आफ्नो सचिवालय र डेपुटी गभर्नरलाई पनि ‘म बिदा बसेको छु, आवश्यक काम गर्नुहोला है’ भन्ने आशयको मात्र जानकारी गराए । किन विदा बसेको, के कामले विदा बसेको, कहाँ जान लागेको जस्ता विषयमा कुनै जानकारी गराएनन् ।
अरु तहका कर्मचारीहरु भए विदा बसेको बारेमा आफू भन्दा माथिल्लो निकायको अधिकारी वा हाकिमलाई मात्र जानकारी गराए पुग्थ्यो, पुग्छ । तर, गभर्नर जस्तो उच्च तहमा बसेको व्यक्ति त्यसरी सुटुक्क बिदा बस्न मिल्दैन । किनकी गभर्नर भनेको एक त देशभरको वैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुखहो भने अर्काेतर्फ गभर्नरलाई सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ । त्यही कारण सुरक्षा निकायले पनि गभर्नरको सुरक्षालाई अति संवेदनशील मानेको हुन्छ । त्यसमाथि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको समयमा गभर्नर अधिकारी सुटुक्क बिदा बस्नु सामान्य विषय होइन ।
यद्धपी यो विषयलाई धेरैले चासोको विषय मानेका छैनन् । तैपनि राष्ट्र वैंकभित्र भने गभर्नर अधिकारीको फेरिदैं गएको स्वभाव चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । पछिल्लो पटकको बिदाको विषय पनि त्यसैको एउटा पाटो मान्न सकिन्छ ।
गभर्नर अधिकारी किन विदा बसे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जानकारहरुकाअनुसार अधिकारी पछिल्लो समय आफ्नो शैक्षिक योग्यता माथि लगातार प्रहार हुन थाले पछि पिएचडी गर्न थालेका छन् । उनले कुन विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरिरहेका हुन भन्ने बारेमा कसैलाई केही जानकारी दिएका छैनन । तर, उनले आफू नजिकका केही व्यक्तिहरुलाई अघिल्लो वर्षदेखि नै ‘मेरो सर्टिफिकेटमा प्रश्न गर्नेहरुलाई डा.महाप्रसाद अधिकारी बनेर देखाउँछु’ भन्ने गरेका थिए । अधिकारीले गभर्नरको कार्यकाल छदैं डा.लेखेरै छोड्ने अठोट गरेको उनका नजिकका व्यक्तिहरु बताउँछन् ।
पिएचडी गरिसकेपछि डिग्री गरेको थियो कि थिएन भन्ने विवाद स्वतः मेटिने उनको मनसाय देखिन्छ ।
गभर्नर अधिकारीले पिएचडी गर्नु राम्रो कुरा हो, तर के कार्यकाल सकिएपछि लिइने योग्यताको प्रमाणपत्रले नियुक्तिको क्रममा वा पदमा रहँदाको क्रममा भएका विवादहरुलाई निरुपण गर्न सक्छ ? भन्ने अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
किनकी गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा उनको चार्टर्ड एकाउण्टेन्सीको पढाइलाई एक पटक अदालतले मान्यता दिइसकेको छ । त्यही आधारमा उनी आलोचकहरुले चर्काे प्रश्न उठाउँदा पनि पदमा टिकिरहेका छन् । जबकी उनको अयोग्यताको विषयमा एक पटक होइन, पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ, हरेक नियुक्तिहरुमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले उनी डेपुटी गभर्नर हुँदा निकै शसक्त रुपमा प्रश्न उठ्यो । राष्ट्र वैंकको उच्च नेतृत्वले नै प्रश्न उठायो र सहकर्मीहरुबाटै बहिस्कृत हुन पुगे । डा.युवराज खतिवडा गभर्नर नियुक्त भएपछि उनले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरु मध्येबाट गोपाल काफ्ले र अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरे । काफ्लेको विषयमा कुनै प्रश्न उठेन, किनकी उनी डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशकहरु मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ थिए । तर, अधिकारी भने कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये दोस्रो नम्बरमा थिए, अर्थात अधिकाँश वरिष्ठहरुलाई पन्छाउँदै उनी खतिवडाको जोडबलमा