यसैगरि  ८ जना पूर्व पदाधिकारीसहित अन्य व्यवसायीहरू समेत कानुनी कठघरामा तानिएका छन्।  प्रतिवादीहरूमाथि सर्वसाधारण र बीमितको बचत रकम दुरुपयोग गरी संगठित वित्तीय अपराध गरेको अभियोग लगाइएको छ। उनीहरुलाई बीमा कम्पनीहरूको साढे ३ अर्बभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिगत हित र शेयर बजारको खेलोफड्कोमा दुरुपयोग गरेको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। 

बीमा ऐनको दफा १४२ अनुसार मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्बित भएका बहालवाला ३२ जनाले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कुनै पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने छैनन्। कसूर प्रमाणित भएमा उनीहरू भविष्यमा समेत बीमा क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थाहरूको नेतृत्वदायी पदका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य ठहरिनेछन्।

 बहालवाला तथा तत्काल निलम्बनमा परेका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू (३२ जना)

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४२ बमोजिम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निम्न संस्थाका बहालवाला सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक र लगानी समितिका सदस्यहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

क) नेपाल माईक्रो ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरू (८ जना):

१. मृगेन्द्र नाथ रिमाल – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)
२. सिद्धान्त झुनझुनवाला – सञ्चालक सदस्य
३. लतिका गोल्याण – सञ्चालक सदस्य
४. सुनिता श्रेष्ठ – सञ्चालक सदस्य
५. अनुप मालाकार – सञ्चालक सदस्य
६. बद्री सिग्देल – सञ्चालक सदस्य
७. प्रविना दाहाल – सञ्चालक सदस्य तथा लगानी समिति अध्यक्ष
८. सुजल मल्ल – लगानी समिति सदस्य

ख) हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका पदाधिकारीहरू (८ जना):

९. उपासना पौडेल – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)
१०. अमित मोर – सञ्चालक
११. शाहिल अग्रवाल – सञ्चालक समिति सदस्य तथा लगानी समितिका संयोजक
१२. रोहित गुप्ता – सञ्चालक समिति सदस्य
१३. राजीव मोर – सञ्चालक
१४. शुभेच्छा खरेल – सञ्चालक
१५. सुभाष कुमार झुनझुनवाला – सञ्चालक
१६. मनिष कुमार – लगानी समिति सदस्य

ग) हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड र सहायक कम्पनीहरू (६ जना):

१७. सुभाष बहादुर श्रेष्ठ – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.
१८. दिपक कुमार श्रेष्ठ – सञ्चालक अध्यक्ष, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.
१९. सिताराम वाग्ले – सञ्चालक, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.
२०. आकांक्षा गुप्ता – सञ्चालक, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.
२१. शिशिर गैहे – अध्यक्ष, हिमालयन क्यापसर्भ लि.
२२. रितेश प्रधान – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन क्यापसर्भ लि.

घ) हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर र सम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारीहरू (८ जना):

२३. कपिल कुमार दाहाल – सञ्चालक अध्यक्ष (उनी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत हुन्)
२४. राजन प्रसाद अधिकारी – सञ्चालक सदस्य (हिमालयन लाइफका सहायक सीईओ)
२५. विणु घिमिरे – सञ्चालक सदस्य
२६. नारायण कुमार अधिकारी – सञ्चालक सदस्य
२७. उत्सव प्रधानाङ्ग – सञ्चालक सदस्य
२८. सुभाष पौडेल – लगानी सदस्य तथा मुख्य सञ्चालन अधिकृत
२९. शालिनी संघई – लगानी सदस्य
३०. प्रतिक जोशी – लगानी सदस्य

ङ) अन्य सम्बद्ध संस्थाका बहालवाला प्रमुखहरू (२ जना):

३१. दिपक भट्ट – सञ्चालक अध्यक्ष, ईन्फिनिटी होल्डिङ प्रा.लि. (मुख्य योजनाकारको रूपमा अभियोजित)
३२. सन्दिप चाचान अग्रवाल – कार्यकारी अध्यक्ष, भृकुटी stock ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि. (ब्रोकर नं. ५५)

 मुद्दा दायर गरिएका पूर्व पदाधिकारीहरूको विवरण (८ जना)

