दक्षिण कोरियाले त्यहाँका व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक विशेष सीप भएका कामदारहरूलाई ई—सेभेन भिसा दिने गरेको छ । यस्तो भिसा यस्तो भिसामार्फत् कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूले मासिक ३,००० डलर (करिब चार लाख नेपाली रुपैयाँ) तलब पाउंछन्, जुन कोरियाली कामदारसरह नै हो । जुन अहिले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले पाइरहेको तलवको तुलनामा दोब्बर भन्दा पनि धेरै हो ।
अहिले इपियस प्रणालीमार्फ कोरिया जाने नेपाली कामदारले करिब सवालाखदेखि डेढलाखरुपैंया तलव पाउने गरेका छन् । अहिले २ हजार ५ सय जना दक्ष कामदारका लागि नेपाली दूतावासमा आएको माग मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल, पेन्टिङ, केअरगिभर, होटल तथा रेस्टुराँजस्ता क्षेत्रमा काम गर्नको लागि ती कामदारको माग आएको हो । यदि दुवै देशका सरकारहरु सहमत भएमा केही महिनामै ती कामदारहरु ई—सेभन भिसामार्फत कोरिया जानेछन् । यस्तो भिसामा बीटुबी (विजनेश टु विजनेश अर्थात निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी) मोडलबाट मात्रै कामदार लैजान सकिने प्रस्ताव कोरियाली पक्षले गरेको छ । निश्चित सीप भएका कामदारहरूलाई नेपालमै सम्वन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि आएर उनीहरूको अनुभव वा सीप परीक्षणका आधारमा लैजाने विषयमा दक्षिण कोरिया सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।
शुरुमा तीनदेखि पाँच वर्षको लागि दिइने यस्तो भिसा लिएका कामदारहरूको करार अवधि पनि सहजै थप हुने र कामदारले चाहेमा दक्षिण कोरियामै बस्न पाउने बताइएको छ । यस्तो भिसामा जाने कामदारले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि परिवार पनि दक्षिण कोरिया लैजान पाउँछन् भने र त्यहाँ लामो समयसम्म बस्न पाउने सुविधा पाउँछन् । कोरियाले पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्सलगायतका १५ देशबाट ई-सेभन भिसामा पनि दक्ष कामदारहरू लैजान सुरु गरेपनि नेपालमा भने श्रम मन्त्रालयसँग सहमती नभएकोले सामान्य छलफल भए पनि प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन । श्रममन्त्री शरत सिंह भण्डारीले कहिल्यै प्रकृया अगाडि बढौं भन्ने र कहिले ‘ईपीएस नै ठीक छ’ भन्ने खालका दोहोरो कुरा गरिरहेकोले प्रकृया अगाडि बढन नसकेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु श्रममन्त्री भण्डारीले कोरियन दूतावास र सरकारका अधिकारीहरुसँग आफ्नो स्वार्थ यही हो भनेर खुलेर भन्न सकिरहेका छैनन् । तर, उनको भित्रि मनसाय भने ‘कामदारले त्यत्रो पाउँछन भने मैले के पाउँछु’ भन्ने रहेको बुझाई कोरियन पक्षकोसमेत रहेको बताइएको छ । तर कामदारको गास काटेर मन्त्रीलाई कमिसन बुझाउने गरि निर्णय गर्ने पक्षमा कोरिया सरकार देखिदैंन । त्यही हुनाले मन्त्री भण्डारीको मनसाय बुझेर पनि कोरियन पक्ष ‘नेपाली कामदारको हित अनुसार गरौं’ भन्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ, त्यसबाहेक अरु विषयमा छलफल गर्न चाहिरहेको छैन । त्यसैले अहिले दक्षिणकाली कोरियाली अधिकारीहरु यसबारेमा श्रममन्त्री भण्डारीसँग भन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सिधै निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस अगाडि राजदूत लगायतका श्रम अधिकारीहरुसँग छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक रहेको पाएपछि अहिले उनीसँगै कुरा गरेर निर्णय गर्ने प्रयासमा कोरियाली पक्ष लागेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
