Ipo.aspx merolagani - सानिमाको ऋणपत्र लगानीका लागि सुरक्षित

सानिमाको ऋणपत्र लगानीका लागि सुरक्षित

Nov 26, 2019 01:16 PM Merolagani

सानिमा बैंक (SANIMA) ले निष्कासन गर्न लागेको ४ अर्ब बराबरको ऋणपत्रलाई इक्रा नेपालले लगानी गर्न सुरक्षित रहेको रेटिङ्ग दिएको छ। इक्राले ऋणपत्रलाई कम क्रेडिट जोखिम भएको 'इक्रा एनपी एलए' रेटिङ्ग दिएको हो।

  यसका साथै, इक्राले बैंकलाई 'इक्रा एनपी ए रेटिङ्ग' दिएको छ। यसले वित्तीय दायित्व समयमा नै पूरा गर्न सक्ने संकेत गर्दछ। यसअघि बैंकले इक्रा एनपी ए माइनस रेटिङ्ग प्राप्त गरेको थियो।

बैंकले यसअघि जारी गरेको १ अर्ब ३५ करोड ५० लाख र ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रलाई पनि इक्रा एनपी एलए रेटिङ्ग दिएको छ।

बैंकको बलियो सम्पत्ती गुणस्तर, बजार वृद्धि तथा भौगोलिक विस्तारले रेटिङ्गमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसका साथै, पछिल्लो समयमा भएको तरलता अभावको समयमा पनि निक्षेप अनुपात सन्तुलनामा राख्न सक्नु, नाफालाई ब्याज र गैर ब्याज आम्दानीले टेवा दिनु र अनुभवि व्यवस्थापनले पनि रेटिङ्गमा सकारात्मक प्रभाव परेको इक्राले उल्लेख गरेको छ।

निक्षेप अनुपात इन्डष्ट्रि एभरेजभन्दा बढी भएपनि बैंकको कष्ट अफ फण्ड बढी हुँदा रेटिङ्गमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसका साथै हाल वित्तीय क्षेत्रको अनिश्चित वातावरणले पनि रेटिङ्ग प्रभावित भएको इक्राले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्था अनुसार सानिमा बैंकले २ अर्ब २० करोडको ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्दछ। यद्यपी, बैंकले ४ अर्ब बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो।

एनआरएन समूहको लगानी रहेको सानिमा बैंकमा संस्थापकमा अरुण कुमार ओझाको ८ प्रतिशत, टेकराज निरौलाको ७ प्रतिशत, डा. धिरज गोविन्द श्रेष्ठको ६ प्रतिशत, जिवनाथ लामिछानेको ६ प्रतिशत, विनय कुमार श्रेष्ठको ५ प्रतिशत शेयर छ।

सानिमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ५९ करोड ३६ लाख एक हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ।बैंकले गत आवको यसै अवधिको तुलनामा १४।४० प्रतिशतले आफ्नो मुनाफा वृद्धि गरेको हो।

comments powered by Disqus

शेयर बजार र घर जग्गमा लाग्ने कर बढ्यो, विदेश पढ्न जानेमाथि थप भार

May 29, 2026 08:11 PM

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक र मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले नेपालको कर प्रणालीमा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ।