हाल देशभरमा त्यसरी अलपत्र अवस्थामा रहेका विमानस्थलहरुको संख्या डेढ दर्जन जति रहेको र तिनीहरुमा जहाज उडान हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छोड्नु भन्दा फिल्म सुटिङको जिम्मा दिए उपयोगी हुने विश्वाससहित त्यस्तो निर्णय गर्न लागिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रस्तावित हवाई नीतिमार्फत त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित नयाँ नीतिमा त्यस्ता प्रयोग नभएका विमानस्थलहरुमा कुनै हवाई कम्पनीले तालिमलगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न चाहेमा त्यस्तालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
हाल पर्यटन मन्त्रालयलले अहिले नयाँ हवाई नीतिमाथि सरोकारवालाहरुसंग सुझाव लिइरहेको छ । ती सुझावहरुलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइ केही समयपछि मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेमा त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
पर्यटन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको नयाँ नीतिका अनुसार अब कुनै पनि नेपाली नागरिकले निजी प्रयोजनका लागि जहाज किनेर चलाउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसरी किनिएको जहाजले व्यापारिक उडान गर्न भने पाउने छैनन् । हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षाका अनिवार्य प्रावधानहरूसहितका आवश्यक सर्तहरू कडाईका साथ पालन गर्नुपर्नेछ ।
स्मरणरहोस् खासगरी धनी र विकसित देशहरूमा कैयौँ अर्बपति उद्यमी व्यवसायी तथा कलाकारहरूले समेत आफ्नै निजी विमानहरू राख्ने गरेका छन्।
उनीहरूले आफ्नै निजी जेटमा यात्रा गरेको विवरण पनि आउने गर्छ । तर नेपालमा अहिलेसम्म निजी प्रयोजनाको लागि जहाज राख्न पाउने प्रावधान रहेको छैन ।
विसं २०५० मा राष्ट्रिय हवाई नीति जारी गर्दै हवाई क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरेको थियो । त्यहीअनुसार अहिले निजी क्षेत्रमा कैयौं हवाई कम्पनीहरु खुलेका छन्, जस्ले देश विदेशमा उडान गरिरहेका छन् ।
उक्त हवाई नीतिलाई विसं २०६३ मा विस्थापन गरि सरकारले नयाँ हवाई नीति जारी गरेको थियो। त्यसको झण्डै २ दशकपछि नयाँ नीति जारी गर्न लागिएको हो ।
नयाँ नीतिमा सरकारी वा नीजि कम्पनी तथा व्यक्तिले ‘प्रेसराइज्ड’ वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा ‘ईकनोमिक डिजाइन लाइफ’को ५० (पचास) प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५,००० ‘प्रेसराइजेशन साइकल’ पूरा गरेको वायुयानहरूको आयातलाई पूर्णरुपमा रोक लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रेसराइज्ड’ वायुयानको हकमा २० वर्षभन्दा पुराना वायुयानलाई आयात गर्न रोक लगाइने व्यवस्था नयाँ नीतिमा गरिएको छ ।