उनी डेपुटी गभर्नर बनाइएका थिए । त्यसले गर्दा अधिकारीको नियुक्तिलाई अस्विकार गर्दै विष्णु नेपाल, त्रिलोचन पंगेनीलगायतका अधिकांश तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरुले डेपुटी गभर्नरमा अधिकारीको नियुक्तिलाई अस्विकार गरिरहे । उनको पदबहालीलाई समेत घोषणा गरेर नै बहिस्कार गरेका उनीहरुले अधिकारीलाई कहिल्यै पनि डेपुटी गभर्नरको मान्यता दिएनन् । त्यसले गर्दा अधिकारी डेपुटी गभर्नरमा कार्यरत रहँदासम्म अधिकाँश कार्यकारी निर्देशकहरुसँग पानी बाराबरको सम्वन्ध रह्यो । खतिवडा र अधिकारीले पेलेरै अगाडि बढे पनि राष्ट्र वैंकको कार्यकारी निर्देशकहरुसँग नै सौहार्दपूर्ण सम्वन्ध नभएपछि राष्ट्र वैंकका कतिपय काम कारवाहीहरु प्रभावित भएका थिए ।
खतिवडाको आर्शिवादमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति भएर उनकै आडभरोसामा डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पुरा गरेपछि अधिकारी लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बने । त्यतिबेला पनि उनको योग्यताको विषयमा फेरि प्रश्न उठ्यो । बैकर राधेश पन्तले अदालतमा उजुरी दिए । तर, अधिकारीले त्यो मुद्धालाई विभिन्न बाहानामा पेशी पर धकेल्दै आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि बल्ल फैसला हुने अवस्था सृजना गरे ।
त्यसको केही समयपछि खतिवडा नै अर्थमन्त्री भएको बेला उनकै जोडबलमा अधिकारी गभर्नर बने । त्यतिबेला पनि फेरि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्यो । र, त्यो कुरा त्यतिबेला चर्कियो जतिबेला उनी नेकपा एमालेको आर्थिक विभागका सदस्य भएको पुष्टि भयो । एमालेको आर्थिक विभागमा रहेका खोटाङका एम अधिकारी, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको सार्वजनिक भएपछि एमाले र उनले त्यसलाई अस्विकार गरिरहे । तर, उनी एम अधिकारी होइनन भन्ने तथ्यपरक रुपमा खण्डन गर्न सकेनन् । त्यही बेला तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको क्रममा घटाएको ‘मुसा काण्ड’ लाई एमालेले गभर्नर अधिकारी माथिको आरोपलाई विषयान्तर गर्ने मौका पायो । सत्तापक्षले एम अधिकारीको बारेमा चासो नराख्ने र एमाले तत्कालिन अर्थमन्त्रीशर्माको राजीनामा नमाग्ने शर्त मा त्यो काण्डलाई सिथिल बनाइयाे । कामरेड एम अधिकारीले राजनीतिक आडमा गभर्नर पदलाई जोगाउन सफल भए ।
अहिले फेरि अधिकारीको योग्यताको विषय चर्किएको छ । अदालतमा मुद्धाहरु परेका छन् । सम्मानित अदालतले के फैसला गर्ला त्यसबारेमा कुनै टिका टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । तर, अदालतले अधिकारीकै पक्षमा फैसला गर्यो भने पनि केही प्रश्नहरु ज्यूँकात्युँ रहनेछन् । किनकी एउटा व्यक्तिको योग्यतामाथि हरेक पटकको नियुक्ति प्रकृया, उनको योग्यता क्षमता माथि बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ, मुद्धाहरु परिरहन्छ र पनि तिनै विवादास्पद व्यक्तिले हरेक पटक महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति लिइरहन मिल्छ ? राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको, गुटको भएका कारण वा अरु कुनै स्वार्थको कारण तिनै व्यक्तिलाई राज्यको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण पदहरुमा, निर्णयकर्ताको रुपमा नियुक्ति दिइरहन मिल्छ ? के यो मुलुकको अर्थतन्त्र, वैंकिक क्षेत्र बुझने अधिकारी जत्तिका योग्य र क्षमतावान अरु व्यक्ति छैनन् ?
यो प्रश्नको जवाफ भने शायद नेताहरु र सरकारसँग मात्र होइन, अदालतसँग पनि छैन ।