प्रहरीको विस्तृत अनुसन्धान र अभियोग पत्रका अनुसार, यस कसूरको समयमा पदमा रहेका तर हाल पूर्व वा साविक भइसकेका तथा नियामक निकायका पूर्व नेतृत्व तहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूको विवरण यस प्रकार छ।

१. आशिष श्रेष्ठ – तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल माईक्रो ईन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
२. शेखर गोल्छा – तत्कालीन अध्यक्ष, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.
३. विदुर पुरी – साविक सञ्चालक, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
४. शुमेर शम्शेर ज.व.रा. – लगानी संयोजक तथा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (बर्खास्त), हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
५. शुलभ अग्रवाल – तत्कालीन सञ्चालक अध्यक्ष, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.[2] (घटनाका मुख्य योजनाकारमध्येका एक)
६. ऋषिराज मोर – तत्कालीन अध्यक्ष, क्रेष्ट माइक्रो लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.
७. शरद ओझा – तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरण (नियामक निकाय)
८. मदन दाहाल – तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरण (नियामक निकाय)

(नोट: प्रतिवादी बनाइएका अन्य दुई व्यक्तिहरूमा शुभी अग्रवाल र राज बहादुर शाह रहेका छन्। जो कुनै संस्थाको बहालवाला वा पूर्व बीमा पदाधिकारी नभई सम्बद्ध व्यवसायीको रूपमा यो सङ्गठित वित्तीय कसूरमा मुछिएका हुन्।)

कसूरको पृष्ठभूमि र वित्तीय अपचलनको प्रकृति

नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण र सीआईबीको गहन अनुसन्धानबाट प्रतिवादीहरूले एकापसमा योजनाबद्ध रूपमा 'आपराधिक समूह' निर्माण गरी बीमा कम्पनीहरूको करोडौँ रुपैयाँ व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको खुलेको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत नियम विपरीत आफ्नो कुल लगानीको तोकिएको सीमा (१५ प्रतिशत) नाघेर शेयर बजारमा वित्तीय जोखिम बढाएको भेटिएको थियो। सो ब्रोकरबाट २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाखभन्दा बढी रकम लामो समयसम्म असुल नगरी संस्थालाई हानि पुर्‍याइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो तोकिएको १० प्रतिशतको लगानी सीमा उल्लंघन गरी ३१.८६ प्रतिशत रकम शेयर बजारमा लगानी गरेको र सोही ब्रोकरबाट १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ असुल नगरी आर्थिक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। यो रकम मुख्य योजनाकार दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालका नाममा शेयर खरिद गर्न तथा धितोपत्रको मूल्यमा अस्वाभाविक चलखेल (इन्साइडर ट्रेडिङ र कर्नरिङ) गर्न प्रयोग गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा गैरकानुनी शेयर कारोबारहरू सुलभ अग्रवालको सौर्य सिमेन्ट र शाहिल अग्रवाल अध्यक्ष रहेको जगदम्बा स्टिल्सको कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीको टिएमएस (TMS) चलाएर गरिएको प्रमाण फेला परेको छ। यसले सम्पूर्ण कारोबार एउटै केन्द्रबाट व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्देशित थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ।

कानुनी कारबाही र सजायको मागदाबी

अभियोग पत्रमा कसूरको गम्भीरता र संलग्नताका आधारमा प्रतिवादीहरूलाई कैद सजाय, बिगो बमोजिमको जरिवाना र हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा १ (छ) बमोजिमको कसूर प्रमाणित भएमा दोषीहरूलाई जेल सजाय र बिगो जफतको व्यवस्था छ। साथै, दफा १४२ बमोजिम यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेसम्म निलम्बनमा परेका सबै बहालवाला पदाधिकारीहरू बीमा व्यवसायको कुनै पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने छैनन्। यस प्रकरणले नेपालको बीमा क्षेत्र र समग्र वित्तीय बजारको सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ।

