Tue, Jun 02, 2026
गृह मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध नायब सुब्बा (नासु) तहका कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार लामो समयदेखि गृह मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गत काठमाडौंमै कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई देशका दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटाइएको हो। सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई हुम्ला, मुगु, बाजुरा, डोल्पा, बैतडी, ताप्लेजुङ, रोल्पा, जुम्ला, रुकुम तथा संखुवासभाजस्ता विकट जिल्लाका इलाका प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ। प्रशासनिक वृत्तमा विशेष चर्चा के बनेको छ भने सरुवा सूचीमा परेका कतिपय कर्मचारी नेताहरू आफ्नो सम्पूर्ण जागिरे जीवनमै काठमाडौं बाहिर नगएको दाबी गरिएको छ। उनीहरू विभिन्न कर्मचारी संगठन तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमा सक्रिय मानिन्छन्। सरकारनिकट स्रोतहरूले भने यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनको हिस्सा भएको बताएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला लामो समय एउटै स्थानमा बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाइएको तर्क मन्त्रालयको छ। तर कर्मचारी संगठनहरूले भने सरुवामाथि असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। उनीहरूले स्पष्ट मापदण्डबिनै “छनोट गरेर” सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन्। केही संगठनले यसलाई ट्रेड युनियन गतिविधिमाथिको अप्रत्यक्ष दबाबका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। यता सामाजिक सञ्जालमा भने “सधैं काठमाडौंमै बसेर राजनीति गर्ने कर्मचारी अब दुर्गम जानुपर्ने अवस्था आयो” भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई प्रशासनिक सुधारको संकेत भनेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। सूची हेर्नुहाेस्
मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार लामो समयदेखि गृह मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गत काठमाडौंमै कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई देशका दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटाइएको हो।
सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई हुम्ला, मुगु, बाजुरा, डोल्पा, बैतडी, ताप्लेजुङ, रोल्पा, जुम्ला, रुकुम तथा संखुवासभाजस्ता विकट जिल्लाका इलाका प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा विशेष चर्चा के बनेको छ भने सरुवा सूचीमा परेका कतिपय कर्मचारी नेताहरू आफ्नो सम्पूर्ण जागिरे जीवनमै काठमाडौं बाहिर नगएको दाबी गरिएको छ। उनीहरू विभिन्न कर्मचारी संगठन तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमा सक्रिय मानिन्छन्।
सरकारनिकट स्रोतहरूले भने यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनको हिस्सा भएको बताएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला लामो समय एउटै स्थानमा बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाइएको तर्क मन्त्रालयको छ।
तर कर्मचारी संगठनहरूले भने सरुवामाथि असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। उनीहरूले स्पष्ट मापदण्डबिनै “छनोट गरेर” सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन्। केही संगठनले यसलाई ट्रेड युनियन गतिविधिमाथिको अप्रत्यक्ष दबाबका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।
यता सामाजिक सञ्जालमा भने “सधैं काठमाडौंमै बसेर राजनीति गर्ने कर्मचारी अब दुर्गम जानुपर्ने अवस्था आयो” भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई प्रशासनिक सुधारको संकेत भनेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
सूची हेर्नुहाेस्
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक र मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले नेपालको कर प्रणालीमा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ।
