निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चितता भएमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष बलराम खतिवडा ले प्रारम्भिक चरणमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय भने अझै हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

‘जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ऊर्जामन्त्रीज्यूले यो कदम अघि बढाउन खोज्नुभएको छ। यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी छ।’ सरकारले चाहेमा उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवस्था रहेको उनको विश्वास छ।

आरओआर (Run-of-River) प्रकृतिका आयोजनाले मात्र देशभित्र विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा विशेष ध्यान दिन थालेको हो। विगतमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यस्ता आयोजना पर्याप्त रूपमा निर्माण हुन सकेका थिएनन्। निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा आरओआर प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनामा बढी रुचि देखाउँदै आएका छन्।

विगतमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन कठिनाइ हुने गरेको थियो। सरकार एक्लैले मात्र यस्ता परियोजनामा लगानी गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नदेखिएपछि निजी क्षेत्रलाई समेत लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।