सीमाभन्दा छुट्टै राख्ने हो भने यसले बल्ल बजारलाई माइलेज दिनेछ ।

त्यसमा पनि जोखिम छ । मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा आउँदै गर्दा लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । मार्जिन ट्रेडिङ दुईधारे तरबार जस्तै हो। बजार बढ्दा यसले नाफा दोब्बर बनाउँछ भने घट्दा स्वपूँजी नै स्वाहा बनाउने जोखिम हुन्छ । यो जोखिमपूर्ण व्यवस्थापन गर्न ३० प्रतिशत हालेर ७० प्रतिशत ऋणमा कारोबार गर्नु निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। सुरक्षित हुनका लागि बराबरको रेसियो अर्थात ५० हालेर मार्जिन ऋणबाट लगानी गर्नुपर्छ। यहाँ बजार थोरै घट्ने बित्तिकै मार्जिन कल हुने र फोर्स सेलमा जादा लगानीकर्ताले झन धेरै गुमाउन सक्ने जोखिम हुन्छ । लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमता अनुसार मात्र लिभरेज लिएर कारोबार गर्दा राम्रो हुन्छ ।

बजार सुधारका लागि के कस्ता व्यवस्था गर्नु पर्छ ?

शेयर बजारमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कामहरु रहेका छन । सरकारले आफ्नो वाचा पत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भनेपनि बजारको धेरै विकास हुने थियो । शेयर बजार अहिले वान–वे मार्केट मात्र हो। अहिलेको बजारमा मूल्य बढे मात्र नाफा हुन्छ। बजारलाई चलायमान बनाउन टू वे मार्केट अर्थात इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यसका लागि पनि डिमाण्ड साईड बढाउनु पर्छ । यसै पनि हाम्रो बजारमा सप्लाई हाबी छ । बजारमा हुने डिमाण्ड एण्ड सप्लाइलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि स्टक डिलरको संख्या बढाउनु पर्छ । नेपालमा कम्तीमा चार पाँच करोड पूँजी भएका १०-१२ वटा स्टक डिलर आवश्यक छ । बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई डिलरको लाइसेन्स दिएर प्रोत्साहन गर्नु पर्ने थियो । जबसम्म दोस्रो बजारमा सूचक घट्दा पनि कमाउने अवस्था बन्दैन तबसम्म बजार परिपक्व हुँदैन ।

पछिल्लो समय नियामक निकायले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । जस्तो सर्किट ब्रेक व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएको छ भने आफ्टर मार्केट अर्डरको व्यवस्था पनि ल्याउने तयारीमा छ । यसले बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?

नियामक निकायले पछिल्लो समय चालेका केही कदमहरु सकारात्मक छन । जस्तो बजारमा डिमान्ड बढाउन आफ्टर मार्केट अर्डरको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ । सरकारी कर्मचारी वा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू जसले अफिस समयमा बजार हेर्न पाउँदैनन् । उनीहरूका लागि अफलाइन अर्डर हाल्न पाउने व्यवस्थाले बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको चाप बढाउने छ ।

त्यस्तै, सर्किट ब्रेकको सीमा परिवर्तन गरी १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने चर्चा छ । हामी आइएसको सदस्य बनिसकेका छौ। जसको मतलब हो हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जानुपर्छ । दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको बर्गीकरण गरेर सोहीअनुसारको उतारचढाव सीमा तोकिनु पर्ने हो । यस्तो गर्दा सर्किट ब्रेकको सीमा अझै बढी राख्दा पनि लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षित हुने थियो । यसले कम पूँजी भएका कम्पनीमा हुने कर्नरिङ रोक्ने र लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने थिए ।

बाँकी भिडियोमाः