‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री झिलचन पाठकका अनुसार, प्रदेश सरकारले कुल शेयर पुँजीको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधान बमोजिम मन्त्रिपरिषद्वारा निर्णय गरी यो लगानी सुनिश्चित गरिएको हो। यसअघि संसदमा उक्त बजेट कटौतीको प्रस्ताव आएपनि मन्त्री पाठकले यो आयोजना प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएकाले प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको एचआईडीसीएलको सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनामा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहनेछ। सर्वसाधारणको शेयरमध्ये वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई २४, स्थानीयलाई १५ र आम नागरिकलाई १० प्रतिशत छुट्याइएको छ, जसमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको सुनिश्चितता गरिएको छ।
सरकारले यस आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यो लगानीले प्रदेशको जलविद्युत विकासमा महत्वपूर्ण जग बसाल्ने सरकारको विश्वास छ।
