सुवास निरौला
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका र नयाँ दर्ता हुने पब्लिक कम्पनीहरूको कानुनी तथा वित्तीय सक्षमतालाई मजबुत बनाउन सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परिमार्जन गरी संसद्‌मा पेस गर्ने अन्तिम तयारीमा राखेको "कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२" मा पब्लिक कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमामा भारी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब साधारण पब्लिक कम्पनी खोल्नका लागि कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ र सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्ने वा दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिँदै छ।

यसअघि प्रचलनमा रहेको कम्पनी ऐन, २०६३ को तुलनामा नयाँ विधेयकले पूँजीको दायरालाई निकै बलियो बनाएको छ।  "पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ।" पुरानो कम्पनी ऐन, २०६३ को  दफा ११ (१)मा पब्लिक कम्पनी स्थापनाका लागि निकै न्यून पूँजीको व्यवस्था यसरी तोकिएको थियो।

प्रस्तावित विधेयक, २०८२ को व्यवस्था (दफा १७ (१))मा पूँजी बजार र कम्पनीहरूको वित्तीय सक्षमता बढाउन न्यूनतम पूँजी निकै माथि लैजाने गरी  व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। "पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी देहायबमोजिम हुनेछ- (क) सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा पच्चीस करोड रुपैयाँ, (ख) सूचीकृत बाहेकका अन्य पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ।"

पब्लिक कम्पनी र न्यूनतम पूँजीको नयाँ आवश्यकता

विद्यमान कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार केवल १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी राखेर पनि पब्लिक कम्पनी खोल्न सकिने खुकुलो व्यवस्था थियो। तर नयाँ विधेयकले साधारण पब्लिक कम्पनीका लागि न्यूनतम पूँजी ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य कम्पनीहरूको संस्थागत उत्तरदायित्व बढाउनु र बजारमा कमजोर वा कागजी कम्पनीहरू खडा हुन नदिनु हो। ५ करोडको यो सीमाले वास्तविक र सक्षम व्यवसायीहरू मात्र पब्लिक कम्पनीको कानुनी ढाँचामा आउने सुनिश्चित गर्नेछ। जसले गर्दा बजारमा गैर जिम्मेवार कम्पनीहरूको संख्या घट्नेछ।

शेयर जारी गर्ने (सूचीकृत) कम्पनीका लागि २५ करोड पूँजी किन अनिवार्य?

नेपालको पूँजी बजारमा सर्वसाधारणको लगानीलाई सुरक्षित बनाउन यो ऐतिहासिक कदम मानिएको छ। शेयर बजारमा सूचीकृत भएर सर्वसाधारणबाट पूँजी सङ्कलन गर्ने कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा सबल र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले दोस्रो बजारमा वित्तीय रूपमा संकुचित कम्पनीहरूको प्रवेश रोक्नेछ। साना वा छोटो समयका लागि खोलिएका कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको रकम उठाएर डुबाउने सम्भावनालाई यस व्यवस्थाले निकै कम गरिदिनेछ। यसले दोस्रो बजारमा वित्तीय रूपमा कमजोर र 'कागजी कम्पनी' हरू सूचीकृत हुन पाउने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिनेछ। जसले अन्ततः सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्नेछ।

दुई वर्षको संक्रमणकालीन अवधि

यस व्यवस्थाले हाल सञ्चालनमा रहेका साना पब्लिक कम्पनीहरूलाई मर्कामा नपारोस् भन्नका लागि विधेयकमा संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि गरिएको छ। विधेयकको दफा १७ को उपदफा (२) मा लेखिए अनुसार, यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र विद्यमान कम्पनीहरूले प्रस्तावित नयाँ पूँजी कायम गरिसक्नुपर्नेछ। यदि तोकिएको दुई वर्षभित्र सूचीकृत कम्पनीले २५ करोड र अन्य पब्लिक कम्पनीले ५ करोड पूँजी कायम गर्न नसकेमा उनीहरूलाई प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण हुन वा मर्जर (विलय) मा जान कानुनी रूपमा मार्ग प्रशस्त गरिनेछ।

पूँजी बजारको स्थायित्व र लगानीकर्ताको सुरक्षा

शेयर बजार विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कानुनी सुधारले बजारमा 'रियल सेक्टर' (उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्र) का बलिया कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नेछ। साना र सञ्चालन पूँजी नै नभएका कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर शेयरको मूल्यमा चलखेल गर्ने विकृति यसले नियन्त्रण गर्नेछ। यसरी चुक्ता पूँजीको सीमा बढाउँदा कम्पनीहरूको संस्थागत ऋण प्रवाह क्षमता समेत बढ्छ। जसले अन्ततः मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको।