विकास बैंकहरुलाई पनि पूँजीकोषको दबाव देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले विगत केहि वर्षदेखि नै पूँजीकोषको दबाब झेलिरहेको बेला राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई पनि पूँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पुस महिनासम्मको तथ्याँक अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पूँजीकोष साढे ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि पुससम्ममा मुक्तिनाथ विकास बैंकको पूँजीकोष अनुपात ८.२६ प्रतिशतमा झरेको छ।

राष्ट्रिय स्तरका अन्य विकास बैंकको पनि पूँजीकोष सीमा नजिक छ। ज्योति विकास बैंकको ८.५९ प्रतिशत छ भने साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ८.७४ प्रतिशत र कामना सेवा विकास बैंकको ८.९८ प्रतिशत रहेको छ। ९ प्रतिशतभन्दा कम पूँजीकोष रहेका बैंकलाई थप कर्जा विस्तारमा समस्या हुन्छ।

यस्तै लुम्बिनी विकास बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशत छ भने महालक्ष्मी विकास बैंकको ९.७० प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकको १०.७६ प्रतिशत र शाइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ११.१२ प्रतिशत छ।

वाणिज्य बैंकहरुले विगत केहि वर्षदेखि नै पूँजी अभावको समस्या भोग्दै आएका छन्। गत केहि वर्ष यता पूँजीकोष नपुर्याएकै कारण एनआइसी एशिया बैंक, सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पनि परे। चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुमारी बैंक, एनआइसी एशिया बैंक र प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको पूँजीकोष कायम गरेका छैनन्।

वाणिज्य बैंकपछि अहिले विकास बैंकमा पनि पूँजीकोषको समस्या जटिल बनेको छ। विकास बैंकहरुलाई पनि पूँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। बैंकहरुलाई पूँजी बढाउनको लागि हकप्रद जारी गर्ने, अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने लगायतका विकल्प हुन्छन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएको छैन। यसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरु पनि हकप्रद भन्दा अन्य विकल्पबाट पूँजी बढाउने पक्षमा छन्।

नबिल बैंकले पूँजीकोष दबावमा गएपछि अहिले अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइसकेका छ। बैंकको सञ्चालक समितिले अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको छ। राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएमा बैंकले अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेर भन्दा पनि खराब कर्जा बढ्दा पूँजीकोषमा बढी दबाव परेको बैंकरहरु बताउछन्। बैंकहरुको कर्जा लगानी सुस्त नै छ तर पूँजीकोष भने ह्वातै घटेको छ। बैंकहरुको कर्जा नउठ्दा त्यसलाई प्रोभिजन गर्नुपरेको छ। ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नुपरेपछि बैंकहरुको कर्जा नबढ्दा पनि पूँजीकोषमा दबाव परेको हो।

केन्द्रीय बैंकले पूँजीकोष नपुर्याउने बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली,२०७४ बमोजिम नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने तथा बैंकका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलव भत्ता तथा सुविधा बृद्धिमा रोक लगाउन सक्ने छ। राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परिने डरले पनि धेरै बैंकले व्यवसाय विस्तार कम गर्नुपर्ने अवस्था छ।