Ipo.aspx merolagani - बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा प्राविधिक सहसचिव थप, सार्वजनिक निर्माणमा बीमा अनिवार्य

बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा प्राविधिक सहसचिव थप, सार्वजनिक निर्माणमा बीमा अनिवार्य

May 05, 2026 02:12 PM Merolagani

सरकारले हालै जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (अतिरिक्ताङ्क ९, २०८३–०१–२०)’ मार्फत बीमा क्षेत्रको नियामक संरचना र कार्यक्षेत्रमा महत्वपूर्ण हेरफेर गरेको छ। बीमा ऐन, २०७९ मा गरिएको यस संशोधनले मुलुकको बीमा प्रणालीलाई भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक विज्ञतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रयास गरेको छ।

बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन अध्यादेशले ऐनमा नयाँ दफा ७२क. थप गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी अन्य प्रावधानहरू अब तोकिए बमोजिम हुनेछन्। यी परिवर्तनहरूले विशेष गरी ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरूको जोखिम व्यवस्थापन र बीमा क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिकालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्यादेशले ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव (प्राविधिक) लाई सदस्यको रूपमा थप गरेको छ। यसका साथै, प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सञ्चालक पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यतामा समेत विस्तार गरिएको छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा संशोधन गर्दै साविकका वित्तीय क्षेत्रका अतिरिक्त अब ‘इञ्जीनियरिङ’ विषयमा योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरू पनि प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

comments powered by Disqus

मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।