भारतीय पूँजी बजार नियामक भारतीय धितोपत्र तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले विश्वकै प्रमुख सुन प्रशोधन कम्पनीहरूमध्ये एक राजेश एक्सपोर्ट्सका प्रवर्द्धक तथा अध्यक्ष राजेश मेहतालाई अन्तरिम रूपमा शेयर बजारमा कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्था बलियो देखाउन करिब १५.१५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको राजस्व कृत्रिम रूपमा बढाएर देखाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि सेबीले यो कदम चालेको हो।

सेबीले जारी गरेको १०९ पृष्ठ लामो अन्तरिम आदेशअनुसार कम्पनीले आफ्नो कुल राजस्वको झण्डै ९९ प्रतिशत हिस्सा कागजी कारोबारमार्फत देखाएको आशंका गरिएको छ। नियामकले यसलाई अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता भन्दै थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

घटनाको जानकारी सार्वजनिक भएसँगै राजेश एक्सपोर्ट्सको शेयर मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ। कम्पनीको शेयर ५ प्रतिशतको लोअर सर्किटमा बन्द भएको थियो। बजारमा बिक्रीकर्ताको चाप बढ्दा खरिदकर्ता लगभग नदेखिएको बताइएको छ।

यस प्रकरणले भारतको सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा निगम (एलआईसी)लाई समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ। एलआईसीको कम्पनीमा १०.८ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको छ। सेबीको कारबाहीपछि एलआईसीको शेयर मूल्य पनि करिब १ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ।

यता राजेश एक्सपोर्ट्सले भने सेबीका आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा दिएको स्पष्टीकरणमा आफूले सेबीको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेको पुष्टि गर्दै अन्तिम निष्कर्ष अझै नआएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सबै विवरण सही छन् र सेबी तथा कम्पनीबीचको सञ्चार अन्तर तथा भ्रमका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

६० वर्षीय राजेश जे. मेहताले सन् १९८९ मा स्थापना गरेको राजेश एक्सपोर्ट्स विश्वकै ठूलो सुन प्रशोधन तथा निर्यात कम्पनीहरूमध्ये एक मानिन्छ। कम्पनीले कच्चा सुन खरिद गरेर त्यसलाई प्रशोधन गर्ने तथा गहना उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। सन् २०१५ मा स्विट्जरल्याण्डस्थित प्रसिद्ध सुन रिफाइनरी भाल्काम्बी अधिग्रहण गरेपछि कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अझ विस्तार भएको थियो।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यदि सेबीको प्रारम्भिक निष्कर्ष अन्तिम अनुसन्धानबाट पनि पुष्टि भएमा यो भारतको कर्पोरेट इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राजस्व हेरफेर प्रकरणमध्ये एक बन्न सक्छ। यसले कम्पनीका शेयरधनी, संस्थागत लगानीकर्ता तथा साना लगानीकर्तालाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउने जोखिम रहेको छ।

हाल सेबीको अनुसन्धान जारी छ। अन्तिम निर्णयअघि कम्पनी र प्रवर्द्धक पक्षलाई आफ्नो स्पष्टीकरण तथा प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिइनेछ। आरोप पुष्टि भएमा भारी जरिवाना, दीर्घकालीन बजार प्रतिबन्ध तथा थप कानुनी कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ।