सुवास निरौला

एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासन गर्ने भनेको दुई वर्ष भन्दा बढी भयो। तर शेयर निष्कासन भने अझै हुन सकेको छैन।

शेयर निष्कासनको लागि हुनु पर्ने सहजीकरण पूर्ण रूपले नभएका कारण उक्त निष्कासन अघि बढ्न नसकेको हो। अहिलेसम्म नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नियम संशोधन गरेर सहजीकरण गरिसकेका छन्।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले कबोल गरेको रकम दिएर फण्डलाई सहजीकरण गरिसकेको छ। उता उद्योग मन्त्रालयले एनआरएन फण्ड कै लागि भनेर नियम संशोधन गरिसकेको छ। उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ऐनमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता दुई करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने तोकिएको थियो। जुन व्यवस्था एनआरएन फण्डको लागि बाधक थियो। किनकि फण्डले शेयर निष्कासन गरेर त्यो भन्दा कम पनि लगानी लिने भनेको थियो। त्यसैलाई सहजीकरण गर्न भन्दै नेपाल सरकाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) मा संशोधन गरिसकेको छ। जसमा “विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता दुई करोडसम्म तोक्ने” उल्लेख थियो। तर त्यसलाई संशोधन गरेर अहिले ....दुई करोड तोक्नेको पछि तर थपेर त्यसलाई एनआरएन फण्डलाई सहजीकरण हुने शब्दावली थपिएको छ। “ तर नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गर्ने गैर आवासीय नेपाली(प्राकृतिक व्यक्ति)लाई विदेशी लगानीको न्युनतम् सीमा लागु नहुने र यस्तो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा सबै सर्तहरू पालना गर्नु पर्ने ” थपिएको छ। जसले गैर आवासीय लगानीकर्ताको लागि दुई करोडको सीमा हटाइएको छ।

अर्को तर्फ गैर आवासीय नेपाली फण्डकै लागि भनेर अर्को संशोधन पनि गरिएको छ। यस अघि प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगहरू तथा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगमा मात्र लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। अहिले उक्त ऐनमा ”तर नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एन २०७५ले अनुमति दिएका क्षेत्रहरूमा कम्तीमा १० करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने ” थपिएको छ। जसले गर्दा फण्डलाई लगानी गर्न सहज हुने छ।

शेयर निष्कासन गरेर पूँजी सङ्कलन गर्ने योजना फण्डको छ। त्यसैगरि दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गराउने योजना पनि फण्डको हो। तर दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्दा हरेक पटकको कारोबारमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छ। जसलाई यस अघिको व्यवस्था बाधक बनेको थियो। किनकि नियम अनुसार विदेशी लगानी रहेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था थियो। जसले गर्दा शेयर किन्नेले हरेक पटक स्वीकृति लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गराएको थियो। जुन निक्कै झन्झटिलो हुने थियो। तर त्यसलाई पनि अहिले संशोधन गरेर सहजीकरण गरिदिएको अवस्था छ। अहिले उक्त शब्दावलीको पछि “तर नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैर आवासीय नेपालीको विवरण र आवश्यक कागजात सहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्ने,” थपिएको छ। जसले पटक पटक स्वीकृति लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ।  

यता शेयर निष्कासन गरेर पैसा सङ्कलन गर्ने भनिएको छ। तर यस अघि बेदशमा भएका नेपालीले स्वदेशी बैंकमा खाता खोल्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएको छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा चौथो संशोधन गर्दै गैर आवासीय नेपालीले नेपाली मुद्रामा नै नेपाली बैंकमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। जसले अब गैर आवासीय नेपालीले शेयर कारोबार गर्न र फण्डमा लगानी गर्न थप सहज हुने छ। यसै गरी फण्डमा लगानी गरेपछि उक्त प्रतिफल लैजाने विषयमा पनि सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिसकेको छ।

यसले गर्दा अहिलेसम्म जति पनि सहजीकरण गरिएको छ। त्यसले अब फण्डलाई शेयर निष्कासन गर्न र त्यसबाट सङ्कलित रकम लगानी गर्न सहज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर पनि फण्डले अझै शेयर निष्कासन गर्न भने सकिरहेको छैन। सबैतिरबाट फण्डलाई सहजीकरण गरिँदै आएको भएपनि अहिले भने निष्कासन प्रक्रिया धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको छ। उसले अन्तिम सहजीकरण गरेपछि मात्रै फण्डले शेयर निष्कासन गर्न सक्ने बताइएको छ।

किनकि धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड (आठौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८१ मा फण्डले जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयर निष्कासन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। “शेयर निष्कासन गर्दा संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले नियमावलीको नियम ९ को उपनियम बमोजिम जारी पूँजीको दश प्रतिशतभन्दा घटी र उनन्चास प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी नियमावलीको नियम ४१ ख बमोजिम गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्र शेयरको निष्कासन गर्नु पर्नेछ” संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ। जसमा गएर अहिले कुरा अड्किएको छ।

फण्डले सुरु देखिनै १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने भन्दै आएको हो। जसमा पाँच प्रतिशत हुन आउने ५० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले हाल्ने, त्यसैगरि १० प्रतिशत हुन आउने एक अर्ब रुपैयाँ गैर आवासीय नेपालीले लगानी गर्ने र ८५ प्रतिशत हुन आउने आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राथमिक निष्कासनबाट जुटाउने योजना हो। जसमा नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीले कबोल गरेको रकम जुटी सकेको छ। अब ८५ प्रतिशत हुन आउने आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ शेयर निष्कासन गरेर जुटाउन बाँकी छ।

फण्डले ४९ र ५१ को शेयर संरचना परिवर्तन गरेर १५ र ८५ बनाउनु पर्ने भनिरहेको छ। जुन धितोपत्र बोर्डले परिवर्तन गरिदिए लगत्तै शेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।