प्रतिवादीहरूले मुख्य रूपमा बीमा ऐन, २०७९, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र नेपाल बीमा प्राधिकरणका लगानी निर्देशिकाहरूको गम्भीर बर्खिलाप हुने गरी कार्य गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरुले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (छ) को उल्लंघन गरेको आरोप छ।  यस ऐनको यस खण्डमा बीमा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा बीमा कम्पनीको कोषको आर्थिक अपचलन, हिनामिना र दुरुपयोग गर्नुलाई गम्भीर बीमा कसूर मानिएको छ। प्रतिवादीहरूले बीमा कम्पनी र सहायक कम्पनीहरूको कुल ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२७ रुपैयाँ ८३ पैसा रकम आफ्ना निजी कम्पनीहरू र व्यक्तिगत नाममा शेयर किन्न र खेलोफड्को गर्न दुरुपयोग गरेर यसै दफा विपरीत कसूर गरेको अभियोग छ।

यसैगरि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को उल्लंघन गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।  बीमा कम्पनीहरूको रकम 'पेस्की' (एडभान्स) का रूपमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) को खातामा पठाएर दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवाल र अन्यको व्यक्तिगत नाममा शेयर खरिद गरिएको थियो। यसरी शेयर बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, शेयर कर्नरिङ गर्ने, र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४ (झुटो कारोबार), दफा ९५ (मूल्यमा उतारचढाव गराएको), दफा ९६ (धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेको) र दफा ९८ (जालसाजीयुक्त कारोबार) विपरीत काम गरेको अभियोग छ।

अर्कोतर्फ बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को खण्ड (झ) को उल्लंघन गरेको आरोप छ। नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय शरद ओझा र मदन दाहाललाई मुख्य प्रतिवादीहरूले गरेको कसूरमा उद्योग गरेको वा गैरकानूनी ढंगले नियम विपरीतका प्रस्तावहरूलाई तुरुन्तै स्वीकृति दिएर अपराध गर्न मद्दत पुर्‍याएको भन्दै यस दफा बमोजिम मतियार (सहयोगी) को अभियोग लगाइएको छ।

यसैगरि  लगानी निर्देशिकाहरूको उल्लंघनको आरोप छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीले धितोपत्र बजारमा बढीमा १५ प्रतिशत र लघु बीमाले १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने सीमा उल्लंघन गरी ३१ प्रतिशतसम्म लगानी गरी आर्थिक जोखिम बढाएको अभियोग छ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरूलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४१ को उपदफा (३) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी गरेको छ। कसूर प्रमाणित भएमा प्रतिवादीहरूबाट हिनामिना भएको कुल ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२७ रुपैयाँ ८३ पैसा बराबरको बिगो जफत गरिनेछ। साथै, सोही बिगो बराबरको रकम (साढे ३ अर्बभन्दा बढी) जरिवाना स्वरूप तिर्नुपर्नेछ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४१ (३) अनुसार बिगोको परिमाणका आधारमा कैद सजाय तोकिएको छ। बिगो रकम १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको अवस्थामा कसूर प्रमाणित भएमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस प्रकरणमा बिगो साढे ३ अर्बभन्दा बढी भएकाले मुख्य दोषीहरूलाई हदैसम्मको अर्थात् ५ वर्षसम्मको कारागार सजाय हुन सक्छ। मुख्य आरोपी सुलभ अग्रवाल यसअघि पनि कालोबजारी मुद्दामा सजाय पाइसकेका व्यक्ति भएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४ बमोजिम उनलाई थप सजाय (कसूर दोहोर्‍याएको कसूरमा सजायको दोब्बरसम्म) समेत मागदाबी गरिएको छ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४१ को उपदफा (४) अनुसार, मुख्य कसूरदारलाई कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने वा मतियार बन्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। तसर्थ, कसूर प्रमाणित भएमा पूर्व नियामक प्रमुखहरूलाई मुख्य सजायको आधा (डेढ वर्षदेखि साढे दुई वर्षसम्म कैद सजाय र बिगो तथा जरिवानाको आधा रकम) सजाय हुन सक्नेछ। 

यो प्रकरण केवल बीमा कसूरमा मात्र सीमित छैन। आरोपीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को कसूरमा र बैंकिङ कसूरमा समेत समानान्तर मुद्दा चलेकाले प्रमाणित भएमा थप ठूलो रकम जरिवाना र वर्षौँसम्मको जेल सजाय भोग्नुपर्ने छ।