यद्यपी मापदण्ड अनुसार मार्जिन कारोबार नपाईला भनेर यो विधिलाई नकारात्मक तरिकाले भने हेरिनु हुन्न । किनभने मार्जिन कारोबार लामो समयदेखि लगानीकर्ताले माग गरेको बिषय हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। यसले पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा सहयोग नै पुग्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशिकामा कम्तिमा पाँच करोड रुपैयाँ खुद सम्पत्ति भएका ब्रोकर कम्पनीकाले मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन पाउनेछन्।
यस्तै मार्जिन कारोबार हुने धितोपत्रवाला कम्पनीमा कम्तीमा १० हजार शेयरधनी भएको, चुक्ता पूँजीभन्दा खुद सम्पत्ति धेरै भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको, दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कम्तीमा ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा शेयर किनबेच भएको र आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको कम्पनी मात्र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।
यदि यो मापदण्ड लागू हुने हो भने नेप्सेमा सूचीकृत २१८ वटा कम्पनीमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात तीन दर्जन हाराहरी कम्पनीको शेयरमात्र मार्जिन सेवाका लागि योग्य देखिन्छ। यो प्रावधान लागू भएपछि नेप्सेले मार्जिन कारोबार गर्न योग्य सूचीकृत कम्पनीको सूची प्रकाशित गर्नेछ।
लगानीकर्ताले कसरी लिने त मार्जिन सेवा ?
मार्जिन कारोबारको सुविधाको लागि लगानीकर्ताले शुरुमा ब्रोकरको कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको ढाँचामा लगानीकर्ताले ग्राहक विवरण (केबाइसी) भर्नुपर्छ । केवाइसी खाता खोलेको पन्ध्र दिनपछि मार्जिन काराबवारका लागि ब्रोकर र लगानीकर्ताका बीच छुट्टै सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै खाता खोलिन्छ र मार्जिन सेवा प्राप्त हुन्छ ।
ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित धितोपत्रको १८० दिनको औसत अन्तिम बजारमूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश दिनुपूर्व नै सुरु मार्जिनका रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि गरिएको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारको अवस्था तथा सम्बन्धित धितोपत्रमा हुनसक्ने निहित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सदस्य दलाल व्यवसायीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन लगानीकर्तासँग लिन सक्नेछन्।
मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि सम्भार मार्जिन ४० प्रतिशत हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । दलाल व्यवसायीले बजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी लगानीकर्ताबाट मार्जिन खातामा प्रत्येक दिन कारोबारको अन्तिम मूल्यका आधारमा न्यूनतम ४० प्रतिशत वास्तविक मार्जिन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मार्जिन कल आएपछि त्यसको भोलीपल्टै लगानीकर्ताले मार्जिन खातामा थप रकम या मार्जिनका लागि योग्य कम्पनीका शेयर राखी ४० प्रतिशत माथि राख्नु पर्दछ । सम्भार मार्जिन लगानीकर्ताका लागि यो सुविधालाई व्यवस्थित बनाउने औजारको रुपमा प्रयोग भएको देखिन्छ ।
यहाँ रोचक के छ भने शेयरमूल्य जतिसुकै माथि किन नहोस, त्यो कम्पनीको शेयर धनी दश हजार नभए, साधारण सभा अनियमित भए, ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा कारोबार नभएको भए वा दुई वर्षमा पनि १० प्रतिशत लाभांश खुवाउन नसकेको कम्पनीको शेयर लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार लागि अयाेग्य हुनेछ।
मार्जिन काराेबारका लागि राखिएका कम्पनी मर्जर या एक्विजेशनमा गएमा वा २० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमूल्य घटे ब्रोकरले दिएको सात दिनको म्यादभित्र लगानीकर्ताले मार्जिन लोन चुक्ता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मार्जिन सेवाका लागि व्याजदर निर्धारण लगानीकर्ता र ब्रोकरको सहमतिमा हुने बताइएको छ तर त्यसमा व्याजदरमा बदनियत देखिए धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गर्नसक्ने भनिएको छ । ब्याजदर नियन्त्रणको प्रमुख निमायक निकाय राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम र नियन्त्रणमा धितोपत्र बोर्डलाई अख्तियारी दिएको हो या होइन भन्ने बिषयमा लगानीकर्ता अन्यौलमा छन् ।
उता ब्याजदरमा बिषयमा धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गर्ने भनेपछि ब्रोकरहरु मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । कतै धितोपत्र बोर्डले सामान्य बहाना बनाएर पेल्ने त होइन ? केही समयदेखि बोर्ड र ब्रोकरबीचको सम्बन्ध चिसिएको अवस्था अहिले विद्यमान रहेको छ ।
ब्रोकरले पनि आफू जमानी बसेर बैंक मार्फत शेयर कर्जा दिने हुनाले प्रकृया लामै छ । ब्रोकर र लगानीकर्ताले निर्धारण गरेर तय भएको ब्याजदरमा बैंक कर्जा दिन राजी नभए मार्जिन सेवाले गति नलिन सक्छ। आफैँ ब्रोकर सेवाको लागि अगाडि बढेका बैंकहरुले ब्रोकरहरुलाई ऋण दिन कति उत्साहित हुन्छन्, प्रश्न त्यहाँपनि छ ।
ब्रोकर कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको दुई गुणासम्म मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भने एकाघरको परिवारको लागि खुद सम्पत्तिको १० प्रतिशत भन्दा धेरै बढी प्रवाह गर्न पाउँदैन । यस्तै कम्पनी सञ्चालन र राफसाफका लागि दुई करोड रिजर्भ राखि बाँकी रकम मात्र मार्जिन कारोबारमा उपयोग गर्न सक्नेछ ।
यस्तै लगानी विवधिकरण गर्दै मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा मार्जिन सुविधा रकमको कूल दश प्रतिशत भन्दा धेरै एक कम्पनीको धितोपत्रमा नबढ्ने गरि उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी मार्जिन कारोबार भएको धितोपत्र विवरण ब्रोकरले कारोबारको भोलिपल्छ नेप्सेलाई र नेज्सेले साप्ताहिक रुपमा धितोपत्र बोर्डमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यस्तै शेयर दलाल व्यवसायीको संस्थापक, सञ्चालक र आधिकारीक प्रतिनिधिले आफ्नो कम्पनीबाट मार्जिन सुविधा लिन रोक लगाइएको छ।
