सुवास निरौला
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउन दशकौँदेखि नीतिगत सुधार, लगानी सम्मेलन र कानुनी सहजीकरणका अनेकौँ प्रयास भइरहेका छन्। 

तर, विदेशी लगानीको वास्तविक धरातल भने निकै विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। पछिल्लो समय देशमा नयाँ वैदेशिक पूँजी भित्रिने क्रम सुस्त बन्दै गएको छ भने विगतमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय तथा विदेशी कम्पनीहरूले नाफा बापत लैजाने लाभांश (Dividend Repatriation) को ग्राफ भने तीव्र गतिमा उकालो लागेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले हालै सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन (२०२४/२५)’ अनुसार गत एक वर्षमा नेपालमा जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँ कुल विदेशी लगानी भित्रिँदा सोही अवधिमा विदेशी कम्पनीहरूले झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बापत फिर्ता लगेका छन्। अर्थात्, नयाँ भित्रिएको कुल पूँजीको तुलनामा नेपालबाट बाहिरिएको लाभांश झण्डै तीन गुणा र खुद पूँजी आगमनको तुलनामा साढे चार गुणा बढी छ।

राष्ट्र बैंकको स्थलगत सर्वेक्षण र कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणमा आधारित यो प्रतिवेदनले नेपालको वैदेशिक लगानीका विभिन्न रहस्य, संरचनात्मक असन्तुलन, कागज र यथार्थबीचको ठूलो खाडल तथा प्रादेशिक असमानताका रोचक पाटाहरू उजागर गरेको छ।

नयाँ लगानी सुस्त, लाभांश फिर्ताको रफ्तार तीव्र : शोधनान्तरमा दबाब

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कुल १२ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। सोही वर्ष ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी फिर्ता (Divestment/Repatriation) भएको छ। यस हिसाबले देशमा खुद (Net) FDI प्रवाह जम्मा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र रह्यो। तर, सोही आर्थिक वर्षमा नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नाफा बापत कुल ३३ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ लाभांश आफ्नो देश फिर्ता लगेका छन्। यो आँकडा अघिल्लो वर्ष (आव २०२३/२४) को तुलनामा निकै ठूलो उछाल हो। जबकि गत वर्ष १२ अर्ब ५७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र लाभांश बाहिरिएको थियो।

कुन क्षेत्रबाट कति लाभांश बाहिरियो?
नेपालबाट बाहिरिने लाभांशमा उत्पादनमूलक (Manufacturing) क्षेत्रको हिस्सा झण्डै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

• उत्पादनमूलक क्षेत्र: २८ अर्ब ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ

• वित्तीय तथा बिमा क्षेत्र: ३ अर्ब ७४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ

• अन्य विविध सेवा क्षेत्र: ४९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ

• जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र: ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ

• होटल तथा रेस्टुरेन्ट (पर्यटन): १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ

• शिक्षा क्षेत्र: १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ

• निर्माण, सञ्चार र यातायात: बाँकी रकम

विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको प्रतिफल लैजाने कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र लगानीमैत्री वातावरणका लागि सकारात्मक भए तापनि नयाँ पूँजी आगमनको दर न्यून हुँदा यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति (Balance of Payments) मा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

प्रतिबद्धताको ३० वर्षे यथार्थ : ७० प्रतिशत लगानी कागजमै सीमित

नेपालमा लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमार्फत वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका ठूला आँकडाहरू सार्वजनिक भए पनि ती प्रतिबद्धताहरू वास्तविक पूँजीमा रूपान्तरण हुन नसकेको तीतो यथार्थ प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको ३० वर्ष लामो ऐतिहासिक तथ्याङ्क (आव १९९५/९६ देखि २०२४/२५ सम्म) विश्लेषण गर्दा सरकारले कुल ५ खर्ब ७७ अर्ब ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको देखिन्छ। तर, यो तीन दशकको अवधिमा वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिएको खुद वैदेशिक लगानी (Net FDI Inflow) जम्मा १ खर्ब ७० अर्ब ८६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै हो। यसको अर्थ, सरकारले स्वीकृति दिएको कुल विदेशी लगानीको जम्मा २९.६ प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिएको छ भने बाँकी ७०.४ प्रतिशत लगानी कागजमै सीमित भएको छ। समीक्षा वर्ष २०२४/२५ मै पनि उद्योग विभागबाट ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृति भएको थियो। तर, वास्तविक खुद प्राप्ति भने ७ अर्ब ३० करोड ५५ लाख रुपैयाँ (११.२५ प्रतिशत) मात्रै रह्यो।

