यो अनुसार अब राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटेर तीन वर्षमा सीमित हुनेछ ।
समितिले मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको ‘कार्यकाल’ शब्दपछि उल्लेख गरिएको ‘पाँच’ वर्षको सट्टा ‘तीन’ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
