सुवास निरौला 

मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा ऐतिहासिक रूपमै पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) र सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको माग भने अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना (वैशाख मसान्तसम्म) को आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले कर्जा विस्तार कमजोर देखाएको हो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ। तर १० महिना बितिसक्दा बिस्तार भने ५.७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम हो।

विगत लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकले प्रक्षेपण गर्दै आएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबिचको खाडल यस वर्ष झनै फराकिलो बनेको छ। पर्याप्त पूँजी र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानीका लागि कर्जा लिन नचाहनुले समग्र आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको संकेत गर्छ। बजारमा मागको संकुचन, निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास र अर्थतन्त्रप्रतिको अन्योलताका कारण कर्जा प्रवाह सुस्ताएको अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

बाह्य क्षेत्रको बलियो उपस्थितिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको ओइरो लागेको छ। तर, बाह्य क्षेत्र जति मजबुत छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र र व्यावसायिक गतिविधि भने त्यति नै सुस्त देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ९.४ प्रतिशत अर्थात् रु. ६ खर्ब ८५ अर्ब ४१ करोडले बढेको छ। यससँगै कुल निक्षेप रु. ७९ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ६.२ प्रतिशत अर्थात् रु. ३ खर्ब ९९ अर्ब ८१ करोडले मात्र बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहेको छ।

निक्षेप उत्साहजनक रूपमा बढिरहँदा कर्जा प्रवाह भने संकुचित भएको छ। चालु आवको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशत अर्थात् रु. ३ खर्ब १२ अर्ब मात्र बढेको छ। योसँगै वैशाख मसान्तसम्ममा कुल कर्जा रु. ५८ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.३ प्रतिशत अर्थात् रु. ३ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोडले बढेको थियो। यस वर्ष ऋण विस्तारको दर गत वर्षको तुलनामा समेत निकै कमजोर देखिएको छ।

यता बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरूले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर लगातार घटाएका छन्। २०८३ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर (Base Rate) घटेर ४.९७ प्रतिशतमा झरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको वैशाखमा ६.१७ प्रतिशत थियो। त्यस्तै विकास बैंकहरूको आधार दर ६.९५ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ८.२४ प्रतिशत) र वित्त कम्पनीहरूको ७.३० प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ९.११ प्रतिशत) कायम भएको छ।

ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि निकै सस्तो भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत कायम भएको छ। जुन अघिल्लो वर्ष ८.११ प्रतिशत थियो। त्यसैगरी विकास बैंकहरूको ७.८७ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ९.४५ प्रतिशत) र वित्त कम्पनीहरूको ९.१४ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष १०.३१ प्रतिशत) कायम भएको छ। तर यसरी ऋण सस्तो र सहज हुँदा पनि निजी क्षेत्र कर्जा लिन आकर्षित हुन सकेको छैन।

कुन क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको अवस्था कस्तो ?

समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूले ५.८ प्रतिशतले कर्जा बढाएका छन् भने विकास बैंकहरूको ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको २.९ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ।

बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण (Collateral) हेर्दा अझै पनि अधिकांश कर्जा स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गामै केन्द्रित देखिन्छ। कुल कर्जामध्ये ६३.५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितो सुरक्षणमा प्रवाह भएको छ भने चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.९ प्रतिशत मात्र कर्जा रहेको छ।

उत्पादनशील र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर यस्तो छ:

• निर्माण क्षेत्र: १२.८ प्रतिशत वृद्धि 

• उपभोग्य क्षेत्र: १२.३ प्रतिशत वृद्धि 

• यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा: १०.९ प्रतिशत वृद्धि 

• औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र: ६.८ प्रतिशत वृद्धि 

• सेवा उद्योग: ३.३ प्रतिशत वृद्धि 

• वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति: १.० प्रतिशत वृद्धि 

चिन्ताजनक विषय त यो छ कि मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा भने उल्टै २.३ प्रतिशतले घटेको छ।

यसैगरी कर्जाको प्रकृतिका आधारमा आयात कर्जा (ट्रष्ट रिसिट) ३६.१ प्रतिशत, शेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) १५.५ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा ९.१ प्रतिशतले बढेको छ। रियल स्टेट कर्जा ५.३ प्रतिशत र आवधिक कर्जा ४ प्रतिशतले बढ्दा अधिविकर्ष (Overdraft) कर्जा भने ०.७ प्रतिशतले घटेको छ।

किन घट्यो कर्जा ?

ऋण सस्तो हुँदा र वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदा पनि कर्जा विस्तार नहुनुको मुख्य कारण बजारमा मागको गम्भीर अभाव हुनु हो।  उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको र युवाशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा निजी लगानी सुस्ताएको बताइएको छ। 

अहिलेको मुख्य चुनौती बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनु वा ब्याजदर महँगो हुनु होइन, बरु लगानीकर्ताहरूमा व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउनु हो। सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त पैसा हुँदा पनि लगानी नहुनुले नीतिगत सुधारको माग गर्दछ।

 समग्र आर्थिक वृद्धिमा असर

बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा निजी क्षेत्रमा गएर उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा उपयोग हुनुपर्ने हो। तर, जब वित्तीय स्रोतहरू परिचालन हुन सक्दैनन्, तब यसले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई नै गम्भीर असर पुर्‍याउँछ। कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा आधा मात्र हुनुको सोझो अर्थ उत्पादनशील गतिविधि सुस्त हुनु हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ। तर आन्तरिक उत्पादनशील क्षेत्र (जस्तै कृषि र उद्योग) मा कर्जा प्रवाह न्यून वा ऋणात्मक हुँदा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठीन हुने देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सङ्कुचन आउने र यसले अन्ततः सरकारी खर्च र विकास निर्माणका कार्यलाई समेत रोक्ने चक्र सिर्जना गर्छ।