समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका संघसंस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको छ। सोही जिम्मेवारी अन्तर्गत सम्बन्धित सहकारी तथा संस्थाका नाममा दर्ता भएका सबै प्रकारका सवारीसाधन जहाँ जुन अवस्थामा छन्। त्यही अवस्थामा समितिको कार्यालयमा बुझाउन भनिएको हो।
समितिले सूचना पालना नगरे सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सवारीसाधन प्रयोगकर्ता वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको घरजग्गा, बैंक खाता, लकर र राहदानीसमेत रोक्का राखी प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने समितिले जनाएको छ।
समितिले सवारीसाधन बुझाउनुपर्ने सहकारीको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, प्यालिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, ओरेन्टल को–अपरेटिभ र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था छन्।
