Ipo.aspx merolagani - उद्यमी, लगानीकर्ता तथा समाजसेवी चिराग गोयल एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त

उद्यमी, लगानीकर्ता तथा समाजसेवी चिराग गोयल एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त

Sep 10, 2026 12:28 PM Merolagani

युवा उद्यमी तथा समाजसेवी चिराग गोयाल एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक (EDBL) को २०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।

 

झापाको बुधबारे स्थायी घर भएका गोयलको पूर्वी नेपालको प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूमध्ये एक एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रवेशलाई उनको फराकिलो व्यावसायिक तथा उद्यमशील अनुभवलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग जोड्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। 

गाेयल ग्रुपसँग आबद्ध गोयल लामो समयदेखि उत्पादन, व्यापार, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, रियल इस्टेट, खानी, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, आतिथ्य तथा निर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

व्यवसायसँगै गोयल एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन्। सन् २०१५ को भूकम्पपछि हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपाल मार्फत सुरु भएको उनको सामाजिक यात्रा रबिन हुड आर्मी नेपाल लगायतका विभिन्न पहलहरूसँग सहकार्य गर्दै निरन्तरता पाएको हो, जसमा खाद्य सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, बाढी राहत परिचालन, काेभिड १९ प्रतिकार्य र प्राेजेक्ट कुहिराे समावेश छन् । जहाँ उनले स्वयंसेवक,संस्था,व्यवसायिक क्षेत्र तथा समुदायलाई जोड्दै स्रोत परिचालन र प्रत्यक्ष सहयोगमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

गोयलले नेपलिज याेङ्ग अन्टर्प्रेनरर्स फाेरम, काठमाडौंको अध्यक्षका रूपमा सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म नेतृत्व गरेका थिए। साथै, उनी नेपाल सेन्टर फर पाेलिटिकल लिडरसिपका सह-संस्थापकसमेत हुन्। गोयालको यो नियुक्तिले एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा संस्थागत सुशासन र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जनालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 
comments powered by Disqus

पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।