सरकारले लिएको आर्थिक नीतिलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ। सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटले सम्बोधन गरेको विषयलाई सघाउन यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ।
जसका लागि केन्द्रीय बैंकको आज बिहान बसेको बैठकले नीतिको टुङ्गो लगाएको छ। दिउसो तीन बजे मौद्रिक सार्वजनिक गर्न लागिएको हो। यो वर्षको मौद्रिक नीति विशिष्ट परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउने छ। यो अघिल्ला मौद्रिक नीतिभन्दा फरक हुनेछ।
बजेटले खासै सम्बोधन नगरेको भन्दै समग्र आर्थिक क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा निकै ठुलो आश गरेका छन्। हुन त सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै सघाउ पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुन्छ। तैपनि केही खास हुन्छ भन्ने झिनो आशा आर्थिक क्षेत्रले गरेको छ। जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैकको काँधमा छ।
यो मौद्रिक नीति नयाँ गभर्नरको पहिलो कक्षाको परीक्षा पनि हो। उनले ल्याएको नीतिले आउँदो वर्ष पास हुने या फेल हुने अङ्कको निर्धारण पनि गर्नेछ। किनकि यस अघिका गभर्नरले लिएका नीतिका कारण बैंक वित्तीय संस्था यो जटिल परिस्थितमा पनि डग्मगाएका छैनन्। जसलाइ डग्मगाउन नदिनु र सँगै आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन गराउन सक्ने नीति यस वर्ष ल्याउनुपर्ने चुनौती गभर्नरको काँधमा छ।
के छन् यसपालीका मौद्रिक नीतिमा?
शेयर धितोको कर्जा सीमा बढाइने छ। हाल कायम रहेको ६५ प्रतिशतको सीमालाई बढाइने भएको हो। पुनर्कर्जा कोषलाई बढाइने छ। कोषलाई ६० अर्बबाट बढाएर एक खर्बको पुर्याईने छ। त्यो कोषको रकम साना मझौलालाई समेत प्रयोग गर्नमा सीमा छ। सिआरआर सिसिडि यथावतै रहनेछ। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई मोराटोरियम बढाइनेछ, ऋणको पुर्न संरचना गर्न दिइने भएको छ। नयाँ लघुवित्तको लाइसेन्सको विषय समेत समेटिने छ। थलिएका व्यवसायलाई नीतिगत सहुलियत दिएर राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भएको स्रोतको भनाई छ।
निर्माण क्षेत्रलाई कर्जामा लचकता दिनेछ। कृषि क्षेत्रको सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ। थलिएका साना मझौला व्यवसायीलाई ब्याजदरमा सहुलियत दिनेछ। ऋणको पुनर्संरचना गर्नेछ। जसमा पर्यटनलाई विशेष फोकस गर्नेछ। सवारी साधन कर्जाको मार्जिन सीमा बढाउने भएको छ।
कहिलेबाट शुरु?
नेपालमा सबैभन्दा पहिले मौद्रिक नीति ल्याउने सुरुवात पूर्व गभर्नर तिलक रावलले गरेका हुन्। उनले आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा मौद्रिक नीति ल्याएका थिए। उनले दुईपटक मौद्रिक नीति ल्याएका थिए। त्यस यता हरेक वर्ष मौद्रिक नीति आउने गरेको छ।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि २०५९ साल आ.व २०५९/६० बाट प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरे लगतै सो बजेटलाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
के हो मौद्रिक नीति?
कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। यसले मुलुकको मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच बढाउने प्रयत्न गर्छ। जसमा मुद्रास्फीती नियन्त्रणको भूमिका बढी हुन्छ। मौद्रिक स्थिरता कायम राख्न्न माग एवं आपूर्तिको अवस्था हेरी मुद्रा ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने नीति हो, मौद्रिक नीति।
मौद्रिक नीतिको उपकरणहरू
बैंक दर, पुनर्कर्जा दर, अनिवार्य नगद मौजाद, ब्याजदर र मार्जिन दर खुला बजार कारोबार कर्जा सीमा र वैधानिक तरलता निक्षेप सङ्कलन
मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू
मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको मूल्य स्थिरता, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नु हो। जसको लागि विनिमय दरमा स्थिरता, मूल्य स्थिरता, मौद्रिक तटस्थता, पूर्ण रोजगारी र आर्थिक विकासका उद्देश्यहरू हुने गर्छ।