लगानी नभित्रिनुका प्रमुख कारण:
प्रतिवेदनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले सुरुमा परियोजना दर्ता र स्वीकृति लिए पनि प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता, जग्गा प्राप्तिमा हुने कानुनी उल्झन, प्रसारण लाइन तथा सडक जस्ता पूर्वाधारको अभाव र लामो निर्माण अवधिका कारण धेरै परियोजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने वा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम नल्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

 ६४ प्रतिशत बागमतीमै, कर्णालीमा ०.३% मात्र

मुलुक संघीय संरचनामा गएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि वैदेशिक लगानीको विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन। नेपालमा कायम रहेको कुल ३ खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको FDI मौज्दात (Stock) को प्रादेशिक वितरण हेर्दा चरम असमानता प्रष्ट हुन्छ।

बागमती प्रदेशले मात्रै कुल विदेशी लगानीको करिब दुई-तिहाइ (६४ प्रतिशत) हिस्सा ओगटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कर्पोरेट हेड अफिसहरू र प्रमुख औद्योगिक केन्द्रहरू काठमाडौँ उपत्यका तथा बागमती प्रदेशमा केन्द्रित हुनु यसको मुख्य कारण हो।

यसको विपरित, अपार प्राकृतिक स्रोत र पर्यटनको सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशमा कुल विदेशी लगानीको १ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। कर्णालीमा जम्मा ९३ करोड रुपैयाँ (०.३%) मात्र FDI मौज्दात छ। औद्योगिक हब मानिने लुम्बिनी प्रदेशमा समेत १.४ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी रहनुले प्रदेश सरकारहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ठोस नीति र पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको स्पष्ट पार्छ।

ठूला औद्योगिक मुलुकभन्दा ‘ट्याक्स हेभेन’ र साना टापुको दबदबा

नेपालमा हालसम्म ६० वटा देशबाट वैदेशिक लगानी आएको अभिलेख छ। छिमेकी मुलुक भारत (३२.८%) र चीन (९.३%) नेपालमा विदेशी लगानीका प्रमुख स्रोत हुन्। तर, यी दुई देशबाहेक अन्य देशहरूको लगानीको ढाँचा हेर्दा विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूभन्दा कर छुटका लागि चिनिने ‘ट्याक्स हेभेन’ र साना टापु मुलुकहरूको हिस्सा आश्चर्यजनक रूपमा ठूलो देखिएको छ।

नेपालमा धेरै लगानी मौज्दात भएका शीर्ष १० देशहरू:

1. भारत: रु. १११ अर्ब ६३ करोड (३२.८%)

2. चीन: रु. ३१ अर्ब ४३ करोड (९.३%)

3. आयरल्याण्ड: रु. २४ अर्ब ६७ करोड (७.३%)

4. अष्ट्रेलिया: रु. २२ अर्ब ०४ करोड (६.५%)

5. अमेरिका (IFC सहित): रु. २१ अर्ब ६१ करोड (६.४%)

6. सिंगापुर: रु. १८ अर्ब ४२ करोड (५.४%)

7. दक्षिण कोरिया: रु. १६ अर्ब ०६ करोड (४.७%)

8. वेस्ट इन्डिज: रु. १५ अर्ब १० करोड (४.४%)

9. हङकङ: रु. १३ अर्ब ८८ करोड (४.१%)

10. आइल अफ म्यान: रु. १३ अर्ब ०१ करोड (३.८%)

यसका अलावा बर्मुडा (रु. ५ अर्ब ११ करोड), मौरिसस (रु. ४ अर्ब ८४ करोड), युएई (रु. ४ अर्ब), ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड (रु. ७६ करोड), र केम्यान आइसल्याण्ड (रु. ३० करोड) जस्ता अपतटीय (Offshore) वित्तीय केन्द्रहरूबाट नेपालमा उल्लेखनीय लगानी भित्रिएको छ।

यसको तुलनामा विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरू जस्तै बेलायत (२.१%), जापान (१.०%), जर्मनी (०.१%), क्यानडा (०.१%), फ्रान्स (०.०%) र रुसको हिस्सा निकै नगण्य छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कर व्यवस्थापन (Tax Planning) र सहज कानुनी प्रक्रियाका लागि ट्याक्स हेभेन मुलुकहरूमा सहायक कम्पनी खोली नेपालजस्ता विकासशील देशमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता टापु देशहरूको हिस्सा उच्च देखिएको हो।

