यसले नयाँ प्रकारका भुक्तानी सेवा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुअघि निश्चित अवधि र सीमाभित्र परीक्षण गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
पेमेन्ट कम्पनीले एजेन्ट राख्न पाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानीसम्बन्धी कामका लागि एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
हालको व्यवस्थामा अर्को कम्पनी स्थापना गर्ने वा अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरी सेवा दिन सक्ने प्रावधान रहेकामा संशोधनमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम फर्स्यौटका लागि तरलता दिन सक्ने
भुक्तानी प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने सेटलमेन्ट जोखिम व्यवस्थापन गर्न विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई नयाँ अधिकार दिन खोजेको छ।
अन्तिम फर्स्यौटको प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो सुविधा कति रकमको हुने, कति अवधिका लागि उपलब्ध गराउने, ब्याजदर र प्रक्रिया के हुने भन्ने राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्नेछ।
यसैगरी कुनै संस्था दामासाहीमा परेमा पनि भुक्तानी तथा फर्स्यौटसम्बन्धी कारोबारको हस्तान्तरण तथा फर्स्यौट सम्पन्न भएपछि मात्रै दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसारको प्रक्रिया लागू हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
लाइसेन्स खारेज भए ग्राहकको ई–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता
भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको ई–मनी रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई विधेयकले स्पष्ट बनाउन खोजेको छ।
प्रस्तावित दफा ४२क अनुसार त्यस्तो संस्थाले ई–मनीबापतको रकम ३० दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्नेछ। संस्थाको लाइसेन्स खारेज भएपछि त्यसको कारोबार फर्स्यौट गर्ने प्रक्रिया पनि प्रचलित कानुनअनुसार हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पेमेन्ट कम्पनीको बैंक मौज्दातसँगै ई–मनी पनि देखाउनुपर्ने
संस्थाले पेश गर्ने मौज्दातसम्बन्धी विवरणमा ई–मनीलाई समेत समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।दफा २७ को संशोधनमार्फत संस्थाको बैंक तथा ई–मनीको मौज्दात विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।यससँगै संस्थाको ई–मनी मौज्दातसम्बन्धी विवरण पनि नियामकीय निगरानीमा आउनेछ।
ग्राहकको डेटा प्रविधि कम्पनीलाई दिन सकिने
भुक्तानी प्रणालीको विकास तथा सञ्चालनका क्रममा प्रविधि प्रदायक संस्थालाई आवश्यक जानकारी, तथ्यांक, विवरण, सूचना वा अभिलेख उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थपिएको छ।
तर यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको छ।
अर्थात् भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रविधि प्रदायकलाई आवश्यक डेटा उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेछ।
बैंकलाई भुक्तानी लाइसेन्स नवीकरण नचाहिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भुक्तानी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति पत्रमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिँदा त्यसको अवधि तोकिने छैन। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भुक्तानी कारोबारमा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक नलागेसम्म त्यस्तो अनुमति निरन्तर कायम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर सामान्य भुक्तानी संस्थाको अनुमति अवधि भने पाँच वर्ष कायम रहने प्रस्ताव छ।
भुक्तानी उपकरणको परिभाषा विस्तार
भुक्तानी उपकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान व्यवस्थामा रहेको ई–मनी तथा वालेटसम्बन्धी शब्दावली मिलाउने र ‘ड्राफ्ट’लाई समेत भुक्तानी उपकरणको सूचीमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अनुमति पत्रमा उल्लेख नभएको भुक्तानी उपकरण मात्रै होइन, भुक्तानी सेवा थप्न वा हटाउनसमेत राष्ट्र बैंकसमक्ष आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भुक्तानी संस्थाबीच विवाद भए १५ दिनभित्र समाधान
संस्थाहरूबीच भुक्तानी कारोबारका क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा पहिले आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
आपसी सहमतिबाट समाधान हुन नसके राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति रहनेछ। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित संस्था, राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखा र भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।
समितिले सम्बन्धित अर्को पक्षलाई सूचना दिई सुनुवाइको मौका दिएर १५ दिनभित्र विवाद समाधान गर्नुपर्नेछ। समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुने प्रस्ताव छ।
यसअघि ग्राहक वा पक्षको विवाद समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको गुनासो सुन्ने कक्षलाई समेत जिम्मेवारी दिने गरी दफा ४३ संशोधन गर्न खोजिएको छ।
राष्ट्र बैंकको ‘निर्देशन’सँगै ‘आदेश’ पनि
विधेयकले राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकार थप स्पष्ट पार्दै निर्देशन दिन वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
दफा ४५ संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थालाई ऐन कार्यान्वयनका लागि समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुने प्रस्ताव छ।
सीईओको कार्यकाल बढीमा चार वर्ष
भुक्तानी संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदावधिमा पनि स्पष्टता ल्याउन खोजिएको छ। हालको ‘सामान्यतया चार वर्ष’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कार्यकारी प्रमुखको पदावधि बढीमा चार वर्ष हुने र एकपटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा डिजिटल पेमेन्टको कानुनी दायरा विस्तार
प्रस्तावित संशोधनले भुक्तानी तथा फर्स्यौटसम्बन्धी विद्यमान कानुनको दायरा डिजिटल वित्तीय सेवा, विदेशी भुक्तानी संस्था, फिनटेक, ई–मनी तथा नयाँ भुक्तानी प्रविधिसम्म विस्तार गर्न खोजेको छ।
एकातिर विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा कारोबार गर्न सक्ने बाटो र डिजिटल वित्तीय सेवाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकलाई नयाँ भुक्तानी सेवा परीक्षण गराउने, अन्तिम फर्स्यौटका लागि तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक निर्देशन वा आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिन खोजिएको छ।
त्यसैगरी लाइसेन्स खारेज वा नवीकरण नभए ग्राहकको ई–मनी फिर्ता गर्ने, संस्थाको ई–मनी मौज्दातलाई नियामकीय विवरणमा समेट्ने, प्रविधि प्रदायकसँग डेटा आदानप्रदान गर्दा ग्राहकको गोपनीयता कायम गर्ने र संस्थाबीचको विवाद निश्चित प्रक्रियाबाट छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था थपिँदैछ।
यसरी विधेयकले भुक्तानी क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र विस्तारयोग्य बनाउनेसँगै त्यसको नियमन, सेटलमेन्ट जोखिम र ग्राहक संरक्षणलाई पनि कानुनी दायरामा थप स्पष्ट पार्न खोजेको छ।
