बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको जनाएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यस नयाँ निर्देशन अनुसार अब थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्नेछ।
मुख्य परिवर्तनहरू:
-
कार्यक्षेत्र निर्धारण: मर्जर पश्चात् बन्ने एकीकृत संस्थाले अनिवार्य रूपमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र सेवा प्रदान गर्न पाउनेछ।
-
थोक कर्जा भुक्तानी अवधि: साविकको थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जर वा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा भने एकीकृत कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म मात्र थोक कर्जाको कारोबार गर्न बाधा नपुग्ने गरी समयावधि तोकिएको छ।
केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित यस परिपत्रलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नरको कार्यालय तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ लगायतका सरोकारवाला निकायहरूमा बोधार्थ पठाइएको छ र यो व्यवस्था तुरुन्तै लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
