कानुनका नौ सिङ भन्ने कुरा त सुनिएको थियो । तर, वकिलले चाहे भने मुद्दालाई कसरी घुमाइदिन सक्छन् भन्ने दृष्टान्त गृहमन्त्री रवि लामिछाने ‘अभियुक्त’ रहेको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा देखिन थालेको छ ।

मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा घटेको एउटा घटना पछि उक्त सहकारी प्रकरणको न्यायीक पटाक्षेप हुने कुरामै थप शंका उत्पन्न भएको छ ।

मंगलबार सो मुद्दाको सुनुवाई हुनै लाग्दा पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको शंकास्पद व्यवहारलाई मान्यता दिंदै सर्वाेच्चले पेशी स्थगित गरेपछि त्यस्तो आशंका उत्पन्न भएको हो । कुनै पनि अदालतमा बहस शुरु हुनु भन्दा केही अगाडि नै वहस गर्ने पक्ष विपक्षका अधिवक्ताहरुको नामावली बेन्च सामु पेश गरिन्छ । त्यहीअनुसार मंगलबार न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र मनोज शर्माको इजलाशमा बहस गर्नको लागि पहिले नै रिट निवेदकको तर्फबाट अनुपम भट्टराई र रमण कर्ण, लामिछानेका तर्फबाट सुवास आचार्य, नारायण घिमिरे तथा सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेको नेतृत्वमा अधिवक्ताहरुको सूची बुझाइएको थियो । र, बहस सुरु हुनै लागेको थियो । त्यही बेला हस्याङ फस्याङ गर्दै पुगे र रवि लामिछानेको तर्फबाट आफूले बहस गर्ने भन्दै बहस नोट निकाल्न थाले ।

बडालले बहस नोट निकाल्दा निकाल्दै न्यायाधीश मनोज शर्माले आफूले त्यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै पेशी नै स्थगित गरिदिए । न्यायाधीश हुनु अघि शर्मा र बडालले पुतली सडकमा एउटै ल फर्म संचालन गर्दथे । त्यहीकारण देखाएर शर्माले सुरु हुनै लागेको बहसलाई नै रोकिदिएका हुन् ।

न्यायाधीश शर्माले स्वार्थ बाझिनु कारण देखाउँदै पेशी स्थगित गर्नु स्वभाविक थियो । तर, महान्यायाधीवक्ता भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता वडालले बहस सम्वन्धि प्रचलित मूल्य मान्यतालाई लत्याउँदै बहस सुरु हुन लागेकै बेला आफू प्रतिवादी पक्षको वकिल भएको दावी किन गरे ? र न्यायाधीशले ‘तपाईले पहिले नै प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्ने जानकारी नदिएकोले आजको बहसको सूचीमा तपाईलाई राख्न सकिन्न’ भनेर किन भनेनन् र बडालले दावी गर्नासाथ पेशी स्थगित गरे भन्ने कुरा हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल एमाले नेता पनि हुन्, जो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा केही महिना महान्यायाधीवक्ता पनि भएका थिए । ओली अहिले हर हालतमा सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिन चाहान्छन् । त्यसको लागि उनले अपनाउन सक्ने जति सबै हतकण्डा अपनाइरहेका छन् भन्ने कुरा कतैबाट छिपेको छैन । त्यहीक्रममा अदालतको मुद्दालाई समेत सके प्रभावित गर्ने, नसके निरन्तर पछाडि धकेलेर मुद्दालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा उनी लागेको हुन सक्ने आंशका मंगलबारको घटनाबाट उठिरहेको छ । ओलीले रविलाई च्याप्नु र ओलीको ‘किचन क्याविनेट’ मा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले पहिले मौन बसेर अन्तिम समयमा मुद्दाको पेशी सार्नकै लागि बहस गर्छु भन्दै विवाद सृजना गर्नुले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणलाई अदालतबाट समेत थप गिजोल्न लागिएको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसको अर्थ के हो भने संसदीय छानबिन समितिबाट मात्र होइन, अदालतबाट समेत पीडितहरुले न्याय पाउन सहज छैन ।