राज्यकोषबाट दिइने अनुदान र सहुलियतलाई लक्षित वर्गसम्मै पुर्याउन नीतिले ढुवानी अनुदान देखि सहुलियत पसलसम्मका व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरेको हो। विशेषगरी दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने खाद्यान्नको अभाव टार्न र गरिब एवं सीमान्तकृत समुदायको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो नीतिले राज्यका तीनै तहलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार सरकारले अब दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न, नून र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको नियमित आपूर्तिका लागि ढुवानीमा निरन्तर अनुदान दिने ग्यारेन्टी गरेको छ। सडक सञ्जाल नपुगेका वा मौसमी अवरोध हुने स्थानहरूमा वर्षायाम र हिमपात हुनु अगावै पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण गर्ने रणनीति लिइएको छ। यसका लागि सरकारले दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ जस्ता सार्वजनिक निकायहरूलाई थप सक्रिय बनाउनेछ। साथै, ती क्षेत्रमा खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारणका लागि नयाँ गोदाम घर र शीत भण्डार निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
विपन्न र पिछडिएका वर्गका लागि भने नीतिले सुपथ मूल्य पसल र सहुलियत पसल सञ्चालनको दायरा फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदा अनुसार अब सहुलियत पसलहरू केवल चाडपर्वमा मात्र सीमित नभई वर्षभरि नै सञ्चालन गरिनेछन्। गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी घुम्ती पसल मार्फत उनीहरूकै टोलसम्म अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउने योजना मस्यौदामा समेटिएको छ। यस्ता पसलहरूमा चामल, दाल, नून, चिनी, तेल र औषधी जस्ता सामग्रीहरू बजार मूल्यभन्दा सस्तो र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनेछ।
यो नीतिले सहुलियत वितरणको जिम्मेवारीमा स्थानीय तह र सहकारी क्षेत्रलाई समेत जोडेको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका विपन्न परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई सहुलियत कार्ड वा अन्य परिचयपत्रका आधारमा राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। सार्वजनिक संस्थानहरू मात्र नभई निजी क्षेत्र र सहकारीहरूलाई समेत दुर्गममा सेवा दिन प्रोत्साहित गरिने र उनीहरूलाई राज्यले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ। प्राकृतिक प्रकोप वा संकटको समयमा विपन्न वर्ग भोकमरीको चपेटामा नपरुन् भन्नका लागि एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समेत मस्यौदामा छ। समग्रमा, यो नयाँ नीतिले भूगोल र गरिबीका कारण कोही पनि नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
