"नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ," उक्त बुँदामा भनिएको छ। कागजी रूपमा यो घोषणा नेपाली पूँजी बजारलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने र नेपाली कम्पनीहरूलाई बहुराष्ट्रिय स्तरमा फैलाउने दिशामा अत्यन्तै प्रगतिशील देखिन्छ। तर, नेपालका अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी भने यस नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। "नीति ल्याउनु राम्रो कुरा हो, तर के नेपाली कम्पनीहरूसँग विदेशी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत (List) हुने न्यूनतम क्षमता र ल्याकत छ ? पहिले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरू निर्माण हुने आधार तयार गर्नुपर्यो नि!" उनको तर्क छ।
बजेटको यस महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणामाथि विश्लेषक सुवेदीको कडा टिप्पणी छ। उनी सोध्छन्, "अहिले नेपालमा के सूचीकृत हुन्छ? के ५ मेगावाटको हाइड्रोपावरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा सूचीकृत गर्नुहुन्छ?" विश्वका प्रतिष्ठित धितोपत्र बजारहरू जस्तै– न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज (NYSE), नास्डाक (NASDAQ), वा लन्डन स्टक एक्सचेन्ज (LSE) मा सूचीकृत हुनका लागि अर्बौँ डलरको बजार पूँजीकरण (Market Capitalization), कडा संस्थागत सुशासन, विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली (IFRS/GAAP) र बलियो व्यवसायिक विश्वसनीयता आवश्यक पर्दछ। नेपालमा हाल सूचीकृत रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू साना र क्षेत्रीय स्तरका मात्र छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि केही मेगावाटका साना परियोजनाहरू कुनै आकर्षणको विषय बन्न सक्दैनन्। सुवेदीका अनुसार, यस्ता साना कम्पनीहरूलाई विदेशी बजारमा लैजाने कुरा व्यावहारिक रूपमा हास्यास्पद र असम्भव प्रायः छ।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूलाई वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा बलियो खम्बा मानिन्छ। तर, के उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचीकृत हुन योग्य छन् त ? विश्लेषक सुवेदी नेपाली बैंकहरूको क्षमतामाथि पनि आशङ्का व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, "नेपालको कुन चाहिँ बैंकको यस्तो औकात (क्षमता) छ, जसले डलरमा आफ्नो क्यापिटल डिस्क्लोज (पूँजी सार्वजनिक) गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचीकृत हुन सकोस्? पहिले त नेपालमा त्यस्ता बलिया कम्पनी र पारदर्शी बैंकहरू निर्माण हुने जग बसाल्नुपर्छ।" नेपालका बैंकहरूको वित्तीय अवस्था आन्तरिक बजारका लागि ठुलो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको पूँजीको आकार निकै सानो छ। त्यसमाथि नेपाली रुपैयाँ परिवर्त्य नभएको र विदेशी विनिमयमा कडा नियन्त्रण रहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डलरमा वित्तीय विवरणहरू पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्न सक्ने क्षमता अझै विकास गरिसकेका छैनन्।
नेपाली कम्पनीहरूलाई साँच्चिकै विदेशी स्टक एक्सचेन्जमा लैजाने हो भने सरकारले आफ्नो परम्परागत औद्योगिक तथा पूर्वाधार नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने कम्पनीहरू निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्छ। जस्तै नेपालमा सेमिकन्डक्टर वा ठुला सूचना प्रविधि (IT) सम्बन्धी उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ। पहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनका लागि कम्तीमा ताइवान सेमिकन्डक्टर (TSMC) जस्ता ठुला कम्पनीले आएर नेपालमा उद्योग खोलिदिनुपर्छ।
मेची-महाकाली १,००० किलोमिटरको महेन्द्र राजमार्ग वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठुला पूर्वाधारहरूलाई 'पब्लिक लिमिटेड' बनाएर पूँजी बजारमा ल्याउनुपर्छ। सरकारले मात्रै लगानी गर्न नसक्ने ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरू (जस्तै– कोशी वा कर्णाली हाई ड्याम) र ठुला डाटा स्टोरेजहरू निजी क्षेत्रका लागि पूर्ण रूपमा खुला गर्नुपर्छ। खर्बौँ रुपैयाँ लागत पर्ने यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू पूँजी बजारमा आउँदा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्ने रुचि देखाउँछन्।
नेपाली कम्पनीलाई विदेशी बजारमा लैजाने नीति ल्याउनु तर स्वदेशी बजारमै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (FII) लाई बन्देज लगाइराख्नु नीतिगत विरोधाभास हो। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको दोस्रो बजारमै सहजै आउन नदिने तर नेपाली साना कम्पनीलाई विदेशी बजारमा लैजाने कुरा गर्नु व्यावहारिक रूपमा कुनै हालतमा मेल खाँदैन। यो दिवा स्वप्न मात्र हो। त्यसका अतिरिक्त यस विषयमा कुनै उपलब्धि हासिल हुँदैन। त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र नेपाल राष्ट्र बैंकका विद्यमान झन्झटिला र नियन्त्रणमुखी नियमहरूले गर्दा स्वदेशमै कम्पनीहरूले सहज रूपमा काम गर्न पाइरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कडा नियमनकारी व्यवस्था (Regulatory Compliance) नेपाली कम्पनीहरूले धान्न सक्ने अवस्था रहला ? यो आफैमा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ३६ ले अघि सारेको "नेपाली कम्पनीलाई विदेशी बजारमा सूचीकृत गर्ने" योजना सुन्दा निकै आकर्षक र सुधारमुखी लाग्छ। तर, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उद्योग, ठुला पूर्वाधार र पारदर्शी कम्पनीहरूको बलियो जग नै नबसाली ल्याइएको यो नीति केवल प्रचारमुखी मात्र हो। सरकारले केवल बाटो खोल्ने घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, विदेशी बजारमा बिक्न सक्ने बहुराष्ट्रिय स्तरका कम्पनी र ठुला परियोजनाहरू देशभित्रै जन्माउन सक्ने औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु पहिलो सर्त हुनुपर्दछ।
