बाबुराम ढकाल

आफूले चाहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट आउँदो लोकसभा चुनाव लड्न भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको अनुरोधलाई अस्विकार गर्दै वहालवाला अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले भनिन्-मसँग चुनाव लड्नको लागि पैसा छैन् ।

राज्य सभा सांसदको रुपमा तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी निर्मला १० वर्षदेखि मन्त्री छन् । २०१४ मा मोदी सत्तामा आएपछि उद्योग वाणिज्य मन्त्री बनेकी निर्मला २०१९ पछि अर्थ मन्त्री बनिन् । कुनै विवादमा नपरेकी, अब्बल मन्त्री भएकोले पार्टीको तर्फबाट रोजेकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव आउँदा उनले पार्टीलाई जवाफ दिइन-मसँग चुनाव लड्ने पैसा छैन।

निर्मलाका अनुसार पार्टीबाट चुनाव लड्नको लागि प्रस्ताव आएपछि उनले त्यसबारेमा ८-१० दिन सोंचिन । उनलाई लाग्यो-चुनाव महँगो छ, त्यसको लागि खर्च गर्ने हैसियत मेरो छैन् ।

निश्चय पनि अरु नेता जस्तै निर्मला पनि पार्टी र शुभचिन्तकको सहयोगको भरमा चुनाव लड्न सक्थिन, तर आफूले पनि केही न केही खर्च गर्नु परिहाल्छ, सहयोगको भरमा मात्रै हुँदैन । त्यसको लागि आफ्नो पारिवारिक अवस्था र मन्त्री हुँदा आउने तलव सुविधाको बचतले पुग्ने अवस्था नभएपछि उनले घोषणा गरिन-चुनावमा खर्च गर्ने पैसा छैन, म चुनाव लडदिन ।

भारतको मात्रै होइन, अपवादमा वाहेक विश्वभरकै चुनावी प्रणाली अति नै महंगो भएको छ । त्यसमाथि पनि भारत, नेपाल जस्ता दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा त चुनाव जित्नको लागि ‘मनी र मसल’ अनिवार्य शर्त बनेको छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सदस्यहरुको लागि चुनावमा टिकट पाउनु र चुनाव जित्नु असम्भव बन्दै गएको छ । त्यहीकारण नेपालमा पनि इमान्दार र
त्यागी नेता कार्यकर्ताहरु चुनावी प्रकृयाबाट टाडिँदैछन् र राजनीतिक पार्टीहरु ‘चुनाव जित्न सक्ने’ भन्दै गुण्डा, डन र व्यापारीहरुलाई टिकट दिने, सांसद र मन्त्रीहरु बनाउने क्रम बढ्दो छ । एमाले उपाध्यक्षद्धय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीले दिएको टिकट नलिनु र संजय टक्ला, दिपक मनाङगे र रोज राणाहरु मन्त्री बन्नुले धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री भनेको सबैभन्दा ‘हट’ मन्त्रालय हो । एक पटक अर्थमन्त्री भएपछि स्वतः उस्को वर्ग परिवर्तन हुन्छ । मन्त्री बन्दाको दिन जुन अवस्थामा भएपनि अर्थमन्त्री (अझ नेपालमा त जुनसुकै मन्त्री पनि) भएपछि उस्को आर्थिक हैसियत रातारात चुलिन्छ र उ देशकै धनी वर्गहरुको श्रेणीमा पुग्छ । रामशरण महतदेखि महेश आचार्यसम्म भरतमोहन अधिकारीदेखि विष्णु पौडेलसम्म बाबुराम भट्राईदेखि महरा र वर्षामान पुन, जनार्दन शर्माहरुको विगत र वर्तमानलाई अलिकति विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै कुरा छर्लङग हुन्छ । अपवादका केही पात्रहरुको कुरा बेग्लै हो ।

अरु बेलाको काम-कमिसनको लेखाजोखा गर्नै पर्दैन, बजेट निर्माणको क्रममा विवादास्पद व्यवसायीहरुसँग मिलेमतोमा गरिने छलकपटले नै अर्थमन्त्रीलाई ‘पुग्नेगरी’ मालामाल बनाउँछ । अर्थमन्त्री मात्र होइन, उनका आसेपासेहरुको आर्थिक हैसियतसमेत चुलिएको हुन्छ ।

त्यहीकारण नेपालमा अर्थमन्त्री बन्नको लागि मरिहत्ते हुन्छ । अर्थमन्त्री बनेर देशको आर्थिक स्थितिलाई गति दिने इच्छा शक्तिले होइन कि पुस्ता, दरपुस्ताको लागि आफ्नो पारिवारिक हैसियत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यको लागि मन्त्री बन्न हारालुछ हुन्छ । र, सबैभन्दा गजब, यस्तो प्रवृत्ति कम्युनिष्ट भनिएका नेता कार्यकर्तामा सबैभन्दा बढी छ ।

यस्तो अवस्थामा भारत जस्तो विशाल देशको अर्थमन्त्रीले मसँग पैसा छैन, चुनाव लडिदन भनेर घोषणा गर्दा अहिले भारतको मात्रै होइन, विश्वकै अर्थराजनीति तरंगित हुनु स्वभाविक हो । जबकी ‘जनताको आँखा’ बाट हेर्ने हो भने यो स्वभाविक हो । किनकी भ्रष्टाचार नगरिकन राजनीति गर्ने हो भने जसोतसो जीवन निर्वाह होला, अकुत सम्पत्ति कमाउन असम्भव छ । लगातार १० वर्षसम्म (त्यसमध्ये ५ वर्ष त अर्थमन्त्री नै) भारतको संघीय मन्त्री रहेकी निर्मला सितारमण जस्तो नेता त खर्च जुटाउन नसकेर चुनाव लड्न सक्दिनन् भने २-४ महिना मन्त्री भएकाहरु कसरी राजसी ठाँडबाँठसहितको जीवन जिउँछन् र चुनावमा पानी सरह पैसाको खोला बगाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न कुनै कसरत गर्नै पर्दैन । ‘स्वंयसिद्ध तथ्य’ ले नै प्रमाणित गर्छ । त्यसैले देश बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिलो काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्छ र त्यसको शुरुवात चुनावी प्रणालीबाटै गरिनु पर्छ । चुनावमा हुने अनियन्त्रित खर्चलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने भारतमा मात्र होइन, नेपालमै पनि निर्मला सितारमणहरु राजनीतिबाट बाहिरिदैँ जानेछन् र देश सम्पूर्णरुपमा डन र तस्करहरुको नेतृत्वमा जानेछ ।

त्यसैले निर्मला सितारमणको घोषणालाई साक्षी राखेर नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुले पनि गंभिर ‘चुनावी मन्थन’ गर्न ढिलाई भइसकेको छ ।