बजार चलायमान हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि समयमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु र नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटसंग मौद्रिक नीतिसंग तादम्यता देखिनु मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष भएको उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिमा संगठनको धारण प्रस्तुत गर्दै संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको अवस्थामा बजारलाई तत्काल चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ रियल स्टेट र शेयर कर्जामा अपनाएको लचिलोपनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा लिएको बताए। घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा बढाउनु, जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसंग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा बढाउनु जस्ता विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नाले यस क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि छाएको सुस्ततालाई तत्कालका लागि सम्बोधन गर्न सघाउ पु¥याउने उनले बताए।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा रहेको बैंकदर, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दरलाई घटाउनाले उद्योग, व्यवसाय र व्यक्तिगत व्यक्तिहरूले कर्जा लिने सम्भावना बढी अर्थतन्त्रमा लगानी र खर्च बढाउन मद्दत पु¥याउने छ। तथापी निक्षेपको ब्याजदर घट्दा हुनसक्ने सम्भावित पूँजी पलायनका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत र सर्तक हुनुपर्दछ।

कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगको हकमा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको तर कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर छ। अन्य उद्योग व्यवसायको हकमा उद्योग संगठन मोरङले मौद्रिक नीति मौन रहेकोले ठूला उद्योगको हकमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी अहिलेको बजार संकुचनको मुख्य समस्या भनेको उद्योगी व्यवसायीले ऋण फिर्ता गर्न नसकेको हो र यसका लागि ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्ने सुविधा मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्न सकेको छैन।

त्यसैगरी अर्को कर्जाको वर्गिकरण सम्वन्धि समस्याले पारेको प्रभावलाई सम्वोधन गर्नका लागि कर्जा वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई समयानुकुल अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्नुपर्ने सुझावलाई सम्वाधन गर्दै मौद्रिक नीतिले यसमा अध्ययन गरि आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ भन्नु सकारात्मक रहेको छ। यसको कार्यान्वयनबाट मात्र प्रभाव देखिने हुँदा यसका लागि चाँडै अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याओस भन्ने अपेक्षा संगठन गरेको छ।

ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट उक्त विवरण प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाले केवाइसी अपडेट गर्नुपर्दा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अलग अलग समयमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरी प्रक्रियामा सहजता हुने भएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ।

त्यसैगरी एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को स्थापना विषय संगठनले सबैभन्दा पहिला उठाएको र गत मौद्रिक नीतिमा यसको प्रावधान राखिएको भएतापनि कानुन निर्माणको अभावमा कार्यान्वयनमा नआएले अविलम्व कानुन वनाई यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने संगठनको माग छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सकारात्मक पक्ष समेटिएको भएतापनि समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको वर्तमान अवस्थामा निर्यातमूलक उद्योग, स्टार्टअपहरुको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति मौन रहेको छ। त्यसैगरी दीर्घकालिन महत्वका विषयलाई नीतिले महत्व नदिनु र कहिले खुकुलो र कहिले कसिलो आउनुले वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरुमा समेत अन्यौलता छाउने भएकाले अनुमानयोग्न नीतिगत व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ भन्ने संगठनको मान्यता छ।