अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको तर त्यसको परिचालन हुन नसकी आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ। विशेष गरी कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुरूप हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास धर्मराएको छ । यस्ताे अवस्थामा ल्याउन लागिएकाे मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएकाे छ ।
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारले पनि आगामी मौद्रिक नीतिबाट ठूलो आशा राखेको छ। पछिल्ला नेप्से सूचक बढ्न सकिरहेको छैन । लगानीकर्ताहरूले विशेष गरी शेयर धितो कर्जाको सीमालाई हालको ७० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन र जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। साथै, १८० दिनको औसत मूल्य गणना गर्ने विधिलाई १२० दिनमा झार्नुपर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा लगाइएको अव्यवहारिक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने दबावमा केद्रीय बैंक छ।
लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न थप स्वतन्त्रता दिनुपर्ने र उनीहरूको प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने गरी सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसका साथै, विदेशमा रहेका लाखौँ गैर–आवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई वैधानिक मार्गबाट शेयर बजारमा भित्र्याउन र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने माग पनि प्रमुखताका साथ उठेको छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठूला संस्थागत कोषहरूलाई बजारमा सक्रिय गराउन सकेमा बजारमा दीर्घकालीन स्थायित्व आउने विश्वास पनि गरिएकाे छ ।
पछिल्लो समय स्थिर सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरणको तीव्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ। सांसद लगायतका सरोकारवालाहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीति सहयोगी हुनुपर्ने बताएका छन्। बैंकहरूमा तरलता भएर पनि कर्जाको माग नहुनुले उद्यमीहरूमा अझै त्रासको वातावरण रहेको संकेत गर्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने मात्र नभई कर्जा प्रवाहका अवरोधहरू हटाउने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनस्थापित गर्ने गरी साहसिक नीति लिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
आगामी मौद्रिक नीति सुस्ताएको उत्पादन, घट्दो माग र शिथिल शेयर बजारलाई पुनर्जीवन दिने दिशामा केन्द्रित हुने विश्वास गरिएकाे छ। राष्ट्र बैंकले विज्ञहरू र लगानीकर्ताहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर लचक र सुधारमुखी नीति ल्याउन सकेमा मात्र थुप्रिएको तरलता परिचालन भई मुलुकले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्न सक्नेछ। अन्यथा, तरलता थुप्रिरहने र आर्थिक गतिविधि संकुचित भइरहदा अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पर्नेछ।
