सुवास निरौला 

अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा अवस्थित 'युनिभर्सिटी अफ नर्थ टेक्सास' मा हालै एउटा रोचक दृश्य देखियो। 

छोरीको शैक्षिक गतिविधि सहज बनाउन त्यहाँ पुगेका राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी केही समय विश्वविद्यालयको लन्चमा बस्नुपर्ने भयो। छोरीले आफ्नो प्राध्यापकलाई भेटेर नफर्कुन्जेल कुरेर बस्ने क्रममा उनले लन्चको ठीक छेउमै एउटा विशेष कोठा देखे, जहाँ बाहिर 'ट्रेडिङ रुम' (Trading Room) लेखिएको थियो।

जिज्ञासावश सुवेदी कोठाभित्र प्रवेश गरे। त्यहाँको दृश्य कुनै विकसित मुलुकको वित्तीय केन्द्रको भन्दा कम थिएन। कोठाभित्र रहेका डिजिटल स्क्रिनहरूमा संसारका विभिन्न स्टक एक्सचेन्जमा शेयरहरू कसरी चलिरहेका छन्, क्रिप्टोकरेन्सीको उतारचढाव कस्तो छ र बुलियन (सुनचाँदी) को बजार कता मोडिएको छ भन्ने विवरणहरू लगातार स्क्रोल भइरहेका थिए। यति मात्र होइन, कमोडिटी एक्सचेन्जमा क्रुड आयल, ब्रेन्ट क्रुड र वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट जस्ता विश्वव्यापी वस्तुहरूको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा देखाइएको थियो। त्यहाँ उपस्थित विद्यार्थीहरू निकै ध्यानपूर्वक स्क्रिनमा आँखा गाडेर बस्ने मात्र होइन, आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा ट्रेडिङ (व्यापार) मा व्यस्त थिए।

उक्त दृश्य स्मरण गर्दै विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, "त्यहाँ विद्यार्थीहरू आफैँ बसेर ढुक्कसँग ट्रेड गरिरहेका थिए। त्यो पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले कुनै ठूलो आर्थिक भारी बोक्नुपर्दैन, सरकारले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्नुपर्दैन। केवल नीतिगत बाटो खोलिदिने हो भने शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रले आफैँ यस्ता अभ्यासहरू सुरु गर्छन्।" विश्वविद्यालयस्तरमै विद्यार्थीहरूलाई विश्वव्यापी वित्तीय उपकरणहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराउने पश्चिमा मुलुकहरूको यो खुलापन र नेपालको बन्द तथा पुरातन नीतिगत सोचबीच ठूलो खाडल रहेको सुवेदी औँल्याउँछन्। विश्वव्यापी वित्तीय बजारहरू प्रविधि र खुलापनको जगमा द्रुत गतिमा अन्तरसम्बन्धित भइरहँदा नेपालले भने आफ्ना नीतिहरूलाई अझै पनि नियन्त्रणमुखी र पुरातन दायरामै सीमित राखेको उनको बुझाइ छ।

नेपालले विक्रम संवत् २०४० को दशकको अन्त्य र २०५० को दशकको सुरुवाततिर आर्थिक उदारीकरणको पहिलो चरण सुरु गरेको थियो। त्यसयता मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा केही नीतिगत सुधार भए पनि पूँजी बजारको विकास भने एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेर अगाडि बढ्न सकेको छैन। विश्लेषक सुवेदीका अनुसार नेपाल अब 'दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरण' (Second Phase of Economic Liberalization) मा प्रवेश गर्नैपर्छ र त्यसको सबैभन्दा बलियो र पहिलो प्रस्थानविन्दु भनेको दोस्रो बजारमा विदेशी संस्थागत लगानी (FII) लाई खुला गर्नु हो।

छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९९१ मा पी.भी. नरसिम्हा रावको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गरेको ठूलो आर्थिक उदारीकरणको उदाहरण दिँदै सुवेदी भन्छन्, "इन्डियाको आर्थिक उदारीकरणको पहिलो मुख्य नीति के थियो ? स्टक एक्सचेन्जमा एफआईआईहरूलाई खुला गर्ने नै थियो। नरसिम्हा रावको सरकारले त्यो हिम्मत देखायो र आज भारतीय बजार कुन उचाइमा पुग्यो, सबैका सामु छ। तर, हामीले अहिलेसम्म पनि विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने ढोका बन्द गरेर राखेका छौँ।" कुनै समय नेपालमा उदारीकरण र पूँजी बजारको व्यापक विकासको वकालत गर्ने नयाँ नेतृत्व वा अर्थशास्त्रीहरू अर्थमन्त्रालयमा पुग्दा यो बाटो खुल्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको भए पनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सुवेदी भन्छन्, "विगतमा कोही प्रभावकारी नेतृत्व आउँदा पूँजी बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीको ढोका खुल्छ र बजारको आयतन दुई सय प्रतिशतभन्दा बढीले फैलन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर, हाम्रा नीतिहरू अझै पनि उही पुरानो नियन्त्रणमुखी सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।"

