Ipo.aspx merolagani - लक्ष्मी सनराइज बैंक, काम्दी सामुदायिक वन समन्वय समिति र डब्लूडब्लूएफ नेपालबीच सहकार्य

लक्ष्मी सनराइज बैंक, काम्दी सामुदायिक वन समन्वय समिति र डब्लूडब्लूएफ नेपालबीच सहकार्य

Jul 20, 2026 05:46 PM Merolagani

लक्ष्मी सनराइज बैंकले आफ्नो प्रमुख वातावरणीय अभियान ‘द गोल इज ग्रीन’ कार्यान्वयनका लागि डब्लूडब्लूएफ नेपाललाई प्राविधिक संरक्षण साझेदारका रूपमा आबद्ध गरेको छ।

यस अभियान अन्तर्गत फिफा विश्वकप २०२६ का सम्पूर्ण खेलमा हुने प्रत्येक गोल बराबर एक वटा रूख रोप्ने प्रतिबद्धता बैंकले गरेको थियो। विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेल प्रतियोगिताको उत्साहलाई वातावरण संरक्षणसँग जोड्दै बैंकले नेपालमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित यो अभियान सञ्चालन गरेको हो।

#

‘द गोल इज ग्रीन’ ले विश्वव्यापी खेलकुदको रोमाञ्चलाई स्थानीय स्तरको जलवायु तथा वातावरणीय संरक्षणसँग जोड्ने लक्ष्मी सनराइज बैंकको सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। आकारका हिसाबले यो अभियान सीमित भए पनि वैज्ञानिक आधारमा योजना बनाई स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीले वातावरणीय पुनःस्थापनामा प्रभावकारी योगदान दिन सक्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिइएको छ।

यस सहकार्यअन्तर्गत डब्लूडब्लूएफ नेपालले अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। संरक्षण क्षेत्रमा हासिल गरेको लामो अनुभव र विशेषज्ञताको आधारमा डब्लूडब्लूएफ नेपालले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई आफ्नो स्थानीय संरक्षण साझेदार Kamdi CFCC सँग जोडेको हो।

Kamdi CFCC ले उपयुक्त स्थानमा स्थानीय जैविक विविधताअनुकूल रैथाने प्रजातिका बिरुवा रोप्नुका साथै तिनको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नेछ भने डब्लूडब्लूएफ नेपालले प्रजाति छनोट, रोपाइँका लागि उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान तथा पारिस्थिति अनुकूल पुनःस्थापना सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ, जसले अभियानको दीर्घकालीन वातावरणीय प्रभाव सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

comments powered by Disqus

यी ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट रोकियो, जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्नेलाई घाटा, अंशबन्डा गर्नेलाई भने असर नपर्ने

Jul 17, 2026 12:37 PM

भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।