कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह हुने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको भुमिका केन्द्रमा हुनु पर्ने हो ।
तर बोर्डले राष्ट्र बैंकले मार्जिन ट्रेडिङमा शेयर दलालहरुलाई कुनै पनि किसिमको समन्वय नगरोस भन्ने चाहना अनुसार हतारमा व्याजदरका सम्बन्धमा आफैंले हस्तक्षेप गर्न सक्ने निर्णय लिएको चर्चा अहिले चुलिएको छ ।
राष्ट्र बैकका प्रतिनिधिहरुले सबै प्रकारका व्याजदरहरुको निर्धारण गर्ने अन्तिम निकाय राष्ट्र बैंक रहने भनेर अनौपचारिक छलफलहरुमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक मुद्रा तथा वित्तीय बजार सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंक केही लचिलो बने पछि बोर्डले व्याजदरमा हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्ने योजना अघि सारेको हो ।
केही समय अघि मात्र धितोपत्र बोर्डले सर्कुलर गर्दै मार्जिन कारोबारको व्याजदरमा अस्वभाविक उतार चढाव आएको अवस्थामा धितोपत्रबोर्डले हस्तक्षेप गर्ने भनेको थियो । तर बोर्डले अस्वभाविक उतारचढावको मापदण्ड कति हुने, के के विषयका आधारमा अस्वभाविक उतारचढावको पहिचान हुने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म केही खुलाएको छैन । यसले कुनै पनि बेला शेयर दलाल तथा लगानीकर्ता मार्जिन कारोबारको व्याजदरको विषयलाई लिएर बोर्डको फन्दामा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
बोर्डले विगतमा जसरी नै मातहतका सम्बद्ध पक्षहरुलाई तर्साई राख्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हुनसक्ने चर्चा चल्न थालेकाे छ । यसले बोर्डका सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा उठ्दै आएका प्रश्नलाई झनै उजागर गरेको छ ।
यता नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले कार्यविधिले तोके बमोजिमको ढाँचामा केही दिनमा योग्यता पुगेका शेयर दलालहरुलाई आवेदन माग गर्ने भएको छ । बोर्डले यो विषयमा पनि सबै जानकारीहरु आफुलाई दिएर मात्र अघि बढ्न भनेकाले त्यसै अनुसार काम अघि बढ्ने नेप्सेले जनाएको छ ।
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार केही दिनमा आवेदन माग गरी थप प्रकृया अघि बढाइने छ । प्रकृयाका विषयमा समय समयमा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराईने छ ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदका अनुसार मार्जिन ट्रेडिङ सेवाबाट लगानीकर्ताले कर्जा लिँदा व्याजदरका सम्बन्धमा दलाल व्यवसायी र लगानीकर्ताले बजार अनुकुल व्याजदर निर्धारण गर्ने छन् ।
यस अघि कर्जा लगानीको विषयमा कानुनी प्रकृयाबाट राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा मात्र शेयर दलालले मार्जिन कारोबार सेवा दिन पाउने व्यवस्थाले यसको कार्यान्वायनमा ढिलाई भएको थियो । केही समय अघि कार्यदलले अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको सुझावका आधारमा मार्जिन कारोबारमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्दै धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक प्रकृयामा जान भनेको थियो । सोही अनुसार बोर्डले नेप्सेलाई काम अघि बढाउन भनेको थियो ।
सोही अनुसार नेप्सेले कतै पनि अनुमति लिनु नपर्ने गरी शेयर दलालहरुलाई सेवा सुरु गर्न बोलाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु नपर्ने भएसँगै प्रकृया अघि बढेकोमा नेप्से तथा धितोपत्र बोर्डको अनुमति पछि मार्जिन कारोबार सेवा दिन चाहने शेयर दलालहरु एक पटक भए पनि राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुनु पर्ने भएको छ ।
वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने भएका कारण सेवा दिने दलाल व्ययवसायीहरु राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुनु पर्ने भएको हो ।
दोस्रो बजारमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले गत जेठ ३ गते पारित गरेको कार्यविधि अनुसार शेयर दलालले एक लगानीकर्तालाई आफ्नो नेटवर्थको १० प्रतिशत भन्दा बढी मार्जिन कारोबार सेवा दिन पाउने छैनन् ।
कार्यविधि अनुसार ५ करोड रुपैयाँ नेटवर्थ भएका शेयर दलाल व्यवसायीहरुले नेटवर्थको दुई गुणासम्म अर्थात १० करोड रुपैयाँसम्मको शेयर कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् ।
शेयर दलालहरुले पनि वाणिज्य बैंकहरुबाट चलनचल्तीको व्याजदरमा ऋण लिएर लगानीकर्तामा लगानी गर्ने भएकाले मार्जिन कारोबार सेवा महंगो पर्ने देखिन्छ । यस्तो कारोबारका लागि लगानीको मापदण्डले गर्दा सिमित कम्पनीको शेयरमा मात्र लगानीकर्ताले सेवा पाउने छन् ।

पुराना सामग्री ...
ब्रोकर मार्फत मार्जिन कारोबार गराउन निर्देशन, ब्याजदरको अनुगमन बोर्डले गर्ने
राष्ट्र बैंकमा मार्जिन ट्रेडिङ्गका सम्बन्धमा भयो यस्तो छलफल
मार्जिन ट्रेडिङ्ग दिन सक्ने दलाल व्यवसायी चिन्नुहोस्
अब सेयर किन्न ब्रोकर कार्यालयबाटै कर्जा पाइने, मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि पारित
मार्जिन ट्रेडिङ आम लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्ला कि नपुग्ला ?
ब्राेकर मार्फत प्रवाह हुने मार्जिन कारोबारमा अन्यौलता किन ?
मार्जिन टेड्रिङ्गको मस्यौदा भयो तयार, सबै कम्पनीको सेयरमा लागू नहुने