हरिप्रसाद शर्मा
लामो समयदेखि नेपाल निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले उठाउँदै आएको ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ खारेजीको मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खोलानालामा पानीको बहाव अनपेक्षित रुपमा घट्दा आयोजनाहरुले लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीको विगत देखिकै माग छ ।

विगतमा ऊर्जा व्यवसायीहरुको दबाबमा परेर सरकारले दश मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाका हकमा यो व्यवस्था खारेज गरे पनि अन्यको हकमा भने समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको हो । हिउँद र सुख्खायामका बेला खोलानालाहरुमा पानीको बहाब घट्ने हुन्छ ।

जसका कारण, प्रवर्द्धकहरुले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता(पीपीए) गर्दा नै लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन नगरे पेनाल्टी लाग्ने गरी सम्झौता गरिएको हुन्छ । यो व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरुले ‘अन्यायपूर्ण’ कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले यो व्यवस्थाले जलविद्युतमा लगानीको वातावरण बिगारेको दाबी गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार, प्रकृतिमा आधारित स्रोत (पानी) को उपलब्धतामा प्रवर्द्धकको कुनै भूमिका नहुने हुँदा सजाय भोग्नु तर्कसंगत छैन ।

‘जलवायु परिवर्तन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । आकाशबाट पानी नपरेर खोलामा पानी घट्यो भने त्यसमा व्यवसायी वा प्रवर्द्धकले किन जरिवाना तिर्ने ?’ अध्यक्ष डाँगीले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा यो व्यवस्था हटाउन सफल भएका छौं । अब सबै क्षमताका आयोजनामा यो विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।’

के हो हाइड्रोलोजी पेनाल्टी ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा प्रवर्द्धकहरुले वर्षभरि उपलब्ध गराउने ऊर्जाको परिमाण घोषणा गर्नुपर्छ । यदि कुनै वर्ष खोलामा पानी कम भएर घोषित ऊर्जा उपलब्ध गराउन नसकेमा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई जरिवाना गराउँछ, जसलाई ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ भनिन्छ । तर, खोलामा पानी बढी भएर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले लिन नसकेमा भने उसले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने ’टेक अर पे’ को सर्त कतिपय अवस्थामा एकपक्षीय भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नीतिगत अन्योलता कायमै

दश मेगावाटभन्दा माथिका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा हाइड्रोलोजिक पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउने वा नहटाउने भन्ने ठोस् निर्णय सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन् । खासगरी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि यो विषयमा ठोस निर्णय नभएको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार यसबारे आन्तरिक छलफल र अध्ययन भइरहेको छ । मन्त्रालयले नयाँ बन्न लागेको ’विद्युत विधेयक’ मार्फत केही नीतिगत सुधार गर्ने आश्वासन भने दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रका गुनासोप्रति मन्त्रालय सकारात्मक छ । साना आयोजनामा यो हटिसकेको छ, ठूला आयोजनाको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व र प्रणाली सन्तुलनलाई हेरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्रालयले पछिल्लो समय ऊर्जा दशक (२०८१-२०९१) को कार्ययोजना ल्याएको छ, जसमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने भनिए पनि पेनाल्टी खारेजीबारे स्पष्ट कार्यदिशा अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरण भिन्न मत

यस विषयमा विद्युत प्राधिकरणको धारणा भने अलि भिन्न छ । प्राधिकरणले प्रणाली व्यवस्थापन (लोड डिस्प्याच) को लागि आयोजनाहरुको ऊर्जा उत्पादनको प्रक्षेपण विश्वसनीय हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार, पेनाल्टी पूर्णरुपमा हटाउँदा प्रवर्द्धकहरुले पीपीएका बेला बढी ऊर्जा देखाउने र वास्तविक उत्पादनमा गैरजिम्मेवार बन्ने जोखिम रहन्छ । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्यामा व्यावहारिक समाधान खोज्न प्राधिकरण लचिलो हुन तयार छ ।

कहाँ अड्किएको छ गाँठो ?

खासगरी, सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई यो व्यवस्थाबाट मुक्ति दिए पनि त्योभन्दा माथिका आयोजनामा अझै यो व्यवस्था हटेको छैन् । यो व्यवस्थाका कारण आयोजनाको आम्दानी घट्दा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न समस्या परेको र आयोजनाहरु टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । हाल संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयकमा यस्ता जोखिमहरुलाई ‘फोर्स मेजर’ अन्तर्गत राख्न व्यवसायीले लबिइङ गरिरहेका छन् ।

नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले प्रकृतिप्रदत्त जोखिमको भार निजी क्षेत्रमा मात्र थोपर्नु न्यायपूर्ण देखिँदैन । १० मेगावाटसम्म सफल भइसकेको यो प्रयोगलाई सबै आयोजनामा लागू गर्न मन्त्रालय र प्राधिकरणले नीतिगत साहस देखाउनुपर्ने माग ऊर्जा क्षेत्रमा टड्कारो बनेको छ ।

जलविद्युतमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि ’हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ जस्ता व्यवस्थाहरुको पुनरावलोकन अनिवार्य देखिएको छ ।