आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष पेश गर्दै इप्पानले यस्ताे माग गरेकाे हाे । साथै उसले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । पीपीए रोकिँदा आयोजना प्रभावित भएको भन्दै तत्काल खुलाउन माग गरेको हो । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएपनि लामोसमयदेखि पीपीए खुल्न सकेको छैन् । जसकारण आयोजनाहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
२०७५ सालदेखि खरिद सम्झौता हुन सकिरहेको छैन्, जसकारण लामोसमयदेखि यो विषय पेचिलो बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी बजेटबाट पीपीए खुलाउन माग गरे । उनकाअनुसार पीपीए नखुले सरकारले राखेका उर्जा लक्ष्य पूरा हुन असम्भव हुनेछ । उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्न तथा आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै इप्पानले ‘नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक’ घोषणा गर्दै १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे आधारमा पीपीए निरन्तर गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत बिजुलीलाई टेक एण्ड पे मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।
हालको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा सहभागी गराई ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन माग गरेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्न तथा ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राखिएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिन, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको भन्दै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन इप्पानले माग गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण र सामग्रीमा भ्याट तथा भन्सार छुट दिनुपर्ने, मर्मतका लागि आयात गरिने मेसिन तथा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्ने पुरानो व्यवस्था कायम गर्न सुझाव इप्पानले दिएको छ ।
हाल ३५ वर्ष रहेको जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि बढाएर ५० वर्ष बनाउन, धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइले आयोजना निर्माण र सरकारी राजश्वमा असर परेको भन्दै तत्काल अनुमति दिन, विद्युत नियमन आयोगलाई खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत व्यापार अनुमति तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयको छुट्टै सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न, वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न, बीईएस दुई महिना, आईईई तीन महिना र ईआईए पाँच महिनाभित्र स्वीकृत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एक रुख काट्दा ५ वा १० रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै ‘एक बराबर दुई’ को अनुपात कायम गर्न, विद्युत आयोजनामा बन्द, हड्ताल तथा तोडफोड बढेकाले कोरिडोरअनुसार छुट्टै सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा दस्ता गठन गर्न, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतले बढाउँदै १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
बजेटमा इप्पानले दिएका सुझाव बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको बताउँदै जाहेज मागहरु सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए। उनले उर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रलाई हाक्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न चाहेको समेत बताए ।
