स्थापनाकालदेखि नै सोही बैंकमा विभिन्न तहमा कार्यरत उपाध्याय आन्तरिक बढुवाबाटै माथिल्लो तहसम्म पुग्न सफल भएका हुन । उनले कार्यभार सम्हालेपछि आक्रामक व्यवसाय विस्तार भन्दा पनि भएका सम्पत्तिको सुरक्षा र डिजिटाइजेसन तथा खराब कर्जा असुलीमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ ।
आन्तरिक स्थायित्व र नेतृत्वको निरन्तरता
उपाध्याय गरिमा विकास बैंक स्थापनाकालदेखि नै आवद्ध रहेका र करिब १५ वर्ष नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गरेको व्यक्ति हुन । उनको नियुक्तिले बैंकमा ‘इनसाइडर लिडरसिप’ (भित्रैबाट नेतृत्व) को अवधारणालाई बलियो बनायो। बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति आउँदा हुने अन्यौल हटेर कर्मचारीहरूमा कार्यसम्पादनप्रति उत्साह बढेको देखिन्छ। बैंकको जग र कार्यशैली उनलाई राम्रोसँग थाहा भएकाले नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ।
वित्तीय सूचकाङ्कमा सुधार र सुशासन
उनले कार्यभार सम्हाल्दा बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको चुनौती थियो। उनले खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक शिथिलताका बाबजुद पनि कर्जा असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिए । उनले यसको लागि ‘खराब कर्जा’ लाई नियन्त्रणमा राख्न विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गरे ।
आव २०८०।८१ को चैत्र मसान्तसँग चालु आव २०८२।८३ को चैत्र मसान्तसँग तुलना गर्दा बैंकको खुद नाफा झण्डै ४३ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि सहित १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ माथि पुगेको छ, जसले बैंकको आम्दानीका स्रोतहरू मजबुत हुनुका साथै खर्च व्यवस्थापन चुस्त रहेको प्रमाणित गर्छ। व्यवसाय विस्तारतर्फ निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सुस्त तर निरन्तर वृद्धि कायम छ भने बैंकले आफ्नो पूँजी आधारलाई पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएर व्यवसाय गर्ने क्षमतालाई थप सुदृढ बनाएको छ। सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरमा आएको सुधार हो,जहाँ खराब कर्जा ३.५६ प्रतिशतबाट घटेर २.६५ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले कर्जा असुलीमा बैंकको आक्रामक र सफल रणनीतिलाई संकेत गर्छ। नाफामा आएको यो उछालसँगै लगानीकर्ताको प्रतिशेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ २१ पैसाबाट बढेर २१ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ, जसले समग्र शेयर बजारमा बैंकको आकर्षणलाई थप बढाउने देखिन्छ।
डिजिटल ‘इकोसिस्टम’को विकास
उपाध्यायको कार्यकालमा बैंकले ‘डिजिटल नेपाल’ को लक्ष्यलाई पछ्याउँदै प्रविधिमा ठूलो लगानी गरेको छ । गरिमा स्मार्ट एपलाई परिष्कृत गर्दै यसमा थप सुविधाहरू (जस्तैः अनलाइन मुद्दती निक्षेप, सरकारी राजस्व भुक्तानी, र कार्ड–लेस विथड्रवल) थपिएका छन्। अहिले बैंकले सहरदेखि गाउँसम्म क्यूआर कोड प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ, जसले साना व्यवसायीहरूलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा जोडेको छ। गरिमाका प्रत्येक शाखामा चेक र एटीएम कार्ड बिना नै क्युआर कोड स्क्यान गरेर नगद झिक्न मिल्ने ‘गरिमा स्मार्ट टेलर’ जस्ता नयाँ प्रविधिहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
ग्राहक लक्षित नयाँ योजनाहरू
बजारको माग अनुसार उनले विभिन्न नयाँ निक्षेप र कर्जा योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
रेमिट्यान्स बचतः वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि उच्च ब्याजदर र विशेष सुविधायुक्त बचत खाताहरू ल्याइएको छ।
एसएमई कर्जाः साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिँदै सरल र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा जोड दिइएको छ, जुन विकास बैंकको मुख्य उद्देश्य पनि हो।
घर कर्जा र सवारी कर्जाः मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गरी प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा कर्जा योजनाहरू ल्याइएका छन्।
शाखा सञ्जाल र बजार विस्तार
उनी सीइओ भएपछि बैंकले रणनीतिक रूपमा शाखा विस्तारलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकले हाल १२३ भन्दा बढी शाखा र ५० भन्दा बढी एटीएम मार्फत सेवा दिइरहेको छ। उनको कार्यकालमा बढी कारोबार हुने व्यापारिक केन्द्रहरूमा ‘एक्स्टेन्सन काउन्टर’ र दुर्गममा शाखा पु-याउने कार्य भइरहेको छ। ‘सबैको गरिमा’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन बैंकको ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा नयाँपन ल्याइएको छ।
वित्तीय साक्षरता र सामाजिक उत्तरदायित्व जोड
उपाध्यायले बैंकिङ्ग सेवालाई व्यापार मात्र नभई सामाजिक सेवाको रूपमा पनि अघि बढाएका छन् । विशेषगरी विद्यार्थी र महिलाहरूलाई लक्षित गरी देशव्यापी रूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् भने आफ्नो नाफाको निश्चित हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायको नेतृत्वमा गरिमाले ‘सुरक्षित र दिगो विकास’ को बाटो समातेको देखिन्छ। उनले ठूला जोखिम मोलेर आक्रामक व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा बैंकको जगलाई बलियो बनाउने र भएका सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने र ग्राहक सेवाको गुणस्तर सुधार्ने काममा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको विश्वास र ग्राहकको संख्यामा सकारात्मक वृद्धि भएको छ। लामो समयदेखि व्याप्त आर्थिक मन्दीलाई चिर्दै कर्जा असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाएर सुरक्षित दायरामा ल्याउनु नै उनको बाँकी कार्यकालको मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।