आधा क्षमतामा चलेर पनि ११% भन्दा बढी प्रतिफल 

नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको सञ्चालन क्षमता र नाफाको अवस्थाबारे पनि प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ।

सर्वेक्षण अनुसार विदेशी लगानी रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरू आफ्नो कुल जडित क्षमताको औसत ५९.४ प्रतिशत क्षमता (Capacity Utilization) मा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। यद्यपि, यो अघिल्लो वर्षको ४७.५ प्रतिशतको तुलनामा केही सुधार हो। आन्तरिक बजारको सुस्तता, मागमा आएको संकुचन र करिब ४० प्रतिशत उत्पादन क्षमता खेर गइरहँदा पनि यी उद्योगहरूको नाफा कमाउने क्षमता भने बलियो देखिएको छ:

• इक्विटीमा प्रतिफल (Return on Equity - ROE): ११.२ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ११.४% थियो)

• कम्पनीहरूको कुल वार्षिक बिक्री: रु. ४ खर्ब ७० अर्ब ८० करोड

आधा जसो क्षमतामा चल्दा पनि विदेशी उद्योगहरूले दोहोरो अंक (११.२%) को प्रतिफल आर्जन गर्नुले नेपाली बजार विदेशी लगानीका लागि प्रतिफलका हिसाबले अझै पनि निकै आकर्षक र सुरक्षित छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

 नयाँ पूँजीभन्दा नेपालकै नाफाबाट लगानी विस्तार

नेपालमा रहेको कुल ३ खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको FDI मौज्दातको संरचना विश्लेषण गर्दा नयाँ लगानीकर्ताको तुलनामा पुराना लगानीकर्ताले नै नेपालमा कमाएको नाफा पुनः लगानी (Reinvest) गरेर कम्पनीको आकार बढाइरहेको देखिन्छ।

• चुक्ता पूँजी (Paid-up Capital): १ खर्ब ८४ अर्ब २१ करोड (५४.२%)

• सञ्चिति तथा जगेडा कोष (Reserves): १ खर्ब २५ अर्ब ४९ करोड (३६.९%)

• अन्तर-कम्पनी ऋण (Loans): ३० अर्ब १४ करोड (८.९%)

कुल मौज्दातमा ३६.९ प्रतिशत हिस्सा सञ्चिति (कम्पनीले कमाएर जम्मा गरेको नाफा)को हुनुले नेपालमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताहरूको नेपाली बजारप्रति विश्वास कायमै रहेको देखाउँछ। उनीहरूले नाफा बाहिर लैजानुका साथै एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा नेपालमै थप पूँजीकरण र व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

जलविद्युतमा विदेशी ऋणको ठूलो हिस्सा

नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले विदेशस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कुल बाह्य ऋण (माउ कम्पनीको प्रत्यक्ष ऋणबाहेक) रु. ७५ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो ऋण ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो।

यस बाह्य ऋणको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र एक्लैले उपभोग गरेको छ, जसको रकम रु. ५२ अर्ब ८२ करोड छ। दोस्रो स्थानमा रहेको उत्पादनमूलक क्षेत्रले रु. १९ अर्ब २३ करोड बाह्य ऋण लिएको छ। पूँजी सघन (Capital-intensive) प्रकृतिको हुने भएकाले ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न विदेशी ऋणको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको छ।

नीतिगत सन्देश

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा तथ्याङ्कमा २.१ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ४० अर्ब पुगे पनि यसको गुणात्मक प्रभाव भने सीमित छ।

एकातिर भित्रिने नयाँ लगानीको तुलनामा लाभांशको रूपमा बाहिरिने रकम साढे चार गुणासम्म बढी हुनु, अर्कोतिर ३० वर्षमा ७० प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धतामै तुहिनु र भएको लगानी पनि ६४ प्रतिशत बागमतीमै थुप्रिनुले हाम्रा नीति तथा कार्यान्वयन संयन्त्रमा गम्भीर पुनरावलोकनको खाँचो देखाउँछ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न केवल कानुन बनाउनु र सम्मेलन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्वीकृत लगानीलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने एकल बिन्दु सेवा (One Stop Service) को प्रभावकारिता, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रियाको सरलीकरण, औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण र बागमती बाहिरका प्रदेशहरूमा विशेष सहुलियत प्याकेज घोषणा नगरेसम्म नेपालमा विदेशी लगानीको वास्तविक सम्भावना उजागर हुन कठिन देखिन्छ।