नेपालको शेयर बजार हालसम्म केवल प्राकृतिक व्यक्ति (सर्वसाधारण लगानीकर्ता) र थोरै संख्यामा रहेका आन्तरिक संस्थागत लगानीकर्ता (DII) जस्तै म्युचुअल फन्ड वा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै निर्भर छ। बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या र शेयरको आपूर्ति निरन्तर बढ्दै जाँदा स्वदेशी पूँजी र आन्तरिक तरलताले मात्र बजारको आयतन धान्न नसक्ने सुवेदीको विश्लेषण छ। "नेपाली प्राकृतिक व्यक्ति र आन्तरिक संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजीले मात्र बजारको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सक्ने अवस्था छैन," उनी भन्छन्, "वास्तविक क्षेत्र (Real Sector) का ठूला उद्योग र पूर्वाधारका परियोजनालाई पूँजी बजारमा ल्याउने हो भने ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कोष तथा विदेशी संस्थागत लगानी (FII) लाई नेपालको शेयर बजारमा कारोबार गर्न पाउने गरी कानुनी बाटो खोल्नैपर्छ।" FII लाई बजारमा प्रवेश दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट अभ्यास, प्रविधि र ठूलो परिमाणमा वैदेशिक पूँजी भित्रिने हुनाले बजार परिपक्व र सुरक्षित हुने उनको विश्वास छ।

नेपालको पूँजी बजार लामो समयदेखि केवल बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा मात्र केन्द्रित रह्यो। पछिल्लो समय केही जलविद्युत कम्पनीहरूको बाहुल्य बढे पनि बजारको वास्तविक विविधीकरण अझै हुन सकेको छैन। विश्लेषक सुवेदीका अनुसार पूँजी बजारलाई शेयर कारोबारमा मात्र सीमित नराखी बुलियन मार्केट (सुनचाँदी), कमोडिटी मार्केट (वस्तु बजार), डेरिभेटिभ्स र डिजिटल सम्पत्तिहरूको कारोबारसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ।

अहिले नेपालमा सुनचाँदीको कारोबार पूर्ण रूपमा केन्द्रीय बैंकको कोटा र अक्सन प्रणालीमा आधारित छ। जसले गर्दा यस क्षेत्रमा खुला बजारको अभ्यास हुन पाएको छैन। त्यस्तै, कमोडिटी बजार पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बजार खुला गर्दा वा नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश दिँदा पूँजी पलायन हुने वा कर छली हुने भन्ने सरकारी संयन्त्रको परम्परागत डरलाई सुवेदीले अस्वीकार गरेका छन्। उनी भन्छन्, "सरकारले कर उठाउने नयाँ पिलरहरू खोल्न चाहेको देखिँदैन। भएका सीमित क्षेत्रबाट मात्र बढी कर उठाउने नीति लिइन्छ। तर बजार जति धेरै चलायमान भयो, जति धेरै कारोबार (ट्रान्जेक्सन) भयो, सरकारलाई त्यति नै बढी कर आउने हो। हरेक पटकको क्यापिटल गेन (पूँजीगत लाभ) मा ट्याक्स लाग्छ, ट्रान्जेक्सनमा ट्याक्स लाग्छ। फाइदा त सरकारलाई नै हुने हो नि!"

पूँजी बजारलाई नियन्त्रणको साँघुरो घेरामा राख्दा नेपाली युवाहरू अनौपचारिक र अवैधानिक माध्यमबाट क्रिप्टोकरेन्सी वा विदेशी शेयर बजारमा कारोबार गर्न बाध्य भइरहेका छन्। युवाहरूले लुकिछिपी छिमेकी मुलुक भारत वा अन्य देशको बजारमा पूँजी लगानी गर्ने, उतै सम्पत्ति र नागरिकता समेत बनाउने प्रवृत्ति बढ्नुमा नेपालको बन्द आर्थिक नीति नै मुख्य दोषी रहेको सुवेदीको ठहर छ। मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र पूँजी निर्माणका लागि पूँजी बजारलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुको विकल्प छैन। "यसकारण, पूँजी बजारको दोस्रो चरणको उदारीकरणमा जानु अब नेपालको आवश्यकता मात्र होइन, बाध्यात्मक परिस्थिति बनिसकेको छ," सुवेदी निष्कर्ष निकाल्छन्। विश्वविद्यालयमै 'ट्रेडिंग रुम' राखेर आधुनिक बजारको अभ्यास गराउने पश्चिमा देशहरूको व्यावहारिक सिकाई र भारतको सन् १९९१ को उदारीकरणको अनुभवबाट पाठ सिकेर नेपालले अविलम्ब विदेशी संस्थागत लगानी (FII) का लागि दोस्रो बजारको ढोका खोल्न नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने समय आइसकेको छ।