बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलनले रेकर्ड कायम गरे पनि त्यसको तुलनामा कर्जा प्रवाहको गति अत्यधिक सुस्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ। 

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो असार मसान्त २०८३ सम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप संकलन बढेर करिब ८३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा तथा अग्रिमको आकार भने ५९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमा मात्र सीमित रहेको छ। निक्षेप र कर्जा विस्तारबीचको यो फराकिलो खाडलका कारण बैंकिङ प्रणालीमा नियामकीय सीमाभन्दा निकै तल झरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) थुप्रिएको छ।

राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार बैंकहरूले कुल निक्षेपको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर आषाढ मसान्त २०८३ सम्मको विन्दुमा बजारमा कर्जाको माग नभएका कारण समग्र प्रणालीको औसत सीडी रेसियो ७१ प्रतिशतको आसपासमा (करीब ७१.०६ प्रतिशत) खुम्चिन पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको हकमा असार मसान्त २०८३ सम्ममा यो रेसियो अझ तल झरेर ६९.८९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको सीडी रेसियो क्रमशः ८३.१४ प्रतिशत र ७६.६९ प्रतिशत रहेको देखिए पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अत्यधिक रूपमा थुप्रिएको छ। बैंकहरूसँग कुल निक्षेपको ३८ प्रतिशतभन्दा बढी भाग नगद मौज्दात र सरकारी सुरक्षणपत्र लगायतका तरलताका रूपमा थन्किएको तथ्यांकले देखाएको छ।

बैंकहरूमा निक्षेपको भारी थुप्रो लाग्नु तर उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले सोही अनुपातमा ऋण लिएर नयाँ परियोजनामा हात हाल्ने आँट नगर्नुले बजारको वास्तविक धरातललाई उजागर गरेको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र उपभोग्य कर्जामा १३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनुले अधिकांश पुँजी दैनिक उपभोग र परम्परागत व्यापारमै अल्झिएको प्रष्ट हुन्छ। औद्योगिक उत्पादन, ठूला पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन।

त्यस्तै, कृषि तथा वन क्षेत्रमा ३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ तथा ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रमा ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको देखिए पनि समग्र कर्जा वृद्धिको दर कुल निक्षेप वृद्धिको गतिका दाँजोमा निकै पछाडि परेको छ। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त हुँदा र ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरिसकेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ माग सिर्जना नहुनुको मुख्य कारण बजारमा देखिएको आन्तरिक मागको कमी र व्यापारिक मनोबलमा आएको शिथिलता नै हो।

धितोको प्रकृतिको फेहरिस्त हेर्दा पनि कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा अर्थात् ५२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अचल सम्पत्ति तथा घरजग्गाको सुरक्षणमा मात्र केन्द्रित रहेको छ। यसले बैंकहरूमा थुप्रिएको निक्षेपको ठूलो हिस्सा जोखिममुक्त र स्थिर सम्पत्तिमा मात्र घुमिरहेको पुष्टि गर्छ। कुल निक्षेप संकलनमा ऐतिहासिक छलाङ आउँदा र ९० प्रतिशतको नियामकीय सीमाभन्दा असार मसान्त २०८३ को कर्जा अनुपात धेरै तल खस्दा पनि कर्जा विस्तारको तालमेल नमिल्नुले कागजी रूपमा वित्तीय आकार ठूलो देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न अझै धेरै समय लाग्ने संकेत गर्दछ।