बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को संशोधन विधेयक डेढ वर्षदेखि संसदीय समितिमा अलपत्र छ  । 

अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको उक्त विधेयक संशोधन गरेर प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले दिएको निर्देशनलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अस्वीकार गरेपछि उक्त विधेयकको विजोक बनेको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने भन्दै २०८० चैत ५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि यो २०८१ असार १७ देखि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो । 

त्यस क्रममा समितिमा रहेका अधिकांश सांसदहरूले विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएका थिए । सांसदहरुको दवावपछि समितिले जेठ १९ गते अर्थमन्त्रालयलाई विद्येयक पुनर्लेखन गर्न र पुनर्लेखन गर्नु नपर्ने अवस्थामा वुँदागतरुपमा स्पष्ट कारणहरु खुलाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले कुनै स्पष्ट कारण नै नखुलाई ‘विद्येयक पुनर्लेखनको आवश्यकता नरहेको’ छोटो जवाफ दिएका छन् । त्यसको अर्थ अर्थमन्त्रालय विद्येयकका कुनै पनि बुँदा प्रति सामान्य संशोधन गर्न पनि तयार देखिएको छैन ।

संशोधन विद्येयकमा के छ ?

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले बैंकमा लगानी गर्ने र त्यही बैंकबाट ऋण लिएर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई छुट्ट्याउन खोजिएको छ ।

मूल ऐनको दफा १८ मा पनि संशोधन गरिएको छ । बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्ट्याउन उक्त दफाको च ९१० मा वित्तीय संस्थाबाट एक प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायीक कर्जा लिएकाहरू बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ५२ मा बैंकरलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ । उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्नेबारे कडाइ गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार आफू सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले कर्जा पाउँदैनन् । विद्येयकका अनुसार व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा संयुक्त रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत (अहिले २ प्रतिशत छ) वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको अवस्थालाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएको मानिन्छ  ।

विद्येयकले सञ्चालकको कार्यकाल लगातार दुई पटकसम्म मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै सञ्चालकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यतामा पनि कडाइ गरेको छ । सञ्चालक बन्न अनुभवसँगै कम्तीमा स्नातक गरेको र न्यूनतम २५ वर्ष पूरा भएको र अधिकतम ७० वर्ष ननाघेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने बाफियाले व्यवस्था गरेको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा कम्तीमा ०.१ प्रतिशत शेयर लिएको व्यक्ति र उनको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध निर्देशकको व्यवस्था हटाइएको छ । बोर्ड र व्यवस्थापनलाई छुट्याइएको छ । डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकको व्यवस्था गरिएको छ ।

माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर मध्ये ४० प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्जा ग्राहकलाई छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विवादको मुख्य विषय के के हुन् ?

वाफिया ऐन सामसामयिक रुपमा संशोधन गरिनु पर्नेमा सरोकारवाला कुनै पनि पक्षको असहमति छैन । तर, संशोधन विद्येयकमा समावेश गरिएका केही दफा र उपदफाहरुमा भने खासगरि निजी क्षेत्रका बैंकरहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको दफा ५२ को उपदफा १ मा गरिएको व्यवस्था हो ।

उक्त उपदफामा भनिएको छ-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन । एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी रहँदा स्वार्थ बाझिने सम्भावना देखिन्छ । बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा उनीहरूले आफू अनुकुल ऋण प्रवाह गर्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ देखिएको छ । जसले गर्दा बाफियामार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन खोजिएको छ ।

वैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका व्यक्तिहरुले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा दिन दिन नपाउने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा नै छ ।

त्यसैले यसप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुको असहमति भए पनि ठूलो आपत्ती पनि छैन । तर, प्रस्तावित विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएका व्यक्ति कुनै पनि किसिमको कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्थाले भने धेरै बैंकरहरुलाई झस्काएको छ । यो व्यवस्था लागु भए अहिले बैंकको लगानीकर्ता रहेका धेरै व्यवसायीहरु बैंकको संचालक हुन नपाउने, बैंक वा अन्य व्यवसायमध्ये एउटा रोज्नु पर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्ने आशंकासहित बैंकरहरुले तीब्ररुपमा त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनै नपाउने अवस्था सृजना भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातक हुनु पर्ने व्यवस्थाप्रति पनि विरोध भइरहेको छ ।

विधेयकमा सञ्चालकको कार्यकाल लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी नहुने भनि गरिएको व्यवस्था प्रति पनि विभिन्न समुहहरुले कडा विरोध गरिरहेका छन् ।

ऐना अगाडि पौडेल नै पौडेल, ऐना पछाडि खतिवडा

अहिले तयार गरिएको वाफिया विद्येयकको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्य र सहमतीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो । त्यसअर्थमा गर्भनर डा. विश्व पौडेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यो विद्येयकको मुख्य मस्यौदाकार हुन् ।

ऐना अगाडिका पात्रहरु पौडल र पौडेल भए पनि ऐना पछाडिका मुख्य पात्र भने हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार रहेका पूर्वगभर्नर र पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मानिन्छन् । किनकी बैंकबाट व्यवसायी र बैंकर छुट्टिनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको योग्यता र सिईओहरुको योग्यता स्नातकोत्तर राखिनु पर्ने मान्यताको उठान नै खतिवडाले गरेका हुन् ।

आफू गभर्नर र अर्थमन्त्री हुँदासमेत वाफिया ऐनमार्फत त्यस्तो व्यवस्था गर्न उनले हदैसम्मको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा रहँदा उनले अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर पौडेलमार्फत आफूले पहिले गर्न नसकेको व्यवस्था लागू गराउन ‘अन्तिम प्रयास’ गरिरहेका छन् । उनको त्यो प्रयासलाई अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर पौडेल जसरी पनि सफल बनाउने, व्यवसायीहरुले दिएको दवावबाट पछि नहट्ने अडान लिएका छन् । व्यवसायीको दवावपछि विद्येयक संशोधनको ‘मुड’मा पुगेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिलाई अर्थमन्त्री पौडेलले ‘विद्येयक पुनर्लेखनको आवश्यकता नरहेको’ भनि दिएको जवाफले त्यहीकुरा पुष्टि गर्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलको अडानपूर्ण जवाफपछि समितिले के गर्ला ? अहिले नै यसै भन्न सकिदैन । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा जोडिएका व्यवसायीहरुको विद्येयक संशोधनको लागि चर्काे दवाब झेलिरहेको अर्थ समिति कुनै निर्णयमा पुग्न नसकी त्यत्तिकै अल्झाइरहे कुनै आश्चर्य नहुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसो भयो भने वाफिया संशोधन विद्येयक संसदको यो अधिबेशनबाट पारित नभइ अर्काे अधिवेशनमा पुग्न सक्नेछ । त्यतिबेलासम्म संशोधन विद्येयकमाथि के कस्ता चलखेल होलान् ? त्यो भने हेर्न लायक हुनेछ ।